Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Chand v. Rudra Buildwell Projects Private Limited
Complaint No. 12201827462
- Decision date
- 2025-05-20
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 सपठित नियम-24 49-शिकायत Wea:—220827462 चांद बनाम eal fiesta प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 20.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिवजीत उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विंद्वान अधिवक्ता सुश्री चारु राणा उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। ped शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 27.05.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (0) (2)
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की aris के अन्तर्गत प्रतिपक्षी को आदेशित किया जाता है कि Palace Heights में यूनिट संख्या बी 2--2204, पर Occupancy Certificate (0.0) प्राप्त करते हुए वैधानिक अधिग्रहण // कब्जा दिसम्बर, 2049 तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुए हस्ताक्षरित Builder Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि,” delayed Period के सम्बन्ध में दिनांक 30.04.20i6 तक BBA में उल्लिखित Gus /penalty के अनुसार तथा दिनांक 04.05.2046 (Real Estate Regulation & Development, Act 206 के लागू होने की तिथि) से MCLR+% की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज/फछाता interest अदा किया जायेगा। ब्याज,/दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। यदि प्रतिपक्षी द्वारा दिसम्बर 2049 के अंत तक शिकायतकर्ता को फ्लैट का कब्जा नहीं प्रदान किया जाता' है तो शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी जमा धनराशि मय ब्याज प्रतिपक्षी से प्राप्त करने के लिए रेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिकर (Compensation) दिलाये जाने के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिपूर्ति (Compensation) न्यायनिर्णाय अधिकारी (adjudicating officer) के क्षेत्राधिकार में है। ~y अत: शिकायतकर्ता प्रतिपूर्ति प्राप्ति के लिए न््यायनिर्णायक अधिकारी ( adjudicating officer) @ समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिपक्षी प्रमोटर दूवारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता,/आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सके।
उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-3 द्वारा दिनांक 02.04.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.05.2049 के क्रम संख्या “7” के अनुसार शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध नहीं कराया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 2046 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 27.05.2049 के क्रम संख्या 4 के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे व रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु न््यायनिर्णायक अधिकारी, SHR के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 06.03.2025 के लिए संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा, पीठ द्वारा दिनांक 270520I9 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “4 तथा उक्त आदेश में दिनांक 2.08.20:9 को समायोजित प्रस्तरों के क्रम संख्या a2” को दृष्टिगत रखते हुए जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 06.03.2025 से पूर्व न््यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांकित 27.05.2049 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में te अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है।
तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं यूनिट की रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण माननीय पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.0:.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु प्रथम बार इस न्यायालय के समक्ष पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी JOM, सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराना घना के | शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। उभयपक्ष अपना-अपना लिखित जवाब एवं गणना शीट दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 24.07.2025 को पेश हो। ‘ae तट , आर. पी. सिंह (न््यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण