उ0प्र0 भू-सम्प्रदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :--22093734 अमोल अकोलकर बनाम एलीगेन्ट इन्फाकॉन प्रा0 feo प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 40.08.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी, जिसके क्रम में दिनांक 25.08.20200 तक लिखित बहस दाखिल करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु दोनों पक्षों द्वारा अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 02.04.2049 का अनुपालन नहीं किया गया है। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 4 प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा- 34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:- "34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी Ds बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत हैः-

"38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनाल्‍टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत a

“63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimuted cost of the real estate project as determined by the Authority.” ह यहाँ यह - उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। vera प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 30.:2.20I9 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, जिसपर विपक्षी द्वारा जवाब दिनांकित 20.:2.209 दाखिल करते हुए कहा गया है कि वर्ष 20:7 में शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिया जा चुका है और स्टाम्प पेपर पर अपनी सहमित भी दी जा चुकी है।

प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 48.06.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 24.07.2020 तक उक्त आदेश का अनुषघालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त के सम्बन्ध कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है। प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत दिनांक 06.40.2020, दिनांक 43.40.2020, दिनांक 7.4.2020, दिनांक 49.02.2024, दिनांक 22.03.2024, दिनांक 06.04.2024, दिनांक 44.07.2024 एवं दिनांक 40.08.2024 को सुनवाई की गयी, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा यह अवगत कराया गया fe उन्हें कब्जा प्राप्त हो गया है, परन्तु रजिस्ट्री अभी नहीं करायी गयी है, जिसपर विपक्षी का कहना है कि वांफ़ित प्रगाण vat में से दो प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा चुका है, परन्तु उसके साक्ष्य दाखिल नहीं किये गये हैं। जहाँ तक विलम्ब अवधि के ब्याज का प्रश्न है, विपक्षी की ओर से इस विषय में कोई गणना स्पष्ट नहीं की गयी है। अतः सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 02.04.209 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज को आंगणित कराकर, यदि कोई धनराशि शेष हो, तो उसका वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और विपक्षी /प्रोमोटर के विरूद्ध रेर अधिनियम, 206 की धारा-63 के Qy 4 अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये दिनांक ad /eP/ 2024 0... ८ aT of wares $\2 (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण