उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-॥ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 उपस्थिति :- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या :— 22082649 देवेन्द्र सिंह गुसाईं बनाम मैसर्स पटेल एडवांस जे.वी. यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 08.08.2049 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- 4. शिकायतकर्तागण को दिनांक 37.:2.209 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित विक्रय विलेख कराकर नियमानुसार कब्जा प्रदान करें एवं विलम्बित ब्याज हेतु अनुबन्ध में निर्धारित अवधि से वास्तविक कब्जा दिये जाने तक विलम्बित ब्याज प्रदान करना सुनिश्चित करें| यह ब्याज रेरा आने के पूर्व अनुबन्ध के अनुसार (रु० 5/- प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) देय होगा एवं रेरा आने के उपरांत Ke बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित MCLR+I प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होगा। उपरोक्त आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में विपक्षी शिकायतकर्तागण द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित MCLR+H प्रतिशत ब्याज की दर से शिकायतकर्तागण को ब्याज सहित मूल धनराशि 45 दिन के अन्दर वापस करना सुनिश्चित करें। विपक्षी, शिकायतकर्ता द्वारा निर्माण कार्य के दौरान जमा की जाने वाली ई.एम.आई. की धनराशि को अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित कर, यदि शिकायतकर्तागण ee द्वारा प्रश्नाधीन इकाई के क्रय हेतु बैंक से ऋण लिया हो तो विलम्बित ब्याज की घनराशि का उपयोग पहले बैंक का ऋण व देय ब्याज लौटाने के बाद शेष धनराशि शिकायतकर्तागण को दिया जाए।

4. रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (»»)0) रेरा लागू होने के बाद से दोनों पक्षों के डिफाल्ट पर ब्याज की दर MCLR+I प्रतिशत होनी चाहिए। इस आदेश का versa भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए एवं इसकी प्रति सभी सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाए। दिनांक 04.07.2024 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 08.08.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 43.07.2024 को पत्रांक संख्या-4233 /रेरा / अनु0नोटिस / 2024-22 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 30.07.2024 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। विपक्षी को पुनः दिनांक 05.08.202 को कारण दर्शाओ नोटिस (पत्रांक Wea-29:5 /यूपी.रेरा / 2024-22) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 08.08.20i9 की अनुपालन आख्या दिनांक 20.08.202 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 20.05.2022 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उभयपक्ष उपस्थित हुए।

दिनांक 20.05.2022 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि रेरा की पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह शिकायतकर्ता को ad आवंटित फ्लैट का कब्जा अक्टूबर, 2022 तक उपलब्ध करा देंगे। विपक्षी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो सके कि उनके एवं शिकायतकर्ता के मध्य समझौता किया जा चुका हो। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है :- 40. (l) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall

be enforced, in such manner as may be prescribed. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 में यह प्राविधान है कि यदि एक प्रमोटर या एक आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट किसी भी ब्याज या जुर्माना या मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो सहायक अधिकारी या नियामक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, यह ऐसे प्रमोटर या आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंट से वसूली योग्य होगा, इस तरह से भूमि राजस्व के बकाया कें रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 206 में नियम-24 में अंकित है कि :- 24- For the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or ३ we the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom

the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 के नियम-24 में यह प्राविधान है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-40 के उप-खंड (2) के प्रयोजन के लिए यदि पक्षकार न्याय निर्णायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सहायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्‍्यायाधिकरण के लिए मामले को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को इस तरह के आदेश को निष्पादित करने के लिए, जिनके अधिकार क्षेत्र में अचल सम्पत्ति परियोजना स्थित है या स्थानीय सीमाएं स्थानीय नागरिक अदालत, जिसके दायरे में वह व्यक्ति होता है, जिसके खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा है, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यापार पर किया जाता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, भेजा जा सकता है। उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में धारा-40 के अन्तर्गत विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है। Rr प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 08.08.2049 को पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः आदेश के अनुपालन हेतु विलम्बित अवधि के ब्याज का af वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाए। सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में धारा-40 के अन्तर्गत विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

वसूली प्रमाण-पत्र में पारित आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से आख्थया प्राप्त होने के पश्चात्‌ धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, तब तक के लिए पत्रावली wes (पद) पर रखी जाती है। दिनांक:- 24/08 / 2022 कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण