उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / धारा-38 / 40/63 सर सपठित नियम-24 23-शिकायत GAM:—2208264II way सिंघल बनाम wee weed प्राइवेट लिमिटेड आदेस्‍्-पत्र दिनांक: 42.44.2025 , शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित | vera शिकायत में माननीय de-o7 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 27.05.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- * 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को सितम्बर 2049 तक / ओ.सी.,//सी.सी साथ सहित कब्जा देना सुनिश्चित करे। 2. विपक्षी विलंब के लिए जुलाई 20:7 एवं अनुग्रह अवधि के पश्चात्‌ से ओ.सी.,/सी. सी. की तिथि तक, Meir प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करे। ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान में समायोजित की जायेगी। यदि देय धनराशि भुगतान की धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। ; 3. इस आदेश का उल्लघंन उठ्प्र०्भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 27.05.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के - अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03 द्वारा दिनांक 28.07. 2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित fear गया है कि:-

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 42.04.2049 के क्रम संख्या 4 व 2 का अनुपालन नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 2046 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 42.04.2049 के क्रम संख्या 4 के अनुसार _ । यूनिट के भौतिक कब्जे व रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, sae के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 42.4.2025 के लिए संदर्भित की जाती है। सचिव, SU, को निर्देशित किया जाता है कि पीठ द्वारा दिनांक 42.04.2049 को धारा-34, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या 2 के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 42.44.2025 से पूर्व न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। | यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34. दिनांकित 42.04.2049 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेरा अधिनियम की धारा 63 की. कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,//63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-8 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता' है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव -पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह gat आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 05.02.2026 को पेश हो। आर पी सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण