Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Bench-II Proceedings under Section 63 Present: Smt. Kalpana Mishra, Member Complaint No. — 220i86638 Nitin Suresh Jain vs. G.S. Promoters [?] This file has been placed for action under Section 63 of the Act and other relevant provisions, for violation of the order passed earlier. In the complainant's complaint, the Bench had passed the following orders on 27.03.2049: 4. The opposite party shall, within 45 days of the order being uploaded, revise the demand as stated above and make available the necessary records to the complainant. If any dues are payable under the agreement, including government taxes and authority dues, the complainant's proportionate share shall be calculated, supported by proof of the payments made by the opposite party itself, and the complainant shall be informed in writing. After receiving the dues and the payable stamp duty, the registration shall be completed. If any interest is payable by the complainant for the delay, then only MCLRHI per cent shall be payable on it.

The opposite party is directed to ensure payment of interest at the rate of MCLR+ per cent per annum on the amount deposited by the complainants, for the delayed period from the contractual date of possession, i.e., from 20.0.2046 in the case of Ms. Anuradha Bhardwaj, up to the date of receipt of O.C./C.C. or the date of offer of possession, whichever is later. It is further clarified that this interest amount shall be adjusted against the final payment. If the interest amount is more than the amount payable, it shall be refunded to the complainant as per rules. 3. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2076 and other relevant provisions. The order be uploaded on the portal. On 22.08.2049, the complainant, by submitting an application, informed that the promoter/opposite party had not complied with the order dated 27.03.2049. Accordingly, the opposite party was issued a notice dated 24.06.2049, vide letter No. 302 / RERA / Anu0 Notice / 2049-20, informing it to ensure that a compliance report is made available by 03.07.209. However, the opposite party has not made available any compliance report. The opposite party was issued a show-cause notice dated 27.44.2079 (letter No. [WeaT?]-7525 / BSR / 20:9-20), informing it to definitely make available the compliance report on the order dated 27.03.2049 by 02.:2.20:9. However, the opposite party has not made available any compliance report.

The file was presented for hearing under Section 63 on 02.06.2022, in which both parties appeared. At the hearing on 02.06.2022, the complainant informed that the opposite party has not yet complied with the order earlier passed by the RERA Bench. It was also stated that the opposite party has not yet completed all the facilities of the flat. The complainant therefore requested that possession be delivered after completing all the facilities of the flat, along with interest for the delayed period. The opposite party argued that it has obtained all four no-objection certificates relating to the project, and that the complainant may settle the account and take possession. In this regard, the following provision exists under Section 40 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046:

40. () If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. Under Section 40 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046, it is provided that if a promoter, an allottee or a real estate agent fails to pay any interest, penalty or compensation imposed on him by the adjudicating officer, the Regulatory Authority or the Appellate Authority under this Act or the rules and regulations made thereunder, the same shall be recoverable from such promoter, allottee or real estate agent as an arrears of land revenue, in such manner as may be determined. In the same sequence, Rule 24 of the Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2046 states:

24- For the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain.

As stated above, Rule 24 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6 provides that, for the purpose of sub-section (2) of Section 40 of the Act, if the parties do not comply with an order passed by the adjudicating officer, the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, the adjudicating officer, the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal may send the matter for execution of such order to the Principal Civil Court within whose local limits the real estate project is located, or to the Principal Civil Court within whose local limits the person against whom the order is issued actually and voluntarily resides, carries on business or personally works for gain. In the same sequence, the following provisions have been given under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6: 63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.

As stated above, the provisions of Sections 38 and 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6 provide that if any promoter fails to comply with, or contravenes, any orders or directions of the Authority, he shall be liable, for every day during which such default continues, to a penalty which may cumulatively extend up to 5 per cent of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority. Keeping these provisions in view, there is a provision under Section 40 for issuing a recovery certificate for interest for the delayed period in respect of this complaint. [Rr?] The opposite party has not complied with serial numbers 4 and 2 of the order dated 27.03.2049 passed by the Authority's Bench. Accordingly, a recovery certificate be issued for interest for the delayed period, at MCLRH per cent per annum on the amount deposited by the complainant, for 45 days from the date of uploading of the order on the portal, 04.04.2049, i.e., from 49.05.2022 to 34.07.2022. The Secretary, RERA, shall ensure action under Section 40 to issue a recovery certificate for interest for the delayed period, at MCLR+ per cent per annum on the amount deposited by the complainant, from 49.05.2022 to 34.07.2022.

The opposite party is further directed that if, within the period for issuing the recovery certificate for interest for the delayed period, i.e., within 4 months from the date of uploading the order on the portal, possession of the unit is not given to the complainant and a compliance report is not filed with the implementation cell of the RERA Authority, then in such case the file be placed before the Authority for further action under Section 63. Date: 03 / 08 / 2022 (Kalpana Mishra) (Member) Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-॥ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 उपस्थिति :- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या -—220i86638 नितिन सुरेश जैन बनाम जी.एस. प्रमोटर्स yo fer यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 27.03.2049 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- 4. विपक्षी आदेश अपलोड होने से 45 दिन के अन्दर, उक्तानुसार मांग संशोधित कर व आवश्यक अभिलेख शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराते हुए यदि कोई देय बकाया है, अनुबन्ध के अधीन जिसमें शासकीय कर प्राधिकरण देय जिसका विपक्षी द्वारा स्वयं किये भुगतान के साक्ष्य सहित शिकायतकर्ता के अनुपातिक अंश की गणना कर शिकायतकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया गया है, प्राप्त कर तथा देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर पंजीकरण करायें एवं यदि विलम्ब हेतु शिकायतकर्ता द्वारा कोई ब्याज देय है तो उस पर भी MCLRHI प्रतिशत ही देय होगा। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह कब्जा देने की अनुबंधित अवधि सुश्री अनुराधा भारद्वाज के प्रकरण में दिनांक 20.0.2046 से ओ.सी. /सी.सी. प्राप्ति की तिथि अथवा कब्जा ऑफर करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की विलम्बित अवधि पर शिकायतकर्तागण द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की गा यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये।

3. इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2076 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। दिनांक 22.08.2049 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 27.03.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 24.06.2049 को पत्रांक संख्या-302 /रेरा / अनु0नोटिस / 2049-20 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 03.07.209 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। विपक्षी को ga: दिनांक 27.44.2079 को कारण दर्शाओ नोटिस (पत्रांक WeaT-7525 / BSR / 20:9-20) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 27.03.2049 की अनुपालन आख्या दिनांक 02.:2.20:9 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 02.06.2022 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उभयपक्ष उपस्थित हुए।

दिनांक 02.06.2022 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि रेरा की पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक फ्लैट की समस्त सुविधाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा फ्लैट की समस्त सुविधाओं को पूर्ण कर विलम्बित अवधि के ब्याज सहित कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा परियोजना से सम्बन्धित चारों अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं और शिकायतकर्ता अकाउंट सेटल कर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 के अन्तर्गत निम्न Coe N प्राविधान है :- 2

40. () If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. BRIAR भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 में यह प्राविधान है कि यदि एक प्रमोटर या एक आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट किसी भी ब्याज या जुर्माना या मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो सहायक अधिकारी या नियामक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, यह ऐसे प्रमोटर या आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंट से वसूली योग्य होगा, इस तरह से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2046 में नियम-24 में अंकित है कि :-

24- For the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, 3 regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के नियम-24 में

यह प्राविधान है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-40 के उप-खंड (2) के प्रयोजन के लिए यदि पक्षकार न्याय निर्णायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सहायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए मामले को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को इस तरह के आदेश को निष्पादित करने के लिए, जिनके अधिकार क्षेत्र में अचल सम्पत्ति परियोजना स्थित है या स्थानीय सीमाएं स्थानीय नागरिक अदालत, जिसके दायरे में वह व्यक्ति होता है, जिसके खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा है, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यापार पर किया जाता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, भेजा जा सकता है। इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 में धारा-63 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान दिए गए हैं :- 63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority. उपरोकतानुसार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-38 एवं 63 में यह प्रावधान है कि यदि कोई सम्प्रवर्तक, जो प्राधिकरण के ford आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के al

लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो संचयी रूप से, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा। उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए yeaa शिकायत के सम्बन्ध में धारा-40 के अन्तर्गत विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है। Rr प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 27.03.2049 को पारित आदेश के क्रम संख्या 4 व 2 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि 04.04.2049 से 45 दिन अर्थात दिनांक 49.05.2022 से दिनांक 34.07.2022 तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाए । सचिव, रेरा धारा-40 के अन्तर्गत दिनांक 49.05.2022 से दिनांक 34.07.2022 तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की समयावधि अर्थात आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 4 माह के अन्दर शिकायतकर्ता को उनकी यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराकर अनुपालन area रेरा प्राधिकरण के क्रियानव्यन प्रकोष्ठ में दाखिल नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में पत्रावती को धारा-63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। दिनांक:- 03 / 08 / 2022 Kawlane, कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण