उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 44-शिकायत संख्या:--]220827249 बीरेंद्र कुमार सिंह बनाम निराला हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 30.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं उनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अंजलि उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा बताया गया कि आदेश-पत्र दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन में नया कब्जा प्रस्ताव-पत्र शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा, विपक्षी द्वारा प्रेषित कब्जा प्रस्ताव-पत्र पर अपनी आपत्ति दाखिल की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल आपत्ति पर उभयपक्षों को सुना गया। शिकायतकर्ता को मुख्य रूप से ARCA चार्ज एवं विलम्ब ब्याज पर आपत्ति है। विपक्षी द्वारा बताया गया कि जो मेन्‍्टेनेन्स चार्ज शिकायतकर्ता से मांग की जा रही है, वह अग्रिम (आगामी वर्ष के लिए) है न कि पिछला है। अतः शिकायतकर्ता को मेन्‍्टेनेन्स शुल्क अदा करना होगा। जहाँ तक शिकायतकर्ता से अधिरोपित विलम्ब ब्याज का प्रश्न है, तो माननीय पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.09.209 में स्पष्ट रूप से उल्‍लेखित है कि “यदि वादी द्वारा feet किश्तों का भुगतान नहीं किया गया है, od) प्रतिवादी Paar अवधि का व्याज पाने का अधिकारी है, Teg यह ब्याज MCLRH प्रतिशत की दर से अधिक देय नहीं होगा।”

अतः विपक्षी MCLRH प्रतिशत की दर से ही विलम्ब ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा और इस बात पर शिकायतकर्ता भी सहमत है और वह MCLR+ प्रतिशत की दर से विलम्ब ब्याज अदा करने के लिए तैयार है। अतः विपक्षी की ओर से शिकायतकर्ता को जो मांग-प्रत्र प्रेषित किया गया है और उक्त मांग-पत्र में विलम्ब ब्याज के सम्बन्ध में उक्त धनराशि McCLRH प्रतिशत की दर से अधिरोपित करते हुए तथा IAAT शुल्क उपरोक्तानुसार अधिरोपित करते हुए एक सप्ताह में विपक्षी, शिकायतकर्ता को संशोधित मांग-पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित wt) तद्पश्चात शिकायतकर्ता उक्त धनराशि अदा करें। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त धनराशि अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता से औपचारिकतायें पूर्ण कराकर शिकायतकर्ता के पक्ष में एक माह के अन्दर कब्जा उपलब्ध कराना एवं रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 40.07.2025 को पेश हो। च््ज्ध आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण