उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 25-शिकायत UeA—2208749 यत्तीश अग्रवाल बनाम पुष्पांजलि ame प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 42.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पेश हुआ। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित | पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु सूचिबद्ध की गई, लेकिन अभी तक पत्रावली इस न्यायालय को सम्बन्धित पीठ से प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि पत्रावली वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा तलब की गई है। पत्रावली आने पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 29.06.2026 की सुनवाई हेतु पत्रावलीं श्रीमान सचिव, रेरा/ लेखा विभाग से मंगाई जाये। रेरा पोर्टल के विवरण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत शकायत में माननीय प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 23.08.2048 को निम्नवत आदेश पारित किये गये न्याय के दृष्टिगत यह निर्देशित किया जाता है कि चूंकि प्रोजेक्ट तैयार है इसलिए शिकायतकर्ता फ्लैटों की अवशेष धनराशि का भुगतान करके शीघ्र फ्लैटों एवं प्लॉटों का कब्जा प्राप्त करें एवं विकासकर्ता आवंटी को आवंटी द्वारा फ्लैट के सापेक्ष जमा धनराशि की तिथि से दिनांक 04-04-2044 तक रू0-5,- प्रति वर्ग गज प्रति माह की दर से विलम्ब कब्जा दिये जाने हेतु दण्ड धनराशि का भुगतान आदेश पारित होने से 45 दिन के अन्दर करें| = अतः भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उठप्र० के अन्तर्गत शिकायत wettien—220:87449 को oor निस्तारित किया जाता है। वाद अनुपालन पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 23.08.208 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 द्वारा दिनांक 4 2.03. 2026 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है fe अतः उपयुक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम 24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 42.06.2026 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 23.08.2048 के अनुसार दिनांक 34.05. 20i8 & पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित wy | यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी » प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 23.08.2048 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं।

अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 की निष्पादन की कार्यवाही के दौरान माननीय सम्बन्धित रेरा पीठ द्वारा अपने आदेश का निष्पादन कराते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा सका। तदोपरान्त मा. पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 42.03.2026 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई। आज सुनवाई के दौरान उभयपक्ष अनुपस्थित हैं। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय प्राधिकरण के आदेश दिनांक 23.08.2048 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को is दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल कर सकता है, ताकि शिकायतकर्ता को आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके। क्योंकि उभयपक्ष आज सुनवाई के दौरान अनुपस्थित हैं, इसलिए उभयपक्षों को पंजीकृत डाक के माध्यम से एवं पंजीकृत ई-मेज पर नोटिस जारी हो कि वे दिनांक 29. 06.2026 को इस न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 29.06.2026 को पेश हो।

=F, EO आर. पी. सिंह जनता (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण