उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 49-शिकायत संख्या : 22093:54 धीरज कौल बनाम पटेल एंडवास जेवी आदेश-पत्र दिनांक: 29.07.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग तिवारी उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुए। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा रेश अधिनियत की aerst के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 28.4.20:9 को निम्न आदेश पारित किये गये:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह oo दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता की मूल यूनिट उपलब्ध न होने की दशा में परियोजना में समकक्ष इकाई का वैकल्पिक यूनिट पूर्व में तय दरों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 2. शिकायतकर्ता को आदेशित किया जाता है कि वह विपक्षी को 60 दिनों के अन्दर पेमेन्ट wit के अनुसार अवशेष धनराशि, मय cies प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से धनराशि अदा करना सुनिश्चित करें | 3. यदि शिकायतकर्ता कब्जा लेने में इच्छुक नहीं है, तो विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वे 2,77,778/— रूपये 60 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता को, धनराशि देने की तिथि से दिनांक 05.05.20:6 तक (जब धनराशि चैक द्वारा भेजी गयी थी) ४०२५१ प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज सहित वापस अदा करें। कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 में मा. पीठ-4 द्वारा दिनांक 20.05.2022 को निम्न आदेश पारित किये गयेः-

रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 28.:7.20i9 को पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः आदेश के अनुपालन हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाए। सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत्त प्रकरण में धारा-40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। वसूली प्रमाण पत्र मे पारित आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से आख्या प्राप्त होने के पश्चात धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, तब तक के लिए पत्रावली era पद पर रखी जाती है। रेरा सचिव द्वारा दिनांक 24.08.2022 .को समस्त जमा धनराशि एवं विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु रू 5,.55,087.92,/“- का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। पुनः कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 में मा. पीठ-3 द्वारा दिनांक 49.06.2024 को निम्न आदेश पारित किये गये:- उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा ast के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.44.2049 के प्रस्तर-4 के अनुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः विपक्षी धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 284:20I9 & WeR-I के अनुसार शिकयतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें तथा धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 204.20I9 S TAR का अनुपालन कराये जाने हेतु यह पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 मे निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जाये।

यदि नन्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत ei—3t दिनांक 28.4.20i9 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेरा अधिनियम की धारा-63 के शास्ती अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में निर्णय ले सकते है। विपक्षी की ओर से अपना लिखित जवाब दिनांक 26.07.2024 को दाखिल किया गया। शिकायतकर्ता उसके विरूद्ध यदि कोई आपत्ति दाखिल करना चाहता है, तो वह कर सकता है पत्रावली and सुनवाई दिनांक 49.09.2024 को पेश हो। =e —, oa w\s. | = Wa के आर. पी. fae No (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण