Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Amna Abbasi v. Avp Buildtech (P) Ltd

Complaint No. 2201931106

Decision date
2026-05-22
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Bench 3 Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

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Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर आदेश पीठ-03 शिकायत संख्या : 220i93i06 आमना अब्बासी बनाम एवीपी बिल्डटेक (पी) लिमिटेड

उपरोक्त प्रकरण में पत्रावली wr अधिनियम की धारा 38/40/63 के अन्तर्गत उभयपक्षों की बहस सुनकर आदेशार्थ सुरक्षित की गयी थी। पत्रावली में आदेश की तैयारी करते समय यह स्पष्ट हुआ की पत्रावली पर दिनांक 24.06.2026 को विपक्षी द्वारा भौतिक रूप से अत्यधिक प्रपत्रों (344) पृष्ठ का प्रार्थना पत्र रेरा कार्यालय में दाखिल कर प्रकरण को Abeyance की श्रेणी में रखे जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा दाखिल प्रार्थना में उललेखित किया गया है कि उनके विरूद्ध एनसीएलटी में लम्बित मूल पिटिशन संख्या 355 (08) // 2049 Dismiss As Withdrawn हो गयी है परन्तु उनके विरूद्ध अन्य पिटिशन संख्या 4244 / 2049, 4249,//2049 व 240/ 2022 अभी एनसीएलटी के समक्ष लम्बित है तथा एक अपील संख्या 2:0/2022 जोकि परियोजना के आवंटीयों द्वारा IRP को पक्षकार बनाते हुए योजित की गयी है माननीय एनसीएलएटी के समक्ष लम्बित है। विपक्षी द्वारा उललेखित किया गया है कि परियोजना में एनसीएलएटी द्वारा अधिवक्ता अभिषेक आनन्द को कोर्ट कमीश्नर के तौर पर नियुकक्‍त किया गया है जिनकी निगरानी में टावर बी, ई व एफ का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा रहा है तथा शिकायतकर्ता की यूनिट भी बी टावर में स्थित है। विपक्षी द्वारा उल्लेखित किया गया है कि परियोजना के निर्माण कार्य की पूर्ण जानकारी नियुक्त कोर्ट कमीश्नर द्वारां नियत तिथि पर एनसीएलएटी में प्रस्तुत की जा रही है। विपक्षी द्वारा उल्‍लेखित किया गया है कि जब एनसीएलएटी के समक्ष वाद लम्बित है तब रेरा द्वारा कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा क्योकि दो अलग-अलग न्यायालयों के आदेश विरोधाभाषी हो सकते है।

ऐसी स्थिति में जब विपक्षी द्वारा पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित होने उपरांत यह तथ्य पीठ के संज्ञान में लाया गया है कि विपक्षी कम्पनी के विरूद्ध एक अपील संख्या 240,//2022 एनसीएलएटी के समक्ष लम्बित है तथा परियोजना में एनसीएलएटी द्वारा अधिवक्ता अभिषेक आनन्द को कोर्ट कमीश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है तथा परियोजना का निर्माण कार्य —— OE dl, कोर्ट कमीश्नर की देख रेख में पूर्ण किया जा रहा है तब दाखिल प्रपत्रों पर शिकायतकर्ता को सुनवाई का मौका दिये बिना प्रकरण में कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है। उपरोक्‍तानुसार विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि भौतिक रूप से रेरा कार्यालय मे दाखिल प्रपत्रों की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करें तथा ई-मेल के माध्यम से शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि शिकायतकर्ता उक्त प्रपत्रों पर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें | पत्रावली aed उपरोक्त हेतु दिनांक 24.09.2026 को पेश हो। rn SS ANC oe: (sto दीपक स्वरूप WATT) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ०७०२-७०