Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Birendra K Jha v. Project Category-Un-Register Yamuna Expressway Industrial
Complaint No. 220187046
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- Not recorded
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- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन), कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाव, लखनऊ--226007 पत्रांक#77?2/उ0प्र0रेरा / अनुपालन / 2022-23 fest /«, 2022 प्राधिकरण द्वारा शिकायत wen-22087046 श्री बीरेन्द्र के झा बनाम यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पारित आदेश दिनांक 06.08.20i8 का यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित करने का आदेश | प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्नवत हैः- दिनाक प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.05.2022 में प्रमोटर द्वारा. प्राधिकरण के आदेश दिनांक 06.08.208 का अनुपालन न करने के. लिए. अधिनियम की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित करने के विषय पर सम्यक् विचार किया गया। श्री Re के झा द्वारा दिनांक i6.0220i8 को प्राधिकरण में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विरूद्ध शिकायत (शिकायत संख्या- 22087046) प्रस्तुत करके यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की संचालित परियोजना में आवंटित इकाई का विकास कार्य पूर्ण कराकर कब्जा दिलाये जाने एवं विलम्बित ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी। उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की पीठ द्वारा शिकायत संख्या- 220487046 श्री बीरेन्द्र के झा बनाम यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 06.08.2048 को निम्नंवृत् आदेश पारित किये गये है :-
I. उत्तरदाता यमुना एक्सप्रेस-वे इंण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी द्वारा रेरा में परियोजना का पंजीकरण न कराने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक साक्ष्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण दिनांक 44.08.208 तक प्रस्तुत क्रिया जाए। उत्तरदाता द्वारा परियोजना की कास्ट भी संसूचित की जाए। ५ । 2. उत्तरदाता द्वारा परियोजना पूर्ण करने की समय सीमा नहीं बतायी गयी है, जबकि उनके द्वारा जारी किए गए ई-टेण्डर के. अनुसार परियोजना के कतिपय विकास कार्य पूर्ण करने की समय सीमा टेण्डर के महीनै-माह जुलाई 2048 से 42 माह तक है। अतः उन्हें अनुसार. a ea maid & fe परियोजना माह जुलाई 2009 तक स्वीकृत प्लान के नुसार पूर्ण करें और | को आवंटित प्लाट का विधिवत कब्जा माह जुलाई 2049 तक या उससे पूर्व प्रदान करें | 3. उत्तरदाता द्वारा निर्गत प्रदेशन पत्र दिनांक 30.42.20:7 एतदद्वारा निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। उनके द्वारा परियोजना! के समस्त विकास कार्य पूर्ण करने तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात विधिं अनुसार पुनः प्रदेशन पत्र जारी किया जाए। 4 उत्तरदाता द्वारा शिकायतकर्ता के स्तर पर देय अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की संशोधित मांग 8 किश्तों में दिनांक 05.09.20/8 तक उपलब्ध करायी जाए जिसका भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा विना किसी दण्डक ब्याज के 40.65 प्रतिशत ब्याज दर के साथ माह सितम्बर से माह अप्रैल 20:9 तक आठ किश्तों में किया जाए। शा al eet (2) | के माह सितम्बर 2048 द्वारा बिना किसी दण्डक ब्याज F 0.65 प्रतिशत ब्याज दर के साथ माह से माह अप्रैल 209 तक आठ किश्तों में किया जाए। . यह भी आदेश दिया गया था कि इस आदेश का es ub विकास) अधिनियम 2076 की धारा-63 तथा अन्य सुसगत श्र
विपक्षी द्वारा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 06.08.208 का अनु कया जया। विपक्ष में नहीं किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा आदेश: के कार्यान्वयन हेतु अनुरोध के आदेश दिनाक को दिनांक 28.4208 को नोटिस भेज कर उनसे अपेक्षा alae गयी अन्यथा की स्थिति में 06.08.2048 की अनुपालन आख्या दिनांक 42.2.20i8 तक उपलब्ध के pple a उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 206 की —63 कोई ते ial सुनिश्चित कर दी जायेगी। विपक्षी-विकासकर्ता द्वारा vad नोटिस का कोई उत्तर आख्या नियत अवधि में उपलब्ध नहीं करायी गयी है। रेरा द्वारा पारित आदेश दिनांक d6.08.20:8 का अनुपालन विपक्षी द्वारा न किये जाने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा-63 एवं अन्य -सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत उभय पक्षों की सुनवाई उपरान्त नियमानुसार शास्ति trite किये जाने हेतु प्रकरण Ao पीठ-0(ए) को संदर्भित किया गया। so पीठ द्वारा vera शिकायत में दिनांक 46.42.2020 को सुनवाई की गयी। Ao पीठ-2 द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 06.04.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:- "पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी ने उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया है | तदनुसार पक्षकारों के तर्क पत्रावली के परिशीलन से प्रस्तुत हुए तथ्यों तथा रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुरूप प्रकरण में धारा-63 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के सन्दर्भित की जाती है एवं सचिव रेरा विलम्बित अवधि के ब्याज की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता अपनी जमा धनराशि मय ब्याज वापस पाने हेतु प्राधिकरंण के संमक्ष पृथक से आवेदन करने हेतु स्वतंत्र होगा।” भू-सम्पदा (विनियमन एवं aq दण्डनीय होगा |
mo पीठ के उपरोक्त आदेश :के- दृष्टिगत उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.05.2022 में विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण के आदेश 06.08.2048 का अनुपालन न करने के लिए अधिनियम की धारा-63 केः अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित करने के विषय पर सम्यक विचार किया गया तथा यह निर्णय -पारित-किया गया कि:- ‘— विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण के sree दिनांक 06.08.2048 का अनुपालन नहीं किया गया। अतः ma अधिनियम एवं अधिनियम के अधीन पारित प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में त्रुटि के लिए: विकासकर्ता -के विरूद्ध अधिनियम की धारा-63 के अधीन अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का पर्याप्त आधार है। 2- रेरा अधिनियम की धारा-63 में: यह प्राविधान है कि “यदि कोई प्रवर्तक, जो प्राधिकरण के fret आदेशों Pepi निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लघन करता हैं तब तक. Te प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है, के लिए ऐसी शास्ति, जो संचयी रूप:से प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक'हो सकती है, का दायी होगा।" 3- पत्रावली में उपलब्ध शिकायतकर्ता के आवंटन पत्र के अनुसार 0 2,34,235.00 अंकित है। अतं: प्रमोटर के विरूद्ध प्राधिकरण त्रुटि के लिए दिनांक 04.08.2049 से 3 न चुसार इकाई का कुल मूल्य घिकरण के आदेश अनुपालन में 7.05.2022 तक कुल चूक अवधि 4035 दिन के a ay व ५: 0308, «५ (5५.७ | ७ a. 8) लिए aio प्रति दिवस की दर से 420 x 035 = WO 4,24,350.00 मात्र अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। ;
विकासकर्ता द्वारा अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक plik aie नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण में जमा की जाये। उक्त आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्रमोटर द्वारा न जमा करने की स्थित में वहीं दर भुगतान की तिथि: तक देय होगा। विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 06.08.20i8 की अनुपालन आख्या 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करायी va. विकासकर्ता द्वारा समयान्तर्गत अनुपालन: न करने पर अर्थदण्ड की धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति सुनिश्चित करायी जायेगी | Seg (राजेश कुमार त्यागी) ° सचिव संख्या एवं दिनांक उपरोक्त 7 प्रतिलिपि:- 4. 2. यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण पता:-प्रथत तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लाक पी-2, सेक्टर-ओमेगा-+, dex नोएडा, गौतमबुद्धनगर-20308 को इस निर्देश के साथ कि आदेश का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता श्री da के झा, $e [email protected] को सूचनार्थ | कै doko कुमार त्यागी) cy 2— सचिव