Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Vibhor Mathur v. Jaypee Infratech Limited

Complaint No. 2201930494

Decision date
Not recorded
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Bench 2

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-04, . 4 47—-Rrpria Ho 220493004 विभोर माथुर बनाम जे0पी0 इन्फाटेक feo 42.03.2049 पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित। विपक्षी की ओर से बताया गया इस प्रमोटर के विरूद्ध एन.सी.एल.टी. में कार्यवाही प्रचलित है, जहां पर आदेश पारित करते हुए आई.आर.पी. नियुक्त किया जा चुका है। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। एन.सी.एल.टी. द्वारा आदेशित किया गया है कि "We also declare moratorium in terms of Section 44 of the Code. A necessary consequence of the moratorium flows from the provisions of Sec 4(2)(a)(b)(c)&(d)and thus the following prohibitions are imposed which must be followed by all and sundry: (a) the institution of suits or continuation of pending suits or proceedings against the corporate debtor including execution of any judgment, decree or order in any court of law, tribunal, arbitration panel or other authority. " ऐसी दशा में इस मंच पर इस पत्रावली में कोई कार्यवाही किया जाना विधिसंगत नही है। अतः एन.सी.एल.टी. के अग्रिम आदेश तक वाद की कार्यवाही स्थगित की जाती है। शिकायतकर्तागण अपना दावा एन.सी.एल.टी. के समक्ष प्रस्तुत करें। Yr (कल्पना मिश्रा) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Scanned by CamScanner