ह॥ उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-04, श्री राजीव कुमार, अध्यक्ष शिकायत Wo 42204827336 हरि ओम बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर प्रस्तुत शिकायत प्रार्थनापत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध यूनिट को पूर्ण करने एवं कब्जे में हो रहे विलम्ब के कारण शीघ्र कब्जा दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना BHS-7 Lohiya Enclave, Omicron-lA में फ्लैट के लिए आवेदन दिया था एवं we wae 503/F आवंटित किया गया। उक्त बुकिंग के सापेक्ष उन्होनें सम्पूर्ण धनराशि 45,42,920,//- रूपये जमा किया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 29.04.2047 तक कब्जा दिया जाना था। किन्तु आज तक कब्जा एवं यूनिट को पूर्ण नहीं किया गया। अतः यूनिट को पूर्ण करने एवं कब्जे में हो रहे विलम्ब के कारण शीघ्र कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवेदन फार्म, आवंटन पत्र की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं। विपक्षी की ओर से प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा को यूनिट संख्या-503,/7 आवंटित किया गया और यह भी बताया गया कि Wr पंजीकरण के अनुसार कब्जे की तिथि 23.06.20:9 दी गयी है। उभयपक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। 2 उपरोक्त शिकायतकर्ता की शिकायत को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दु विचारणीय है। 4... क्या शिकायतकर्ता को कब्जा दिलाया जाये ? 2 क्‍या विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये यदि हाँ तो किस ब्याज दर से ? निस्तारण बिन्दु संख्या-4

यह निर्विवादित है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना में यूनिट के लिए आवेदन किया गया था, जिस पर विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट दिनांक 29.04.2044 को आवंटित की गयी। शिकायतकर्ता का कहना है कि कब्जा दिनांक 29.04.2047 तक दिया जाना था, किन्तु आज तक नहीं दिया गया। पत्रावली पर दाखिल किये गये ब्रोशर के प्रस्तर “एन” के अनुसार आवंटी को कब्जा आवंटन पत्र जारी होने के 3 वर्ष में ऑफर किया जाना था। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन पत्र दिनांक 29.07.2004 को जारी किया गया। जिसके अनुसार कब्जे की तिथि 29.04.207 होती है। विपक्षी द्वारा प्रतिवाद पत्र दाखिल करते हुए कहा गया कि रेरा में पंजीकरण दिनांक 23.06.2049 दी गयी है। इसके अतिरिक्त पीठ के समक्ष दिनांक 03.05.20:9 को बताया गया कि दिनांक 23.06.2049 तक कब्जा दे दिया जायेगा। यह भी तथ्य विचारणीय है कि रेरा में परियोजना शुरू होने की तिथि 29.04.2074 है और परियोजना की पूर्णता की तिथि 23.06.2049 दी गयी है, जो कि बीत चुकी है। ऐसे में परियोजना को पूर्ण करने हेतु 4 वर्ष अधिक व्यतीत भी हो चुके है। अतः न्यायहित में यह उचित होगा कि शिकायतकर्ता को शीघ्र कब्जा देना सुनिश्चित करें। तद्नुसार बिन्दु संख्या 4 Prana किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या- 2 शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि दिनांक 29.04.2047 तक कब्जा दिया जाना था, किन्तु आज तक कब्जा नहीं दिया गया। अतः दिनांक 29.04. 20i7 से 45 प्रतिशत चकवृद्धि ब्याज दर से कब्जे तक धनराशि दिलाई जाये। पत्रावली पर दाखिल किये गये ब्रोशर के प्रस्तर “एन” के अनुसार आवंटी को कब्जा आवंटन पत्र जारी होने के 3 वर्ष में ऑफर किया जाना था। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन पत्र दिनांक 29.04.20i4 को जारी किया गया। जिसके थ्र an

अनुसार कब्जे की तिथि 29.04.2077 होती है। यह भी स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को दिनांक 29.04.2047 तक कब्जा दिया जाना था, किन्तु आज तक कब्जा नहीं दिया गया। विपक्षी द्वारा पीठ के समक्ष दिनांक 03.05.2049 को बताया गया कि दिनांक 23.06.2049 तक कब्जा दे दिया जायेगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर कब्जे की तिथि तक ब्याज दिलाये जाना उचित प्रतीत होता है। जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 208 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा विलेख के प्रारूप के we 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें we 9 (ii) ¥ प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice: यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर ofiii) ¥ निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को McLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार बिन्दु संख्या- 2 निस्तारित किया जाता है।

sarge बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि आदेश अपलोड होने के 45 दिन के अन्दर शिकायतकर्ता के भवन की सारी सुविधाओं को ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कर कब्जा देना सुनिश्चित He | 4 शिकायतकर्ता को दिनांक 29.04.2047 से मौके पर कब्ज कब्जे की तिथि तक विलम्ब के लिए जमा धनराशि पर Waivers प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें, ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान में समायोजित की जोयगी यदि यह धनराशि देय धनराशि अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। विपक्षी को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास ) अधिनियम 2046, की धारा-97 के अन्तर्गत यह निर्देश दिये जाते है कि वह धारा-6 के अन्तर्गत परियोजना के रजिस्ट्रीकरण का विस्तारण हेतु आवेदन करें अन्यथा धारा-8 के अन्तर्गत उचित कार्यवाही कर दी जायेगी। इस आदेश की एक प्रति सचिव, रेरा को परियोजना की अग्रेस्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये | इस आदेश का Vets उ0प्र0भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। जी Oa | — Ap >|) (राजीव कुमार) ? 4 (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण