उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 9-शिकायत GeM:—i220827249 .बीरेंद्र कुमार सिंह बनाम निराला हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 40.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अंजलि सिंह उपस्थित हुई । विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित gy उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.07.2025 इस आशय का दाखिल किया गया है कि विपक्षी द्वारा आदेश-पत्र दिनांक 30.05.2025 के अनुपालन में संशोधित मांग-पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही बैंक अकाउण्ट नम्बर दिया गया है कि किस अकाउण्ट में बकाया धनराशि जमा करनी है। शिकायतकर्ता का कहना है for’ विपक्षी द्वारा जानबूझकर आवंटित यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.20:9 का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और न ही विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 30.05.2025 के अनुपालन में कोई संशोधित मांग-पत्र शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है, जबकि शिकायतकर्ता बकाया देय का भुगतान करने के लिए तैयार है। अतः ऐसी स्थिति में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है।

उक्त आदेश का अनुपालन कराये जाने एवं शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु परियोजना-]म्रा्8 Aspire Phase-I 4 यूनिट संख्या-#3- 80l को इस न्यायालय द्वारा HH किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू. AAT / प्रशा. // 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। यु हि ~< अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके। - विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि आदेश-पत्र दिनांक 30.05.2025 के अनुपालन में 45 दिनों के अन्दर संशोधित मांग-पत्र बैंक अकाउण्ट सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात शिकायतकर्ता बकाया देय. का भुगतान करना सुनिश्चित करें, ताकि शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री कराई जा सके। पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 03.09.2025 को पेश हो। आर. पी . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ॥