उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /“40 /63 सपठित नियम-24 49--शिकायत संख्या:-22087046 बीरेंद्र के झा बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 28.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा माननीय पीठ के आदेश दिनांक 06.08.2048 का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है और शिकायतकर्ता को प्लॉट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री निष्पादित कराई गई है, जबकि वह आवंटित प्लॉट के मद में समस्त धनराशि जमा कर चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र डाक के माध्यम से इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि यूनिट को Has कर, रिसीवर नियुक्त कर कब्जा दिलाया जाय तथा यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराई जाये। शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 24.02.2025 में धारा-74 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की भी मांग की गई है और यह भी कहा गया है कि विपक्षी को उसने अतिरिक्त धनराशि जमा कर रखी है, जिसको वापस दिलाया जाये तथा विपक्षी के विरुद्ध सक्षम कार्यवाही की जाये। विपक्षी आज अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा उपस्थित होकर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है और न ही माननीय पीठ के आदेश दिनांक 06.08.2048 का अनुपालन किया गया है।

कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार परियोजना-209 (3) आवासीय भूखण्ड योजना के पॉकेट-जे में प्लॉट संख्या-456 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को BP कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के । समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित करायी जा wd) पत्रावली ae अग्रिम सुनवाई दिनांक 04.04.2025 को पेश हो। ae आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अंधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण