उ0प्र0 भू--सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-02, उपस्थिति :- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य (रेरा) शिकायत संख्या : 220:932529 संदीप कुमार और दीपा चौधरी R-3/64 Sector-3 Rajnagar Ghaziabad. गायत्री हॉस्पिटेलिटी Us रियलकॉन feo 6प्र-, 8९९०-, Greater Noida(West) Gautam Budh Nagar (U.P) अधि-निर्णय प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध जमा धनराशि मय ब्याज व प्रतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षिप्त में वादी का कथन है कि वादी द्वारा प्रतिवादी की परियोजना Gayatri Aura में यूनिट एफ-4404 को दिनांक 03.05.20i2 को बुक किया गया था, जिसके एवज में वादी ने प्रतिवादी को रू.7,93,862,//-भुगतान किया था। आवंटन पत्र दिनांक 28.04.204 के अनुसार यूनिट पर कब्जा 40 माह + 6 माह अनुग्रह अवधि अर्थात 28.02 .2048 में उपलब्ध कराया जाना था जो कि अभी तक प्राप्त नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि परियोजना में निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है। यूनिट के सम्बन्ध में बैंक ऋण भी लिया गया है जिसकी ई.एम.आई. का भुगतान भी शिकायतकर्ता द्वारा ही किया जा रहा है तथा शिकायतकर्ता बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ है। अतः वादी द्वारा जमा धनराशि मय ब्याज व प्रतिपूर्ति दिलाये जाने की याचना की गयी हैं । वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में आवंटन-पत्र, जमा की गयी धनराशि की रसीदे, लिखित शिकायत पत्र आदि प्रपत्रों की छायाप्रति दाखिल किये गये। कि Sandeep Kumar Vs Gayari Hospitality and RealCon Limited ए786व

प्राधिकरण की ओर से प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये और जिसकी तामीला प्रतिवादी पर सम्यक रूप से की गयी। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित | प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए कथन किया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्माण कार्य में अवरूद्ध उत्पन्न किया गया एवं परियोजना के सम्बन्ध में भूमि का आवंटन प्रतिवादी को समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया है जिस कारण परियोजना पर निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हुआ है। उक्त कथन के सम्बन्ध में अभिलेख भी प्रस्तुत किये गये है। शिकायतकर्ता को बुक की गयी यूनिट में कब्जा प्राप्त कराने के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि परियोजना में निर्माण कार्य तीव्र गति से पूर्ण किया जा रहा है तथा शिकायतकर्ता को यूनिट में कब्जा दिसम्बर 2049 मे प्राप्त करा दिया जाएगा। सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपनी जमा धनराशि ब्याज सहित चाही गयी है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि :- Under the Act, obligation of promoter has been provided under Sect 77 (4), which reads as: The promoter shall- (a) be responsible for all obligations, responsibilities and functions under the provisions of this Act or the rules and regulations made there under or to the allottees as per the agreement for sale, or to the association of allottees, as the case may be, till the conveyance of all the apartments, plots or buildings, as the case may be, to the allottees, or the common areas to the association of allottees or the competent authority, as the case may be.

On the other hand, rights and duties of allottee have been clearly provided under the Act. Sub-section 4 of Section 79 Read as under,(4) The allottee shall be entitled to claim the refund of amount paid along with interest at such rate as may be prescribed and compensation in the manner as provided under this Act, from the promoter, if the promoter fails to comply or is unable to give possession of the apartment, plot or building, as the case may be, in accordance with the terms of agreement for sale or due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of his registration under the provisions of this Act or the rules or regulations made there under.

Besides, Section 78 (t)provides that “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building, in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed.

If we read these provisions conjointly, the language of these provisions suggest that if the promoter/developer fails to fulfill his obligations to handover the possession as per terms of the agreement, the allottee is entitled to claim refund. However, different Authorities set up under the Real Estate (Regulation & Development) ,4002076 across the country are taking a balanced /pragmatic view as far as refund to the allottees of project is concerned when the projects are at a much more advance stage of development. Authorities are considering the situation of allottees of a real estate project as well as status of the project i.e stage of construction , timelines for completion, tentative possible ‘offer date of possession’ from the developer/promoter, possible consensus of the allotee in acceptance of possession within the possible new ‘offer date of possession’ etc. Section 32 of the RERA Act deals with functions of the Authority for promotion of Real Estate Sector. This Section reads as: The Authority shall in Lene Sandeep Kumar Vs Gayari Hospitality and Real Con Limited _— Page 3 order to facilitate the growth and promotion of a healthy, transparent, efficient and competitive real estate sector make recommendations to the appropriate Government of the competent authority, as the case may be, on,(a) protection / (५4... |] may think necessary for the promotion of the real estate sector.”

On the other hand, Section 38 of the RERA Act, which deals with powers of the Authority expect the authority/RERA to act on the principle of natural justice. The Section reads as (77 The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made there under. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made there under, the Authority shall have powers to regulate its own procedure” This provision confer power to the Authority to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents for contravention of any provisions of the Act and Rules made there under and it also provides that the Authority shall be guided by the principles of natural justice.

If we read these provisions together along with the scheme of the Act, the Authority is created not only to protect interest of the allottee of the real estate project but also to protect the interest of promoters in order to promote a healthy growth of the real estate sector Thus, from the provisions referred above and view taken by the different authorities, it is clear that complainant has right to withdraw from the project if promoter failed to deliver the flat/unit within the time specified in the agreement. However, different real estate regulatory Authorities are deciding matters and awarding refund on the basis of fact of each case considering stage of construction of the project and period and reasons of delay in handing over the possession to homebuyers. Sandeep Kumar Vs Gayari Hospitality and Real Con Limited 29864 yy In the project which are at advance stage of completion i.e 70% -80% complete and /or is about to be offered for possession within this year (up to the end of 2079), the Adjudicating Authorities are allowing interest for delayed possession at prescribed rate of interest from the due date of handing over of the possession as originally agreed (as provided in Agreement to Sale) till actual date of handing over the possession.

Under the circumstances, when the promoter is showing the seriousness of completing the project and handing over the possession of flat by the end of December 2079 after getting occupation certificate (0.20 from concerned Authority, its fully justifiable to give the promoter the last opportunity to complete the project. If the Authority starts allowing refund in every case of delay in possession, it will defy the very object and scheme of the Act. Moreover, there are a large percentage of homebuyers who are keenly interested in taking over the possession of their flat. Now the promoter is also making effortsand trying to make arrangements of funds required to complete this project. In the cases, where the project is in very advance stage of completion and promoter is making serious efforts to hand over possession of flats to homebuyers within a fixed/revised timeline, homebuyers should not withdraw from the project and claim refund of deposited amount. In any case, the promoter will be required to pay interest on delayed period till the date of possession. However, if the promoter fails to provide possession as committed in this case to UP RERA, then the promotor will liable to refund the entire money paid by the allotttee with prescribed rate of interest. इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या- 744 / 2047 चित्रा शर्मा आदि बनाम यूनियम ऑफ इंडिया आदि में किया गया आब्जरवेशन महत्वपूर्ण है:- " 40. The /[8७५७/७५........ which have been made available

presently, following the opening of the web portal by the amicus curiae, indicate that 8% of the home buyers have sought a refund “fan / Au Sandeep Kumar Vs Gayari Hospitality and Real Con Limited — Page 5 their monies while 92% would evidently prefer possession of the homes which they have purchased. We cannot be unmindful of the interests of 92% of the home buyers many of whom would also have obtained loans to secure a home. They would have a legitimate grievance if the corpus of Rs 750 crores (together with accrued interest) is distributed to the home buyers who seek a refund." इस स्टेज पर रियल एस्टेट सेक्टर की वर्तमान वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ध्नराशि वापस किये जाने से उन आवंटियों के fea प्रतिकूलत: प्रभावित होने संभावित है, जो कि यूनिट का कब्जा लेना चाहते हैं। साथ ही विपक्षी की ओर से सशपथ कहा गया है कि दिसम्बर 2049 तक कब्जा दे दिया जाएगा, यदि शिकायतकर्ता को fies के लिए धनराशि/ब्याज के साथ कब्जा मिल जाता है तो इससे सभी आवंटियों के हित साध्य हो सकेंगें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित sat के अधीन शिकायतकर्तागण को धनवापसी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है

पीठ द्वारा दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परिशीलन तथा विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को अभी भी यूनिट का अधिग्रहण प्राप्त नहीं कराया गया है। यह भी स्पष्ट है कि प्रमोटर द्वारा दिसम्बर 2049 में शिकायतकर्ता को यूनिट का अधिग्रहण दिये जाने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि स्वयं प्रमोटर के प्रतिनिधि ने यह लिखित रूप से अपने प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया गया है कि शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए कब्जा दिसम्बर 2049 तक प्राप्त करा दिया जाएगा। आदेश 4-प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि occupation certificate WMT करके वादी को दिसम्बर 2049 तक कब्जा (physical possession) उपलब्ध कराये। साथ 0४४५ Sandeep Kumar Vs Gayari Hospitality and Real Con Limited _ Page 6 ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये semeiRa Builders Buyers Agreement (BBA) के अनुसार हुए विलम्ब 4 MCLR + % की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज / penal interest अदा किया जाएगा। ब्याज /दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। 2-यदि वादी द्वारा प्रमोटर को किश्त अदा करने में विलम्ब किया गया है, तो ऐसी दशा में प्रतिवादी at से विलम्बित अवधि से भुगतान करने तक ब्याज प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा लेकिन ब्याज की दर |॥00।7+ ।% की दर से अधिक न हो। 3-प्रमोटर / प्रतिवदी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता को दिसम्बर 2049 में कब्जा देने में असफल रहा तो शिकायतकर्ता रिफण्ड प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जिसके लिए शिकायतकर्ता पुनः रेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

अतिपूर्ति ((00॥00059600) दिलाये जाने के सम्बंध में यह उल्लेखनीय है कि अतिपूर्ति_ ((00000059000) न्यायनिर्णयक अधिकारी (adjudicating officer) के क्षेत्रधिकार में है। अतः ad ग्रतिपूर्ति_ प्राप्ति हेतु न्यायनि्णायक अधिकारी (adjudicating officer) के समक्ष वाद दायर कर सकता हैं। officer) के समक्ष वाद दायर कर सकता है।/ इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र/भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक : 46// 07 / 2049 40९0८ (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकर Sandeep Kumar Vs Gayari Hospitality and Real Con Limited _— Page7

उ0प्र0 भू--सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-02, उपस्थिति :- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य (रेरा) शिकायत संख्या : 220:932529 संदीप कुमार और दीपा चौधरी R-3/64 Sector-3 Rajnagar Ghaziabad. गायत्री हॉस्पिटेलिटी Us रियलकॉन feo 6प्र-, 8९९०-, Greater Noida(West) Gautam Budh Nagar (U.P) अधि-निर्णय प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध जमा धनराशि मय ब्याज व प्रतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षिप्त में वादी का कथन है कि वादी द्वारा प्रतिवादी की परियोजना Gayatri Aura में यूनिट एफ-4404 को दिनांक 03.05.20i2 को बुक किया गया था, जिसके एवज में वादी ने प्रतिवादी को रू.7,93,862,//-भुगतान किया था। आवंटन पत्र दिनांक 28.04.204 के अनुसार यूनिट पर कब्जा 40 माह + 6 माह अनुग्रह अवधि अर्थात 28.02 .2048 में उपलब्ध कराया जाना था जो कि अभी तक प्राप्त नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि परियोजना में निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है। यूनिट के सम्बन्ध में बैंक ऋण भी लिया गया है जिसकी ई.एम.आई. का भुगतान भी शिकायतकर्ता द्वारा ही किया जा रहा है तथा शिकायतकर्ता बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ है। अतः वादी द्वारा जमा धनराशि मय ब्याज व प्रतिपूर्ति दिलाये जाने की याचना की गयी हैं । वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में आवंटन-पत्र, जमा की गयी धनराशि की रसीदे, लिखित शिकायत पत्र आदि प्रपत्रों की छायाप्रति दाखिल किये गये। कि Sandeep Kumar Vs Gayari Hospitality and RealCon Limited ए786व

प्राधिकरण की ओर से प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये और जिसकी तामीला प्रतिवादी पर सम्यक रूप से की गयी। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित | प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए कथन किया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्माण कार्य में अवरूद्ध उत्पन्न किया गया एवं परियोजना के सम्बन्ध में भूमि का आवंटन प्रतिवादी को समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया है जिस कारण परियोजना पर निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हुआ है। उक्त कथन के सम्बन्ध में अभिलेख भी प्रस्तुत किये गये है। शिकायतकर्ता को बुक की गयी यूनिट में कब्जा प्राप्त कराने के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि परियोजना में निर्माण कार्य तीव्र गति से पूर्ण किया जा रहा है तथा शिकायतकर्ता को यूनिट में कब्जा दिसम्बर 2049 मे प्राप्त करा दिया जाएगा। सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपनी जमा धनराशि ब्याज सहित चाही गयी है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि :- Under the Act, obligation of promoter has been provided under Sect 77 (4), which reads as: The promoter shall- (a) be responsible for all obligations, responsibilities and functions under the provisions of this Act or the rules and regulations made there under or to the allottees as per the agreement for sale, or to the association of allottees, as the case may be, till the conveyance of all the apartments, plots or buildings, as the case may be, to the allottees, or the common areas to the association of allottees or the competent authority, as the case may be.

On the other hand, rights and duties of allottee have been clearly provided under the Act. Sub-section 4 of Section 79 Read as under,(4) The allottee shall be entitled to claim the refund of amount paid along with interest at such rate as may be prescribed and compensation in the manner as provided under this Act, from the promoter, if the promoter fails to comply or is unable to give possession of the apartment, plot or building, as the case may be, in accordance with the terms of agreement for sale or due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of his registration under the provisions of this Act or the rules or regulations made there under.

Besides, Section 78 (t)provides that “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building, in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed.

If we read these provisions conjointly, the language of these provisions suggest that if the promoter/developer fails to fulfill his obligations to handover the possession as per terms of the agreement, the allottee is entitled to claim refund. However, different Authorities set up under the Real Estate (Regulation & Development) ,4002076 across the country are taking a balanced /pragmatic view as far as refund to the allottees of project is concerned when the projects are at a much more advance stage of development. Authorities are considering the situation of allottees of a real estate project as well as status of the project i.e stage of construction , timelines for completion, tentative possible ‘offer date of possession’ from the developer/promoter, possible consensus of the allotee in acceptance of possession within the possible new ‘offer date of possession’ etc. Section 32 of the RERA Act deals with functions of the Authority for promotion of Real Estate Sector. This Section reads as: The Authority shall in Lene Sandeep Kumar Vs Gayari Hospitality and Real Con Limited _— Page 3 order to facilitate the growth and promotion of a healthy, transparent, efficient and competitive real estate sector make recommendations to the appropriate Government of the competent authority, as the case may be, on,(a) protection / (५4... |] may think necessary for the promotion of the real estate sector.”

On the other hand, Section 38 of the RERA Act, which deals with powers of the Authority expect the authority/RERA to act on the principle of natural justice. The Section reads as (77 The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made there under. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made there under, the Authority shall have powers to regulate its own procedure” This provision confer power to the Authority to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents for contravention of any provisions of the Act and Rules made there under and it also provides that the Authority shall be guided by the principles of natural justice.

If we read these provisions together along with the scheme of the Act, the Authority is created not only to protect interest of the allottee of the real estate project but also to protect the interest of promoters in order to promote a healthy growth of the real estate sector Thus, from the provisions referred above and view taken by the different authorities, it is clear that complainant has right to withdraw from the project if promoter failed to deliver the flat/unit within the time specified in the agreement. However, different real estate regulatory Authorities are deciding matters and awarding refund on the basis of fact of each case considering stage of construction of the project and period and reasons of delay in handing over the possession to homebuyers. Sandeep Kumar Vs Gayari Hospitality and Real Con Limited 29864 yy In the project which are at advance stage of completion i.e 70% -80% complete and /or is about to be offered for possession within this year (up to the end of 2079), the Adjudicating Authorities are allowing interest for delayed possession at prescribed rate of interest from the due date of handing over of the possession as originally agreed (as provided in Agreement to Sale) till actual date of handing over the possession.

Under the circumstances, when the promoter is showing the seriousness of completing the project and handing over the possession of flat by the end of December 2079 after getting occupation certificate (0.20 from concerned Authority, its fully justifiable to give the promoter the last opportunity to complete the project. If the Authority starts allowing refund in every case of delay in possession, it will defy the very object and scheme of the Act. Moreover, there are a large percentage of homebuyers who are keenly interested in taking over the possession of their flat. Now the promoter is also making effortsand trying to make arrangements of funds required to complete this project. In the cases, where the project is in very advance stage of completion and promoter is making serious efforts to hand over possession of flats to homebuyers within a fixed/revised timeline, homebuyers should not withdraw from the project and claim refund of deposited amount. In any case, the promoter will be required to pay interest on delayed period till the date of possession. However, if the promoter fails to provide possession as committed in this case to UP RERA, then the promotor will liable to refund the entire money paid by the allotttee with prescribed rate of interest. इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या- 744 / 2047 चित्रा शर्मा आदि बनाम यूनियम ऑफ इंडिया आदि में किया गया आब्जरवेशन महत्वपूर्ण है:- " 40. The /[8७५७/७५........ which have been made available

presently, following the opening of the web portal by the amicus curiae, indicate that 8% of the home buyers have sought a refund “fan / Au Sandeep Kumar Vs Gayari Hospitality and Real Con Limited — Page 5 their monies while 92% would evidently prefer possession of the homes which they have purchased. We cannot be unmindful of the interests of 92% of the home buyers many of whom would also have obtained loans to secure a home. They would have a legitimate grievance if the corpus of Rs 750 crores (together with accrued interest) is distributed to the home buyers who seek a refund." इस स्टेज पर रियल एस्टेट सेक्टर की वर्तमान वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ध्नराशि वापस किये जाने से उन आवंटियों के fea प्रतिकूलत: प्रभावित होने संभावित है, जो कि यूनिट का कब्जा लेना चाहते हैं। साथ ही विपक्षी की ओर से सशपथ कहा गया है कि दिसम्बर 2049 तक कब्जा दे दिया जाएगा, यदि शिकायतकर्ता को fies के लिए धनराशि/ब्याज के साथ कब्जा मिल जाता है तो इससे सभी आवंटियों के हित साध्य हो सकेंगें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित sat के अधीन शिकायतकर्तागण को धनवापसी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है

पीठ द्वारा दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परिशीलन तथा विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को अभी भी यूनिट का अधिग्रहण प्राप्त नहीं कराया गया है। यह भी स्पष्ट है कि प्रमोटर द्वारा दिसम्बर 2049 में शिकायतकर्ता को यूनिट का अधिग्रहण दिये जाने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि स्वयं प्रमोटर के प्रतिनिधि ने यह लिखित रूप से अपने प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया गया है कि शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए कब्जा दिसम्बर 2049 तक प्राप्त करा दिया जाएगा। आदेश 4-प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि occupation certificate WMT करके वादी को दिसम्बर 2049 तक कब्जा (physical possession) उपलब्ध कराये। साथ 0४४५ Sandeep Kumar Vs Gayari Hospitality and Real Con Limited _ Page 6 ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये semeiRa Builders Buyers Agreement (BBA) के अनुसार हुए विलम्ब 4 MCLR + % की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज / penal interest अदा किया जाएगा। ब्याज /दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। 2-यदि वादी द्वारा प्रमोटर को किश्त अदा करने में विलम्ब किया गया है, तो ऐसी दशा में प्रतिवादी at से विलम्बित अवधि से भुगतान करने तक ब्याज प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा लेकिन ब्याज की दर |॥00।7+ ।% की दर से अधिक न हो। 3-प्रमोटर / प्रतिवदी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता को दिसम्बर 2049 में कब्जा देने में असफल रहा तो शिकायतकर्ता रिफण्ड प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जिसके लिए शिकायतकर्ता पुनः रेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

अतिपूर्ति ((00॥00059600) दिलाये जाने के सम्बंध में यह उल्लेखनीय है कि अतिपूर्ति_ ((00000059000) न्यायनिर्णयक अधिकारी (adjudicating officer) के क्षेत्रधिकार में है। अतः ad ग्रतिपूर्ति_ प्राप्ति हेतु न्यायनि्णायक अधिकारी (adjudicating officer) के समक्ष वाद दायर कर सकता हैं। officer) के समक्ष वाद दायर कर सकता है।/ इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र/भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक : 46// 07 / 2049 40९0८ (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकर Sandeep Kumar Vs Gayari Hospitality and Real Con Limited _— Page7