Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Bench- Proceedings under Section 63 30- Complaint No. — (22082724 Ved Prakash son of Shri Ramji Lal vs. La Residencia Developers Pvt. Ltd. Date: 08/03/2024 The Hon'ble High Court of Allahabad, by its order dated 49.04.2024, directed that the orders passed on 49.07.209 and 24.42.2020 be complied with and disposed of within 6 weeks of receipt of a copy of the order. This file has been placed for action under Section 63 of the Act and other relevant provisions, for violation of the order passed earlier. In the complainant's complaint, the Bench had passed the following order on 49.07.2049: 4. The opposite party is directed to ensure that, as soon as the O.C./C.C. of the project/tower of the flat transferred to the complainant is received, it obtains the stamp duty payable before December 2049 and gets the registry done as per rules. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 and other relevant provisions. The order be uploaded on the portal.

On 0.07.2020, the complainant, by submitting an application, informed that the promoter/opposite party had not complied with the order dated 49.07.2049. Accordingly, the opposite party was issued a notice dated 05.02.2020, vide letter No. 3440 / RERA / Anu0 Notice / 2049-20, informing it to ensure compliance by 20.02.2020. However, the opposite party has not complied, and it has also not made available a compliance report. The opposite party was again issued a show-cause notice dated 23.06.2020 (letter No. 550 / U.P.-RERA / 209-20), informing it to definitely make available the compliance report on the order dated 49.07.20:9 by 24.07.2020. The settlement that took place in the complainant's complaint on 24.42.2020 before the Authority's conciliator, Shri [?] Paliwal, is as follows: Today, 24.2.2020, the second party stated that an appeal has been filed by it in the High Court regarding the RERA order dated 49.0720I9, but a stay has not yet been obtained. The second party also stated that a suit is pending with the Authority regarding the zero period, due to which the allotted flat cannot be registered. It is evident from this matter that the second party, relying on various grounds, does not want to get the allotted flat registered. The possibility of settlement in this matter appears negligible. In this matter, the second party is not complying with the order dated 49.07.2049 of the Hon'ble [ww?] Bench. Therefore, a penalty [Maier?] is recommended under Section 63.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ- कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 30-शिकायत संख्या — (22082724 वेद प्रकाश पुत्र श्री रामजी लाल बनाम ला रेजीडेंशिया डेवलपर्स प्राणलि0 दिनांक :- 08/03/2024 माननीय उच्च न्‍्यायालय-इलाहाबाद द्वारा दिनांक 49.04.2024 को यह आदेशित किया गया है कि दिनांक 49.07.209 व 24.42.2020 को पारित किये गये आदेशों का अनुपालन आदेश की प्रति प्राप्त होने के 6 सप्ताह के अन्दर निस्तारित कर दिया जाये। यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसगंत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाई किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 49.07.2049 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :-- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को हस्तांतरित किये गये फ्लैट की परियोजना /टॉवर का ओ.सी./सी.सी. मिलते ही दिसम्बर 2049 से पूर्व देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक 0.07.2020 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 49.07.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 05.02.2020 को पत्रांक संख्या-3440 / रेरा / अनु0नोटिस / 2049-20 oe

के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 20.02.2020 तक अनुपालन सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया गया है और अनुपालन आख्या भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। विपक्षी को पुनः दिनांक 23.06.2020 को कारण दर्शाओं नोटिस (पत्रांक संख्या-550 / यू पी.--रेरा / 209-20) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 49.07.20:9 का अनुपालन आख्या दिनांक 24.07.2020 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं | शिकायतकर्ता की शिकायत में दिनांक 24.42.2020 को प्राधिकरण के कन्सीलिएटर श्री INS. पालीवाल के समक्ष हुआ समझौता निम्न प्रकार है :- आज दिनांक 24.2.2020 को द्वितीय पक्ष द्वारा कहा गया कि रेरा के आदेश दिनांक 49.0720I9 के सम्बन्ध में उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील की गई है, किन्तु अभी सटे प्राप्त नहीं है। द्वितीय पक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि प्राधिकरण के साथ शून्य पीरियड के सम्बन्ध में वाद प्रचलित है, जिस कारण आवंटित फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकती है। उक्त प्रकरण से विदित होता है कि द्वितीय पक्ष विभिन्‍न आधारों का सहारा लेकर आवंटित फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराना चाहता है। प्रकरण में समझौते की सम्भावना नगण्य प्रतीत होती है। उक्त प्रकरण में द्वितीय पक्ष द्वारा माननीय ww बेंच के आदेश दिनांक 49.07.2049 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः धारा-63 के अन्तर्गत Penalty Maier की संस्तुति की जाती है। पत्रावली धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 08.03.2024 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें शिक्रायतकर्ता और प्रिपक्षी उपस्थित हैं।

दिनांक 08.03.202 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विपक्षी द्वारा अभी तक मूल यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित नहीं करायी गयी है। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 के अन्तर्गत कार्यवाई हेतु निम्न प्रावधान दिए गए हैं:- एटा 38. (l) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India. इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2076 4 धारा-63 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान दिए गए हैं +-

63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority. उपरोक्‍तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 63 में यह प्रावधान है कि यदि कोई सम्प्रवर्तक, जो प्राधिकरण के fat , 2046 की धारा-38 एवं | आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता ॥ है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा afar जारी रहता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो संचयी । रूप से, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा। पत्रावली को aries के अन्तर्गत wa अधिरोपित करने हेतु सचिव, रेरा, उक्त प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। (कल्पना मिश्रा) °P \2[pe> | सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Bench- Proceedings under Section 63 30- Complaint No. — (22082724 Ved Prakash son of Shri Ramji Lal vs. La Residencia Developers Pvt. Ltd. Date: 08/03/2024 The Hon'ble High Court of Allahabad, by its order dated 49.04.2024, directed that the orders passed on 49.07.209 and 24.42.2020 be complied with and disposed of within 6 weeks of receipt of a copy of the order. This file has been placed for action under Section 63 of the Act and other relevant provisions, for violation of the order passed earlier. In the complainant's complaint, the Bench had passed the following order on 49.07.2049: 4. The opposite party is directed to ensure that, as soon as the O.C./C.C. of the project/tower of the flat transferred to the complainant is received, it obtains the stamp duty payable before December 2049 and gets the registry done as per rules. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 and other relevant provisions. The order be uploaded on the portal.

On 0.07.2020, the complainant, by submitting an application, informed that the promoter/opposite party had not complied with the order dated 49.07.2049. Accordingly, the opposite party was issued a notice dated 05.02.2020, vide letter No. 3440 / RERA / Anu0 Notice / 2049-20, informing it to ensure compliance by 20.02.2020. However, the opposite party has not complied, and it has also not made available a compliance report. The opposite party was again issued a show-cause notice dated 23.06.2020 (letter No. 550 / U.P.-RERA / 209-20), informing it to definitely make available the compliance report on the order dated 49.07.20:9 by 24.07.2020. The settlement that took place in the complainant's complaint on 24.42.2020 before the Authority's conciliator, Shri [?] Paliwal, is as follows: Today, 24.2.2020, the second party stated that an appeal has been filed by it in the High Court regarding the RERA order dated 49.0720I9, but a stay has not yet been obtained. The second party also stated that a suit is pending with the Authority regarding the zero period, due to which the allotted flat cannot be registered. It is evident from this matter that the second party, relying on various grounds, does not want to get the allotted flat registered. The possibility of settlement in this matter appears negligible. In this matter, the second party is not complying with the order dated 49.07.2049 of the Hon'ble [ww?] Bench. Therefore, a penalty [Maier?] is recommended under Section 63.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ- कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 30-शिकायत संख्या — (22082724 वेद प्रकाश पुत्र श्री रामजी लाल बनाम ला रेजीडेंशिया डेवलपर्स प्राणलि0 दिनांक :- 08/03/2024 माननीय उच्च न्‍्यायालय-इलाहाबाद द्वारा दिनांक 49.04.2024 को यह आदेशित किया गया है कि दिनांक 49.07.209 व 24.42.2020 को पारित किये गये आदेशों का अनुपालन आदेश की प्रति प्राप्त होने के 6 सप्ताह के अन्दर निस्तारित कर दिया जाये। यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसगंत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाई किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 49.07.2049 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :-- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को हस्तांतरित किये गये फ्लैट की परियोजना /टॉवर का ओ.सी./सी.सी. मिलते ही दिसम्बर 2049 से पूर्व देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक 0.07.2020 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 49.07.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 05.02.2020 को पत्रांक संख्या-3440 / रेरा / अनु0नोटिस / 2049-20 oe

के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 20.02.2020 तक अनुपालन सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया गया है और अनुपालन आख्या भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। विपक्षी को पुनः दिनांक 23.06.2020 को कारण दर्शाओं नोटिस (पत्रांक संख्या-550 / यू पी.--रेरा / 209-20) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 49.07.20:9 का अनुपालन आख्या दिनांक 24.07.2020 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं | शिकायतकर्ता की शिकायत में दिनांक 24.42.2020 को प्राधिकरण के कन्सीलिएटर श्री INS. पालीवाल के समक्ष हुआ समझौता निम्न प्रकार है :- आज दिनांक 24.2.2020 को द्वितीय पक्ष द्वारा कहा गया कि रेरा के आदेश दिनांक 49.0720I9 के सम्बन्ध में उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील की गई है, किन्तु अभी सटे प्राप्त नहीं है। द्वितीय पक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि प्राधिकरण के साथ शून्य पीरियड के सम्बन्ध में वाद प्रचलित है, जिस कारण आवंटित फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकती है। उक्त प्रकरण से विदित होता है कि द्वितीय पक्ष विभिन्‍न आधारों का सहारा लेकर आवंटित फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराना चाहता है। प्रकरण में समझौते की सम्भावना नगण्य प्रतीत होती है। उक्त प्रकरण में द्वितीय पक्ष द्वारा माननीय ww बेंच के आदेश दिनांक 49.07.2049 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः धारा-63 के अन्तर्गत Penalty Maier की संस्तुति की जाती है। पत्रावली धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 08.03.2024 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें शिक्रायतकर्ता और प्रिपक्षी उपस्थित हैं।

दिनांक 08.03.202 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विपक्षी द्वारा अभी तक मूल यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित नहीं करायी गयी है। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 के अन्तर्गत कार्यवाई हेतु निम्न प्रावधान दिए गए हैं:- एटा 38. (l) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India. इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2076 4 धारा-63 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान दिए गए हैं +-

63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority. उपरोक्‍तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 63 में यह प्रावधान है कि यदि कोई सम्प्रवर्तक, जो प्राधिकरण के fat , 2046 की धारा-38 एवं | आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता ॥ है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा afar जारी रहता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो संचयी । रूप से, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा। पत्रावली को aries के अन्तर्गत wa अधिरोपित करने हेतु सचिव, रेरा, उक्त प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। (कल्पना मिश्रा) °P \2[pe> | सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण