उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 की धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत आदेश (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 /40 /63 के अन्तर्गत आदेश शिकायत संख्या : 2204934454 धीरज कौल बनाम पटेल एडवांस जे.वी. प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी। कार्यालय आख्या दिनांक 49.06.2024 के अनुसार वर्तमान प्रकरण में धारा-8 अथवा ware फण्ड डिस्बर्समेंट अथवा एनसीएलटी से सम्बन्धित कोई प्रपत्र किसी पक्षकार द्वारा रेरा पोर्टल पर या पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा te अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 28.4.20:9 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- t. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह ७० दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता की मूल यूनिट उपलब्ध न होने की दशा में परियोजना में समकक्ष इकाई का वैकल्पिक यूनिट पूर्व में तय दरों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 2. शिकायतकर्ता को आदेशित किया जाता है कि वह विपक्षी को 60 दिनों के अन्दर पेमेन्ट cit के अनुसार अवशेष धनराशि, मय cine. प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से धनराशि अदा करना सुनिश्चित करें। 3. यदि शिकायकर्ता कब्जा लेने में इच्छुक नहीं है, तो विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वे 277,778,/- रूपये 60 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता को धनराशि देने की तिथि से दिनांक 05.05.2046 तक (जब धनराशि चैक द्वारा भेजी गयी थी) ॥॥८४+१ प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज सहित वापिस अदा करें।

4... इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। विपक्षी ने पीठ द्वारा रेश अधिनियम की ana के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.4.20i9 का अनुपालन नहीं किया जिस कारण शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत प्रकरण में आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 48.05.2024 को दिया, जिस पर रेरा उप-सचिव द्वारा दिनांक 46.06.2024 को नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 02.07.202 तक VAT आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। तत्पश्चात्‌ उप-सचिव द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 3.07.2024 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 20.08.2024 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करे, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं की गयी। धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के उपरांत पीठ द्वारा दिनांक 08. 09.202 व 7.2.2024 को सुनवाई की गयी। जिसके उपरांत पीठ द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.05.2022 को प्रकरण में मूल आदेश के अनुपालन हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से विदित है कि मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा अपील detest / 2022 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से प्रकरण में पारित धारा-63 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 25.05.2022 को निरस्त कर प्रकरण में पुन: धारा-34 के अन्तर्गत पारित मूल आदेश दिनांक 28.24.20:9 का विधिनुसार क्रियान्वयन कराये जाने के आदेश पारित किये गये परन्तु अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2023 में संशोधन करते हुए दिनांक 49.07.2023 को अपीलीय अधिकरण के मूल आदेश में उल्लिखित धारा 63 के अन्तर्गत पारित आदेश की दिनांक 25.05.2022 को संशोधित करते हुए दिनांक 20.05.2022 पढ़े जाने के आदेश पारित किये गये जिसके उपरान्त प्रकरण पुनः क्रियान्वयन कार्यवाही हेतु पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिसमें दिनांक 48.09.2023, 3.02.2024 व 28.03.2024 को सुनवाई की गयी। —— oo विपक्षी को प्रकरण में अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा कई तिथियों पर निर्देशित किये जाने उपरान्त भी कोई अनुपालन आख्या रेरा पोर्टल पर दाखिल नहीं की गयी, जिस कारण दिनांक 28.03.2024 को विपक्षी का अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने का अवसर समाप्त कर दिया गया। विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान तर्क प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गयी धनराशि शिकायतकर्ता को वापस की जा चुकी है, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा Wort गया है। इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-63 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा तर्क किया गया कि विपक्षी द्वारा बहस में प्रस्तुत सभी तर्क आधारहीन है।

उपरोक्त विश्लेषण व पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा सुनवाई उपरान्त दिनांक 284 4.209 को सशर्त आदेश पारित किया गया कि विपक्षी शिकायतकर्ता को ७० दिनों में कब्जा उपलब्ध कराये अन्यथा की स्थिति में यदि शिकायतकर्ता कब्जा लेने में इच्छुक नहीं है, तो विपक्षी 2,77,778 /रुपये 60 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता को धनराशि देने के तिथि से दिनांक 05.05.20:6 तक (जब धनराशि चैक द्वारा भेजी गयी थी) ४८३५१ प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज सहित वापिस अदा किये जाने का था। शिकायतकर्ता द्वारा प्रकरण में पारित मूल आदेश 28.44.2049 के अनुपालन हेतु क्रियान्वयन प्रार्थना पत्र दिनांक 8.05.2024 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें पीठ द्वारा शिकायतकर्ता की सहमति से दिनांक 20.05.2022 को धारा-63 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये। धारा-63 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 20.05.2022 को मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा निरस्त कर प्रकरण में पुनः धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश का विधिनुसार क्रियान्वयन किये जाने हेतु प्राधिकरण को निर्देशित किया गया। उपरोक्तानुसार पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत योजित करते समय शिकायत TR यूनिट का कब्जा fad जाने का — - 3

अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर कोई प्रपत्र इस आशय का पत्रावित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि शिकायतकर्ता जमा ध्नराशि मय ब्याज प्राप्त करने का इच्छुक है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वारा भी अपने कथनानुसार पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को उनके द्वारा भुगतान की गयी धनराशि वापस अदा कर दी गयी हो और विपक्षी are ace की गयी धनराशि शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार की गयी हो। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा धारा 3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.44.2049 के प्रस्तर 4 के अनुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः विपक्षी धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28. 44.2049 के प्रस्तर-4 के अनुसार शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलबध कराना सुनिश्चित करें तथा धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.4.2049 के प्रस्तर 4 का अनुपालन कराये जाने हेतु यह पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जाये। यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34 दिनांक 28.4.20i9 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेरा अधिनियम की धारा 63 के अनुसार wet अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकते है।

आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली नियमानुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित हो। Dy (<n. Salo yQ.06 2024 डा0 दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर 4