उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 // 63 सपठित नियम-24 44--शिकायत PCAT—220827336 हरि ओम बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 23.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित | प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-+ द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 04.07.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि आदेश अपलोड होने के 45 दिन के अन्दर Serra के भवन की सारी सुविधाओं को ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कर कब्जा देना सुनिश्चित करें। 2... शिकायतकर्ता को दिनांक 29.04.2047 से मौके पर कब्ज कब्जे की तिथि तक विलम्ब के लिए जमा धनराशि पर एम.सी.एल.आर. +4 प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें, ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान में समायोजित की जोयगी यदि यह धनराशि देय धनराशि अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। 3. विपक्षी को भू-सम्पदा (विनियमनन और विकास) अधिनियम 206, की धारा-37 के अन्तर्गत यह निर्देश दिये जाते है कि वह धारा-6 के अन्तर्गत परियोजना के रजिस्ट्रीकरण का विस्तारण हेतु आवेदन करें अन्यथा धारा-8 के अन्तर्गत उचित कार्यवाही कर दी जायेगी। 4. इस आदेश की एक प्रति सचिव, ta or परियोजना की अग्रेस्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। 5... इस आदेश का उल्लघंन उठप्र०भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-4 (पूर्व पीठ-04ए) द्वारा दिनांक 34.04.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- “ae अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा anr3t के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.07. 2049 प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत प्लॉट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए दिनांक 0.03.2025 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 04.07.209 के प्रस्तर-02 के अनुसार सुनवाई की तिथि दिनांक 28.02.2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली a सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 04.07.209 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं।

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं यूनिट की रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-4 (पूर्व Wro-ory) द्वारा पारित आदेश दिनांक 34.07.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली दिनांक 40.03.2025 को इस पीठ के समक्ष सुनवाई हेतु सूचिबद्ध थी, किन्तु पत्रावली इस पीठ को उपलब्ध नहीं थी, क्‍योंकि पत्रावली श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा वसूली प्रमाण-जारी करने हेतु तलब की गई थी। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु प्रथम बार इस न्यायालय के समक्ष पेश हुई | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,//सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। उभयपक्ष अपना-अपना लिखित जवाब एवं गणना शीट दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 04.08.2025 को पेश हो। —~<atabs, आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण