उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 सपठित नियम-24 46-शिकायत संख्या:2208748] रवि चंद्रा बत्ताम जियोटेक प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 28.0.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो SORT के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित | पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 44.04.209 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. प्रतिवादी / प्रमोटर को आदेशित किया जाता है कि दिसम्बर, 2079 में वादी को. कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा शिकायतकर्ता एवं waiter के बीच हुये हस्ताक्षरित Agreement To Sell के अनुसार विलम्बित अवधि पर विधिक रूप से कब्जा देने की तिथि तक वादी द्वारा जमा की गई धनराशि MCLR +% प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की इस धनराशि को अंतिम देय धनराशि में समयोजित किया जाये। इस आदेश का उल्लंघन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2076 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-3, द्वारा दिनांक 45.06.2022 को धारा-38 / 40/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादी को यह आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी यथाशीघ्र इकाई का अधिपत्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि घारा 38/40/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.04.2049 के अनुसार विलम्बित अवधि ब्याज धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। चूंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके सम्बन्ध में रेर अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत निम्न प्राविधान है। SECTION 63- (THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT] 206) "Penalty for failure to comply with orders of Authority’ by promoter- If any promoter] who fails to comply with] or contravenes any of the orders or directions of the Authority] he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues] which may cumulatively eUtend up to five per cent-] of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority-" ऐसी स्थिति में धारा 63 के अन्तर्गत प्रतिवादी / प्रमोटर के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष पत्रावली को प्रेषित किया जाए। अन्तर्गत धारा-38 / 40,/ 63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न fad जाने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पारित कार्यालय आदेश-पत्र दिनांक 34.07. 2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी।

विपक्षी को निर्देशित कियां जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को १5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें| तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उभयपक्षों को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 46.04.2025 को पेश हो। आर. mit सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण