उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 /63 सपठित नियम-24 48-शिकायत PAT:—2208749 यतीश अग्रवाल बनाम पुष्पांजलि again प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 20.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश पाण्डेय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित यादव उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना वकालतनामा दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना जवाब एवं वकालतनामा एक माह के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। विपक्षी को बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित प्रेषित नहीं किया गया है और न ही विपक्षी द्वारा माननीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.:08.20i8 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिटों का कब्जा उपलब्ध कराया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय प्राधिकरण के आदेशों की sage की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 23.08.20i8 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।

माननीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2048 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) a अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के अनुसार 4 माह के अन्दर प्रश्नगत प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह 45 दिनों के अन्दर ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त कर, माननीय प्राधिकरण के आदेश 23.08.20i8 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें | शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिटों का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 34.08.2026 को पेश हो। आर, पी. सिंह? (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण