उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 5-शिकायत संख्याः-220930899 पायल त्यागी एवं पुनीत वीर त्यागी बनाम जे.एम. हाउसिंग लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 06.08.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति दाखिल की गई है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है कि विपक्षी द्वारा अपनी गणना शीट में होल्डिग चार्ज और मेन्‍्टेनेन्स चार्ज गलत लगाये गये हैं तथा विलम्ब ब्याज की धनराशि भी गलत है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति में धनराशि रु. 44,250 //- बकाया स्वीकार किया गया है। जहाँ तक होल्डिंग चार्ज का प्रश्न है, तो उ.प्र. भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के प्रस्तर-7.3 के प्राविधानों के अन्तर्गत विपक्षी, शिकायतकर्ता से कब्जा प्रस्ताव-पत्र की तिथि 49.04.2049 से 2 रुपये वर्गफुट / प्रतिमाह कारपेट एरिया की दर से होल्डिंग चार्ज शिकायतकर्ता से प्राप्त करने का अधिकारी होगा, उससे अधिक .नहीं। जहाँ तक मेन्‍्टेनेन्स चार्ज का प्रश्न है, तो शिकायतकर्ता को अभी तक यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए विपक्षी कब्जा दिये जाने की तिथि से आगामी एक वर्ष के fay Fay प्राप्त करने का अधिकारी होगा, उससे अधिक नहीं |

जहाँ तक किश्तों में विलम्ब ब्याज की धनराशि का प्रश्न है, तो धारा-2 (za) (i), भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 में दी गई प्रावधानों के अनुसार तथा माननीय पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2049 के अनुसार विपक्षी, शिकायतकर्ता से विलम्ब अवधि का ब्याज MCLR+ प्रतिशत की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है, उससे अधिक नहीं। _e अतः विपक्षी को उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह पुनः कब्जा प्रस्ताव-पत्र बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तदपश्चात शिकायतकर्ता बकाया देयों का भुगतान विपक्षी को 45 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन aren भी रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। यदि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए यूनिट को कुर्क कर, रिसीवर नियुक्त कर स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराया जायेगा और रजिस्ट्री कराई जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 03.44.2025 को पेश हो। पर को eee ——_ bla आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण