उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत संख्या:220930734 डॉ. प्रेम कांत वर्मा बत्ताम एसोटेक लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 27.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आंचल तिवारी उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य सिंह उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसे अभी तक यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है तथा विपक्षी द्वारा अभी तक शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित नहीं कराई गई है। उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 20.08.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को यूनिट संख्या- E&I607 पर Occupation Certificate (0-0) सहित वैधानिक अधिग्रहण / कब्जा गई 2020 के अन्त तक प्राप्त कराना सुनिश्यित करें| न

2. साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये seme Builder Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि / delayed period के सम्बंध में दिनांक 30.04.20i6 तक BBA में उल्लिखित दण्ड / penalty के अनुसार तथा दिनांक 07.05.206 (Real Estate Regualtion & Development] Act 20i6 के लागू होने की तिथि) से MCLR+% की दर Occupation Certificate (0-0) प्राप्त करने की तिथि तक प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज / penal interest अदा किया जाएगा| ब्याज / दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित्त की जाएंगी। 3. प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है fe यदि शिकायतकर्ता ने किश्तों के भुगतान में विलम्भ किया है तब उरा स्थित्ति F delay penalty MCLR +% की दर से अधिक न प्राप्त की जाए। — प्रतिवादी प्रमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता / आवंटी को यह अधिकार होगा कि Goro. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के गाध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सके। इस आदेश का उल्लघंन उठप्र०्भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20r6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। इस आदेश का उल्लंघन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। ! उपरोक्त शिकायत में मा. He-0iy, arr दिनांक 38.40.2029 को धारा-38,/40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है Pe

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 20.08.2049 के अनुसार, यदि ऐसा करने पर कोई स्थगनादेश न हो तो, विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाय। अन्तर्गत धारा-38 /40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर तथा रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पारित कार्यालय आदेश-पत्र दिनांक 34.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। विपक्षी की ओर से आज यह बताया गया कि प्रस्तुत परियोजना के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही जारी है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया है। इसलिए प्रस्तुत पत्रावली को abeyance में रखा जाय। शिकायतकर्ता द्वारा अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया है। माननीय बेंच के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि परियोजना liquidation में है। अतः: इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि क्‍या परियोजना liquidation में है तथा माननीय उच्च न्यायालय में मामला लम्बित है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया है या नहीं, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 07.04.2025 को पेश हो | 75७. आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण