Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-2 Order under Sections 38 / 40 / 63 Complaint No.: 220/9334432 Lata Srivastava versus Oasis [?] India Pvt. Ltd. The file in this case was reserved for orders. On perusal of the file, it is clear that the Bench, under Section 34 of the RERA Act, passed the following orders in this case on 29.08.2049:- 4. Under the [?] of the Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, the Respondent is directed to obtain the Occupation Certificate (0.0) for Unit No. B-00i, B-002 in "OASIS VENETIA HEIGHTS" and to ensure that the Complainant is given lawful possession / occupation at the earliest. 2. Further, on the amount which the Complainant has made available from her own sources, the Promoter shall pay penal interest at the rate of MCLRH% from the date on which possession is to be handed over, as stated in the signed agreement, in respect of delayed possession [?], up to the date of obtaining the Occupation Certificate (0.0). This amount of penal interest shall be adjusted in the final amount payable at the time of handing over possession. 3. The Respondent is also directed not to recover from the Complainant delay interest / delay penalty at a rate exceeding MCLR+%. If the Respondent Promoter does not comply with the order, the Complainant / Allottee shall have the right to get the order enforced through the Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority.

Non-compliance with this order is punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6 and other relevant provisions. Upload the order on the portal. The Respondent did not comply with the order dated 29.08.2049 passed by the Bench under Section 34 of the RERA Act, due to which the Complainant filed an application for enforcement of the order in this case on 24.06.2022. On that application, the RERA Deputy Secretary issued a notice on 04.07.2022, directing the Respondent to comply with the order and submit a compliance report by 30.07.2022. However, the Respondent did not submit a compliance report. Thereafter, the Deputy Secretary issued a show-cause notice dated 08.08.2022, directing the Respondent to comply with the said order and submit a compliance report with an explanation by 25.08.2022. However, no compliance report was submitted by the Respondent. After notice was issued under Sections 38, 40 and 63 by the Authority, the Bench heard the matter on 30.44.2022, 24.02.2023 and 44.07.2023. The opportunity given to the Respondent to file a compliance report was closed at the hearing dated 44.07.2023. On perusal of the file, it is clear that the Respondent has not placed on the file any evidence showing that the Respondent complied with the Bench's order dated 29.08.2049 within the prescribed period.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 आदेश अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 शिकायत संख्या : 220/9334432 Sel लता श्रीवास्तव बनाम ओएसिस faesaré इण्डिया प्राणलि0 प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा रेरा अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 29.08.2049 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- 4... उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की ais के अंतर्गत प्रतिपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह "OASIS VENETIA HEIGHTS" में यूनिट संख्या- B- 00i, B-002 पर Occupation Certificate (0.0) प्राप्त कर शिकायतकर्ता को यथाशीतघ्र वैधानिक अधिग्रहण ,/ कब्जा प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। 2 साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा जो धनराशि स्वयं अपने स्त्रोतों से उपलब्ध करायी गयी है, उस धनराशि पर विलम्बित araft/delayed 9०४०० के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित अनुबन्ध पत्र में अंकित कब्जा प्राप्त कराये जाने की तिथि से MCLRH% की दर से Occupation Certificate (0.0) प्राप्त करने की तिथि तक प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज/7००७। Interest अदा किया जायेगा। ब्याज,/दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। 3. प्रतिपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता से विलम्बित अवधि ब्याज दण्ड» delay Penalty, MCLR+% की दर से अधिक प्राप्त न करें। प्रतिपक्षी प्रमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायकर्ता // आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सके।

इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। विपक्षी ने पीठ द्वारा रेश अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29.08.2049 का अनुपालन नहीं किया जिस कारण शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत a ee > od प्रकरण में आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2022 को दिया गया, जिस पर रेरा उप-सचिव द्वारा दिनांक 04.07.2022 को नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 30.07.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात्‌ उप-सचिव द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 08.08.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.08.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये परन्तु विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राधिकरण द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के उपरांत पीठ द्वारा दिनांक 30.44.2022 24.02.2023 एवं 44.07.2023 को सुनवाई की गयी। विपक्षी का अनुपालन आख्या दाखिल करने का अवसर सुनवाई दिनांकित 44.07. 2023 में समाप्त किया जा चुका है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2049 का निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन करा दिया हो।

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 4 प्राधिकरण के gal का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:- #34(8), to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके 2 अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन ted? या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:- 38, (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that—

(a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत हैः- 40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को

यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनालल्‍टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत 3. 22 8-63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2049 के क्रम संख्या 4 व 2 का अनुपालन नहीं किया है।

अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38/40/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 29.08.2049 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार विलम्बित का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। न कम मनन 22.99.2923 (Sto दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-2 Order under Sections 38 / 40 / 63 Complaint No.: 220/9334432 Lata Srivastava versus Oasis [?] India Pvt. Ltd. The file in this case was reserved for orders. On perusal of the file, it is clear that the Bench, under Section 34 of the RERA Act, passed the following orders in this case on 29.08.2049:- 4. Under the [?] of the Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, the Respondent is directed to obtain the Occupation Certificate (0.0) for Unit No. B-00i, B-002 in "OASIS VENETIA HEIGHTS" and to ensure that the Complainant is given lawful possession / occupation at the earliest. 2. Further, on the amount which the Complainant has made available from her own sources, the Promoter shall pay penal interest at the rate of MCLRH% from the date on which possession is to be handed over, as stated in the signed agreement, in respect of delayed possession [?], up to the date of obtaining the Occupation Certificate (0.0). This amount of penal interest shall be adjusted in the final amount payable at the time of handing over possession. 3. The Respondent is also directed not to recover from the Complainant delay interest / delay penalty at a rate exceeding MCLR+%. If the Respondent Promoter does not comply with the order, the Complainant / Allottee shall have the right to get the order enforced through the Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority.

Non-compliance with this order is punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6 and other relevant provisions. Upload the order on the portal. The Respondent did not comply with the order dated 29.08.2049 passed by the Bench under Section 34 of the RERA Act, due to which the Complainant filed an application for enforcement of the order in this case on 24.06.2022. On that application, the RERA Deputy Secretary issued a notice on 04.07.2022, directing the Respondent to comply with the order and submit a compliance report by 30.07.2022. However, the Respondent did not submit a compliance report. Thereafter, the Deputy Secretary issued a show-cause notice dated 08.08.2022, directing the Respondent to comply with the said order and submit a compliance report with an explanation by 25.08.2022. However, no compliance report was submitted by the Respondent. After notice was issued under Sections 38, 40 and 63 by the Authority, the Bench heard the matter on 30.44.2022, 24.02.2023 and 44.07.2023. The opportunity given to the Respondent to file a compliance report was closed at the hearing dated 44.07.2023. On perusal of the file, it is clear that the Respondent has not placed on the file any evidence showing that the Respondent complied with the Bench's order dated 29.08.2049 within the prescribed period.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 आदेश अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 शिकायत संख्या : 220/9334432 Sel लता श्रीवास्तव बनाम ओएसिस faesaré इण्डिया प्राणलि0 प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा रेरा अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 29.08.2049 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- 4... उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की ais के अंतर्गत प्रतिपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह "OASIS VENETIA HEIGHTS" में यूनिट संख्या- B- 00i, B-002 पर Occupation Certificate (0.0) प्राप्त कर शिकायतकर्ता को यथाशीतघ्र वैधानिक अधिग्रहण ,/ कब्जा प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। 2 साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा जो धनराशि स्वयं अपने स्त्रोतों से उपलब्ध करायी गयी है, उस धनराशि पर विलम्बित araft/delayed 9०४०० के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित अनुबन्ध पत्र में अंकित कब्जा प्राप्त कराये जाने की तिथि से MCLRH% की दर से Occupation Certificate (0.0) प्राप्त करने की तिथि तक प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज/7००७। Interest अदा किया जायेगा। ब्याज,/दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। 3. प्रतिपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता से विलम्बित अवधि ब्याज दण्ड» delay Penalty, MCLR+% की दर से अधिक प्राप्त न करें। प्रतिपक्षी प्रमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायकर्ता // आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सके।

इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। विपक्षी ने पीठ द्वारा रेश अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29.08.2049 का अनुपालन नहीं किया जिस कारण शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत a ee > od प्रकरण में आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2022 को दिया गया, जिस पर रेरा उप-सचिव द्वारा दिनांक 04.07.2022 को नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 30.07.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात्‌ उप-सचिव द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 08.08.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.08.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये परन्तु विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राधिकरण द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के उपरांत पीठ द्वारा दिनांक 30.44.2022 24.02.2023 एवं 44.07.2023 को सुनवाई की गयी। विपक्षी का अनुपालन आख्या दाखिल करने का अवसर सुनवाई दिनांकित 44.07. 2023 में समाप्त किया जा चुका है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2049 का निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन करा दिया हो।

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 4 प्राधिकरण के gal का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:- #34(8), to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके 2 अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन ted? या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:- 38, (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that—

(a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत हैः- 40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को

यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनालल्‍टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत 3. 22 8-63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2049 के क्रम संख्या 4 व 2 का अनुपालन नहीं किया है।

अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38/40/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 29.08.2049 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार विलम्बित का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। न कम मनन 22.99.2923 (Sto दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर