उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 /63 नियम-24 23-शिकायत संख्या : 220:9354 धीरज कौल बनाम पटेल एडवांस जेवी आदेश-पत्र दिनांक: 28.40.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग तिवारी उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री we कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा रेरा अधिनियत की धारा-34 के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 28.2.20I9 को निम्न आदेश पारित किये गये:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 90 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता की मूल यूनिट उपलब्ध न होने की दशा में परियोजना में समकक्ष इकाई का वैकल्पिक यूनिट पूर्व में तय दरों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ह 2. शिकायतकर्ता को आदेशित किया जाता है कि वह विपक्षी को 60 दिनों के अन्दर पेमेन्ट प्लॉन के अनुसार अवशेष धनराशि, मय MCLR+L प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से धनराशि अदा करना सुनिश्चित करें। 3. यदि शिकायतकर्ता कब्जा लेने में इच्छुक नहीं है, तो विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वे 2,77,778/- रूपये 60 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता को, धनराशि देने की तिथि से दिनांक 05. o5206 तक (जब धनराशि चैक द्वारा भेजी गयी थी) ४८३५३ प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज सहित वापस अदा करें। कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 में मा. पीठ-4 द्वारा दिनांक 20.05.2022 को निम्न आदेश पारित किये गये:-

रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 28.47.2009 को पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः आदेश के अनुपालन हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाए। सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में धारा-40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें| =A वसूली प्रमाण पत्र मे पारितं आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से आख्या प्राप्त होने के पश्चात धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, तब तक के लिए पत्रावली स्थगन पद पर रखी जाती है। रेरा सचिव द्वारा दिनांक 24.08.2022 को समस्त जमा धनराशि एवं विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु रू 5,55,087.92,//- का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। पुनः कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 में मा. पीठ-3 द्वारा दिनांक i9.06.2024 को निम्न आदेश पारित किये गये:- उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.44.2049 के wee के अनुसार विपक्षी द्वारा शिकायंतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः विपक्षी धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 282:.20I9 3 प्रस्तर-4 के अनुसार शिकयतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें तथा ois के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.44.2049 के प्रस्तर-4 का अनुपालन कराये जाने हेतु यह पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अंधिकारी के समक्ष संदर्भित की जाये।

यदि नन्‍्यायनिर्णायक अंधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34 दिनांक 28.44.2049 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेरा अधिनियम की aries के शास्ती अधिरोपित किये जाने के संम्बंध में निर्णय ले सकते है। विपक्षी द्वारा बताया गया कि माननीय रेरा पीठ के आदेशानुसार धनराशि शिकायतकर्ता को वापस की जा चुकी है। लेंकिन ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विपक्षी द्वारा कितनी धनराशि और कब शिकायतकर्ता को वापस की गयी और शिकायतकर्ता को प्राप्त हुई अथवा नहीं। शिकायतकर्ता भी स्पष्ट रूप से लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उसे रेरा पीठ के आदेशानुसार धनराशि कब और किलनी प्राप्त हुई है। शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि वैकल्पिक यूनिट दिलायी जाये और waar gw कर कब्जा दिलाया जाये। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह लिखित में पीठ को अवगत कराये कि क्‍या वह ata रेरा पीठ के आदेश दिनांक 28.4.2049 के अनुपालन में वैकल्पिक यूनिट पूर्व में तय दरों पर शिकायतकर्ता को देना चाहते है अथवा नहीं। पत्रावली a सुनवाई दिनांक 48.44.2024 को पेश हो। > चल न आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण