Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Birendra K Jha v. Project Category-Un-Register Yamuna Expressway Industrial
Complaint No. 220187046
- Decision date
- Not recorded
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
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Judgment text
भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 री आय संख्या--22087046 बिजेन्द्र कुमार झा सुनवाई तिथि-46.42.2020 बनाम सुनवाई पीठ-- 04-ए यमुना एक्सप्रेसवे इण्ड्रस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी धारा-63 के अन्तर्गत आदेश पत्रावली प्रस्तुत की गयी, पुकार करायी गयी। शिकायतकर्ता उपस्थित, विपक्षी अनुपस्थित रहे है। यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं रेरा अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसमंत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाई किये जाने हेतु पेश की गयी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उपस्थित पक्षकार को सुना गया। प्राधिकरण द्वारा यह तथ्य स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकरण में कोई अपील विचाराधीन नहीं है। प्रकरण में पीठ द्वारा दिनांक-06.08.2048 को निम्न आदेश पारित किये गये है:- I. उत्तरदाता यमुना एक्सप्रेस-वे इण्डर्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी द्वारा रेरा में परियोजना का पंजीकरण न कराने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक साक्ष्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण दिनांक-44.08.208 तक प्रस्तुत किया जायें। उत्तरदाता द्वारा परियोजना की कास्ट भी संसूचित की जायें। 2. उत्तरदाता द्वारा परियोजना पूर्ण करने की समय-सीमा नहीं बतायी गयी है, जबकि उनके द्वारा जारी किये गये ई-टेण्डर के अनुसार परियोजना के कतिपय विकास कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा टेण्डर के महीनें-माह जुलाई, 2048 से 42 माह तक है। अतः उन्हें एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि परियोजना माह जुलाई, 2049 तक स्वीकृत प्लान के अनुसार पूर्ण करे और शिकायतकर्ता को आवंटित core का विधिवत् कब्जा माह जुलाई, 2049 तक या उससे पूर्व प्रदान करें ।
3. उत्तरदाता द्वारा निर्गत प्रदेशन पत्र दिनांक-30.42.2047 एतद्द्वारा निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। उनके द्वारा परियोजना के समस्त विकास कार्य पूर्ण करने तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात विधि अनुसार पुनः प्रदेशन पत्र जारी किया जाये। 4. उत्तरदाता द्वारा शिकायतकर्ता के स्तर पर देय अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की संशोधित मांग 08 किश्तों में दिनांक-05.09.208 तक उपलब्ध करायी जायें, जिसका भुगतान 25 शिकायतकर्ता द्वारा बिना किसी दण्डक ब्याज के 40.65 प्रतिशत ब्याज दर के साथ माह सितम्बर, 208 से माह अप्रैल, 209 तक 08 किश्तों में किया जायें | इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर » विपक्षी aX आदेश दिनांक 06.08.208 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 28.44.2048 को पत्रांक संख्या-4472 / रेरा / अनु0नोटिस ,/ 208-49 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वह दिनांक-06.08.2048 से दिनांक-42.42.2048 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया गया है और अनुपालन आख्या भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। दिनांक 46.2.2020 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 06.08.2048 का अनुपालन नहीं किया गया है व न ही विलम्बित ब्याज का भुगतान किया गया है।
पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी ने उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया है। TQ पक्षकारों के तर्क पत्रावली के परिशीलन से प्रस्तुत हुये तथ्यों तथा रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुरूप प्रकरण में धारा-63 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पत्रावली प्राधिकरण को सन्दर्भित की जाती है एवं सचिव रेरा, विलम्बित अवधि के ब्याज की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता अपनी जमा धनराशि मय ब्याज वापस पाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पृथक से आवेदन करने हेतु was होगा। दिनांक- 6 /] /2024 armen (राजीव कुमार) अध्यक्ष, रेरा।