उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,//63 सपठित नियम-24 25-शिकायत संख्या:22087046, बीरेंद्र के झा बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक:05.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता wa उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लोकेश कुमार उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न॑ ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। gerd शिकायत में श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 06.08.2048 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... उत्तरदाता यमुना एक्सप्रेस-वे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी द्वारा रेरा में परियोजना का पंजीकरण न कराने के संबंध में समस्त आवश्यक साक्ष्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण दिनांक 74.08.208 तक प्रस्तुत किया ज़ाए। उत्तरदाता द्वारा परियोजना की कास्ट भी संसूचित की जाए। 2 उत्तरदाता द्वारा परियोजना पूर्ण करने की समय सीमा नहीं बतायी गयी है. जबकि उनके द्वारा जारी किये गये ई-टेण्डर के अनुसार परियोजना के कतिपय विकास कार्य पूर्ण करने की समय सीमा टेण्डर के महीने-माह जुलाई 2048 से 42 माह तक है। अतः उन्हें एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि परियोजना माह जुलाई 209 तक स्वीकृत प्लान के अनुसार पूर्ण करें और शिकायतकर्ता को आवंटित प्लाट का विधिवत कब्जा माह जुलाई 2049 तक या उससे पूर्व प्रदान करें ।

3... waar द्वारा निर्गत प्रदेशन पत्र दिनांक 3042.207 Wert Prorat घोषित किया जाता है। उनके द्वारा परियोजना के समस्त विकास कार्य पूर्ण करने cer what प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात विधि अनुसार पुनः प्रदेशन पत्र जारी किया जाए। >< 4... उत्तरदाता द्वारा शिकायतकर्ता के स्तर पर देय अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की संशोधित मांग 8 किश्तों में दिनांक 05.09.208 तक उपलब्ध करायी जाए जिसका भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा बिना किसी दण्डक ब्याज के 0.65 प्रतिशत ब्याज दर के साथ माह सितम्बर 20:8 से माह अप्रैल 2049 तक आठ किश्तों में किया जाए। उपरोक्त शिकायत में मा. We-ory द्वारा दिनांक 06.04.2024 को धारा-38 / 40 // 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी ने उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया है। तदनुसार पक्षकारों के तर्क पत्रावली के परिशीलन से प्रस्तुत हुये तथ्यों तथा रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुरूप प्रकरण में धारा-63 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पत्रावली प्राधिकरण को सन्दर्भित की जाती है एवं सचिव रेरा, विलम्बित अवधि के ब्याज की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता अपनी जमा धनराशि मय ब्याज वापस पाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पृथक से आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र होगा। अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर तथा रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय अध्यक्ष, महोदय द्वारा पारित आदेश-पत्र - दिनांक 05.::.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ को पेश हुई।

विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय अपीलीय अधिकरण में अपील लम्बित है, परन्तु विपक्षी द्वारा न ही लम्बित अपील की स्थिति दाखिल की गईं है और न ही लम्बित अपील का कोई प्रमाण दाखिल किया गया है और न ही विपक्षी द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित कोई स्टे/स्थगन आदेश दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में केवल अपील माननीय अपीलीय अधिकरण में लम्बित होने के आधार पर कार्यवाही को रोकना न्‍्याय-संगत नहीं होगा। अतः विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया eat की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें एवं समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें| इस मध्य यदि विपक्षी द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण का कोई आदेश या erm आदेश दाखिल किया जाता है, तो इस न्यायाल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 28.02.2025 तक शिकायतकर्ता को यूनिट 'का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जाता है और रजिस्ट्री निष्पादित नहीं कराई जाती ay ऐसी दशा में शिकायतकर्ता आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और रजिस्ट्री निष्पादित कराई जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 28.02.2025 को पेश हो। hy आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण