U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section 38/40/63 read with Rule-24 22-Complaint [?]:—22093420 Surendra Singh v. Suncity Hi-Tech Infrastructures Private Limited Order-Sheet Date: 25.44.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. Upon call, learned counsel Mr. Puneet Jain appeared on behalf of the complainant. Learned counsel Mr. Anupam appeared on behalf of the respondent. Both parties were heard and the file was perused. It was informed by the complainant that possession of the unit has not been handed over yet by the respondent, nor has the deed of transfer been executed and registered. In the complaint in question, following hearing as per rules, the Hon'ble Bench-02 passed the following orders on dated 49.02.2020: - 4. The respondent is directed to complete all amenities of the complainant's [?] as per allotment letter / agreement and ensure handover of possession with O.C. / C.C. by dated 37.08.2020, and obtain payable stamp [?] and get registry executed as per rules.

2... The respondent shall ensure payment of interest for the delayed period at the rate of MCLR+ percent on the amount deposited by the complainant from dated 02.2.20:8 until the date of receipt of O.C./C.C. or offer of possession, whichever is later. It is also clarified that this amount of interest shall be adjusted in the final payment amount and if the interest amount is more than the payable amount, it shall be refunded to the complainant as per rules. In case of other complainants, calculation shall be made as above in accordance with the agreement. 3. It is also clarified that interest has been defined under Section 2(za) of the RERA Act 20I6 that after RERA came into force, if any interest rate is charged by the promoter upon allottee's default, interest at the same rate shall be paid to the allottee upon default by the promoter. 4. The respondent shall ensure issuing the offer of possession letter as above after obtaining O.C. 5. If the respondent fails to handover possession to the complainants by dated 34.08.2020, then within 45 days after dated 34.08.2020, it shall ensure refunding the amount deposited by the complainants along with annual interest rate of MCLRH percent. 6. One copy each of this order be placed on the respective files and calculation of amount and interest in each case shall be made in accordance with the principles laid down in this order.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 22-शिकायत PeM:—22093420 सुरेंद्र सिंह बनाम सनसिटी हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेझ-पत्र दिनांकः 25.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। gerd शिकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 49.02.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की acu के समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37.08.2020 तक ओ.सी.// सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प Yow प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 02.2.20:8 से ओ.सी./सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का व्याज अदा करना सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। 3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20I6 के धारा 2 (calli) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। — 4. _ विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करे। 5. विपक्षी, शिकायतकर्तागण को दिनांक 34.08.2020 तक कब्जा देने में असफल रहता है, तो दिनांक 34.08.2020 के पश्चात्‌ 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्तागण द्वारा जमा धनराशि MCLRH प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर सहित वापस अदा करना सुनिश्चित करें। 6. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस ओदश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लघंन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा |

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 49.02.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 द्वारा दिनांक 34.08. 2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 4 माह के अन्दर शिकायतकर्ता के प्लॉट का कब्जा दे और आदेश दिनांक 49.02.2020 के अनुसार श्कायतकर्ता को विलम्ब हेतु ब्याज अदा करें। शिकायतकर्ता उपरोक्तानुसार अपने प्लॉट का कब्जा प्राप्त wy तदोपरान्त अन्तर्गत I-38 /40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने के कारण श्रीमान सविच, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ के समक्ष आज प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 25.02.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section 38/40/63 read with Rule-24 22-Complaint [?]:—22093420 Surendra Singh v. Suncity Hi-Tech Infrastructures Private Limited Order-Sheet Date: 25.44.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. Upon call, learned counsel Mr. Puneet Jain appeared on behalf of the complainant. Learned counsel Mr. Anupam appeared on behalf of the respondent. Both parties were heard and the file was perused. It was informed by the complainant that possession of the unit has not been handed over yet by the respondent, nor has the deed of transfer been executed and registered. In the complaint in question, following hearing as per rules, the Hon'ble Bench-02 passed the following orders on dated 49.02.2020: - 4. The respondent is directed to complete all amenities of the complainant's [?] as per allotment letter / agreement and ensure handover of possession with O.C. / C.C. by dated 37.08.2020, and obtain payable stamp [?] and get registry executed as per rules.

2... The respondent shall ensure payment of interest for the delayed period at the rate of MCLR+ percent on the amount deposited by the complainant from dated 02.2.20:8 until the date of receipt of O.C./C.C. or offer of possession, whichever is later. It is also clarified that this amount of interest shall be adjusted in the final payment amount and if the interest amount is more than the payable amount, it shall be refunded to the complainant as per rules. In case of other complainants, calculation shall be made as above in accordance with the agreement. 3. It is also clarified that interest has been defined under Section 2(za) of the RERA Act 20I6 that after RERA came into force, if any interest rate is charged by the promoter upon allottee's default, interest at the same rate shall be paid to the allottee upon default by the promoter. 4. The respondent shall ensure issuing the offer of possession letter as above after obtaining O.C. 5. If the respondent fails to handover possession to the complainants by dated 34.08.2020, then within 45 days after dated 34.08.2020, it shall ensure refunding the amount deposited by the complainants along with annual interest rate of MCLRH percent. 6. One copy each of this order be placed on the respective files and calculation of amount and interest in each case shall be made in accordance with the principles laid down in this order.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 22-शिकायत PeM:—22093420 सुरेंद्र सिंह बनाम सनसिटी हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेझ-पत्र दिनांकः 25.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। gerd शिकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 49.02.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की acu के समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37.08.2020 तक ओ.सी.// सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प Yow प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 02.2.20:8 से ओ.सी./सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का व्याज अदा करना सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। 3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20I6 के धारा 2 (calli) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। — 4. _ विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करे। 5. विपक्षी, शिकायतकर्तागण को दिनांक 34.08.2020 तक कब्जा देने में असफल रहता है, तो दिनांक 34.08.2020 के पश्चात्‌ 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्तागण द्वारा जमा धनराशि MCLRH प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर सहित वापस अदा करना सुनिश्चित करें। 6. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस ओदश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लघंन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा |

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 49.02.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 द्वारा दिनांक 34.08. 2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 4 माह के अन्दर शिकायतकर्ता के प्लॉट का कब्जा दे और आदेश दिनांक 49.02.2020 के अनुसार श्कायतकर्ता को विलम्ब हेतु ब्याज अदा करें। शिकायतकर्ता उपरोक्तानुसार अपने प्लॉट का कब्जा प्राप्त wy तदोपरान्त अन्तर्गत I-38 /40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने के कारण श्रीमान सविच, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ के समक्ष आज प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 25.02.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण