U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section 38/40/63 read with Rule-24 4-Complaint [?]—2209347] Prashant Jagwani v. Logix Infrastructure Private Limited Order-Sheet Date: 40.07.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. Upon call, complainant absent. Learned counsel Mr. Puneet Jain appeared on behalf of the respondent. Heard and the file was perused. In the complaint in question, following hearing as per rules, the Hon'ble Bench-01 passed the following orders on dated 26.06.20I9: - 4... The respondent is directed to handover possession with O.C. / C.C. in any of its other completed towers within 45 days of uploading of the order with the consent of the complainant as per previously agreed rates of equivalent area unit allotted earlier, otherwise ensure handing over possession of the flat allotted in Tower N after obtaining O.C./C.C. from the concerned authority before dated 34.42.209. 2. The respondent shall ensure payment of Rs. 5/- per sq. ft. per month from dated 40.06.2042 to dated 30.4.206 and interest of MCLR+1 percent on the amount deposited by the complainant for the period from dated ot0s206 until the date of issuing possession letter with O.C. / C.C. This amount of interest shall be adjusted in the final payment amount. In case the interest amount exceeds the payable amount, it shall be refunded as per rules.

3. It is also clarified that under Section 2(za) of the RERA Act 20I6, it has been defined that if any interest rate is charged by the promoter upon allottee's default, interest at the same rate shall be paid to the allottee upon default by the promoter. 4. Violation of this order shall be punishable under Section 63 and other relevant provisions of the U.P. Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. Order dated 26.06.2049 was not complied with by the respondent, due to which an application was filed by the complainant for implementation of the said order under Section 38/40/63. In the above complaint, the Hon'ble Bench-01 passed the following order under Section 63 on dated 08.03.2024: - Therefore, in view of the above described facts and all circumstances, the file is referred for hearing before the Hon'ble Adjudicating Officer on dated 03.07.2026 for proceedings of physical possession of the unit under powers vested in Rule-24. If during proceedings under Rule-24 the Hon'ble Adjudicating Officer finds that timely compliance of the order dated 26.42.2022 under Section 31 is not being ensured by the respondent / promoter, in such event the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the matter back to the Bench for proceedings under Section 63 of the RERA Act.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 4-शिकायत WT—2209347] प्रशांत जगवानी बनाम लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 40.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत शकायत में माननीय पीठ-0१ए द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 26.06.20I9 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि आदेश अपलोड होने के 45 दिन के अन्दर शिकायतकर्ता की सहमति से पूर्व में आवंटित समकक्ष क्षेत्रफल की इकाई के पूर्व में तय दरों के अनुसार अपने किसी अन्य पूर्ण टॉवर में ओ. सी /सी.सी सहित कब्जा दें अन्यथा टॉवर एन में आवंटित फ्लैट का कब्जा सम्बंधित प्राधिकरण से ओ.सी/सी.सी सहित प्राप्त कर दिनांक 34.42.209 से पूर्व देना सुनिश्चित करें। 2. विपक्षी दिनांक 40.06.2042 से दिनांक 30.4.206 तक 5/- रूपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक ot0s206 से ओ.सी.//सी.सी. सहित कब्जा पत्र जारी करने की तिथि तक की अवधि के लिए शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+I प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर निमयानुसार वापस की जायेगी।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20I6 के धारा 2 (api) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है कि यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। 4. इस आदेश का उल्लघंन Goo भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 26.06.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत sat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-0ए द्वारा दिनांक 08.03. 2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है fe अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 03.07.2026 को संदर्भित की जाती है। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-3, दिनांक 26.42.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं।

अन्तर्गत धारा-38 /40/e3 की निष्पादन की कार्यवाही के दौरान माननीय सम्बन्धित रेरा पीठ द्वारा अपने आदेश का निष्पादन कराते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा सका। तदोपरान्त श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 08.04.2026 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को दो माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए कब्जा-पत्र की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 42.0.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section 38/40/63 read with Rule-24 4-Complaint [?]—2209347] Prashant Jagwani v. Logix Infrastructure Private Limited Order-Sheet Date: 40.07.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. Upon call, complainant absent. Learned counsel Mr. Puneet Jain appeared on behalf of the respondent. Heard and the file was perused. In the complaint in question, following hearing as per rules, the Hon'ble Bench-01 passed the following orders on dated 26.06.20I9: - 4... The respondent is directed to handover possession with O.C. / C.C. in any of its other completed towers within 45 days of uploading of the order with the consent of the complainant as per previously agreed rates of equivalent area unit allotted earlier, otherwise ensure handing over possession of the flat allotted in Tower N after obtaining O.C./C.C. from the concerned authority before dated 34.42.209. 2. The respondent shall ensure payment of Rs. 5/- per sq. ft. per month from dated 40.06.2042 to dated 30.4.206 and interest of MCLR+1 percent on the amount deposited by the complainant for the period from dated ot0s206 until the date of issuing possession letter with O.C. / C.C. This amount of interest shall be adjusted in the final payment amount. In case the interest amount exceeds the payable amount, it shall be refunded as per rules.

3. It is also clarified that under Section 2(za) of the RERA Act 20I6, it has been defined that if any interest rate is charged by the promoter upon allottee's default, interest at the same rate shall be paid to the allottee upon default by the promoter. 4. Violation of this order shall be punishable under Section 63 and other relevant provisions of the U.P. Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. Order dated 26.06.2049 was not complied with by the respondent, due to which an application was filed by the complainant for implementation of the said order under Section 38/40/63. In the above complaint, the Hon'ble Bench-01 passed the following order under Section 63 on dated 08.03.2024: - Therefore, in view of the above described facts and all circumstances, the file is referred for hearing before the Hon'ble Adjudicating Officer on dated 03.07.2026 for proceedings of physical possession of the unit under powers vested in Rule-24. If during proceedings under Rule-24 the Hon'ble Adjudicating Officer finds that timely compliance of the order dated 26.42.2022 under Section 31 is not being ensured by the respondent / promoter, in such event the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the matter back to the Bench for proceedings under Section 63 of the RERA Act.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 4-शिकायत WT—2209347] प्रशांत जगवानी बनाम लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 40.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत शकायत में माननीय पीठ-0१ए द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 26.06.20I9 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि आदेश अपलोड होने के 45 दिन के अन्दर शिकायतकर्ता की सहमति से पूर्व में आवंटित समकक्ष क्षेत्रफल की इकाई के पूर्व में तय दरों के अनुसार अपने किसी अन्य पूर्ण टॉवर में ओ. सी /सी.सी सहित कब्जा दें अन्यथा टॉवर एन में आवंटित फ्लैट का कब्जा सम्बंधित प्राधिकरण से ओ.सी/सी.सी सहित प्राप्त कर दिनांक 34.42.209 से पूर्व देना सुनिश्चित करें। 2. विपक्षी दिनांक 40.06.2042 से दिनांक 30.4.206 तक 5/- रूपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक ot0s206 से ओ.सी.//सी.सी. सहित कब्जा पत्र जारी करने की तिथि तक की अवधि के लिए शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+I प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर निमयानुसार वापस की जायेगी।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20I6 के धारा 2 (api) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है कि यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। 4. इस आदेश का उल्लघंन Goo भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 26.06.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत sat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-0ए द्वारा दिनांक 08.03. 2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है fe अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 03.07.2026 को संदर्भित की जाती है। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-3, दिनांक 26.42.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं।

अन्तर्गत धारा-38 /40/e3 की निष्पादन की कार्यवाही के दौरान माननीय सम्बन्धित रेरा पीठ द्वारा अपने आदेश का निष्पादन कराते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा सका। तदोपरान्त श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 08.04.2026 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को दो माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए कब्जा-पत्र की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 42.0.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण