उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 47-शिकायत BeIT—22082649 देवेन्द्र सिंह गुसाईं बनाम पटेल एडवांस जेवी आदेश-पत्र दिनांक: 24.40.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री तपिस मंगला उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है औरन ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है।

gerd शिकायत में माननीय पीठ-04 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 08.08.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... शिकायतकर्तागण को दिनांक 34.:2.20I9 तक ओ.सी /सी.सी सहित 'विकय विल्लेख कराकर नियमानुसार कब्जा प्रदान करें एवं विलम्बित ब्याज हेतु अनुबंध में निर्धारित अवधि से वास्तविक कब्जा दिये जाने तक विलम्बित ब्याज प्रदान करना सुनिश्चित करें। यह ब्याज रेरा आने के पूर्व अनुबन्ध के अनुसार (रु 05//- रूपये प्रतिवर्गफुट प्रतिमाह ) देय होगा एवं रेरा आने क॑ उपरांत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होगा। 2 उपरोक्त आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में विपक्षी शिकायतकर्तागण द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित MCLR+ प्रतिशत ब्याज की दर से शिकायतकर्तागण को ब्याज सहित मूल धनराशि 45 दिन के अन्दर वापस करना सुनिश्चित करें। 3. विपक्षी, शिकायतकर्ता द्वारा दौरान निर्माण जमा की जाने वाली ई.एम. आई. की धनराशि को अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित कर, यदि शिकायतकर्तागण द्वारा प्रश्नाधीन इकाई के कय हेतु बैंक से ऋण लिया हो तो विलम्बित ब्याज की धनराशि का उपयोग पहले बैंक का ऋण व देय ब्याज लौटाने के बाद शेष धनराशि शिकायतकर्तागण को दिया जाए। a 4. रेरो अधिनियम 20:6 की धारा 2 (api) W लागू होने के बाद से दोनों पक्षो के डिफॉल्ट पर ब्याज की दर MCLRH प्रतिशत होनी चाहिए। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता के शिकायत का निस्तारण किया जाता है।

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 08.08.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-0 द्वारा दिनांक 24.08 2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 08.08.2049 को पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अत: आदेश के अनुपालन हेतु विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में धारा-40 के अन्तर्गत विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। वसूली प्रमाण-पत्र में पारित आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से sea प्राप्त होने के पश्चात्‌ धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, तब तक कें लिए पत्रावली स्थगन (पद) पर रखी जाती है। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 07.08.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ को प्रथम बार पेश हुई।

विपक्षी को निर्देशित किया ज़ाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.सी.सी. सहित बकाया eal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का' भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए कब्जा-पत्र की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 22.04.2026 को पेश हो | are a कि th सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ५