उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 33-शिकायत संख्या : 320:8766 प्रियंका अग्रवाल बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 23.09.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश पाण्डे उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित । प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-0॥, द्वारा दिनांक 06.03.209 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि:- (क). दिनांक 34.03.209 तक आवंटियों को कब्जा प्रदान करें और विलम्बित अवधि तिथि में नवम्बर 20i3 से दिनांक 30.04.206 तक ब्रोशर की शर्तो के अनुसार 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से व रेरा लागू होने के बाद से अर्थात दिनांक o7.05.20:6 से कब्जा दिये जाने तक MCRL+! प्रतिशतकी दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। (ख) यदि आवंटी कब्जा प्राप्त नहीं करना चाहता है, तो शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि नवम्बर 203 से भुगतान की तिथि तक MCRL+ प्रतिशत की दर से ब्याज सहित वापस की जाये। उपरोक्त शिकायत में मा. te-or, द्वारा दिनांक 22.03.2024 को धारा-38 / 40 //63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है:-

वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 45.05. 2024 तक प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 06.03.20:9 के अनुसार अंतिम अकाउन्द्स सैटेल कर Wr पोर्टल” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 5.05. 2024 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 06.03.2049 के प्रस्तर-(क) के अनुसार विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना कराकर, मा. अपीलीय अधिकरण से प्राप्त धनराशि में से सिर्फ विलम्बित अवधि के ब्याज सम्बन्धी धनराशि प्रार्थी//शिकायतकर्ता के खाते में wad कराये और अवशेष धनराशि विपक्षी (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के खाते में अन्तरित की जाये, जिसके उपरान्त यह पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 मे निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जाये। =< शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया. है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति. भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली aret अग्रिम सुनवाई दिनांक 24.0.2024 को पेश हो। हलक आर आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण