Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Surender Tyagi v. krishna Estate Developers Pvt. Ltd

Complaint No. 12201826202

Decision date
Not recorded
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

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Judgment text

Voro भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 49- शिकायत संख्या :- 220/826202 सुरेन्द्र त्यागी बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्रा० लि० कोविड--49 को दृष्टिगत रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई और पत्रावली पेश की wht) पुकार पर शिकायतकर्ता vote) विपक्षी उपस्थित। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा आदेश के अनुसार अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। अतः कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी का कहना है कि उनकी परियोजना में ७० प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा सिटी डेवलपमेंट चार्ज, डबल इलेक्ट्रिक कनेक्शन,/मीटर चार्ज, मेट्रो शुल्क, लेबर शुल्क, ऐलीवेटिड रोड शुल्क आदि का भुगतान किया गया है, जिस पर शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा शुल्क एवं चार्जों के मद में अनुचित धनराशि की मांग की जा रही है। पत्रावली पर उपलब्ध कंसिलिएशन आदेश दिनांक 06.09.2024 के अवलोकन से विदित है कि :- 4, fda पक्ष द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरण में देय शुल्क व विलम्ब की अवधि हेतु देय ब्याज सहित तथा लेवर सैस व अन्य शुल्क के भुगगान के सापेक्ष प्रत्येक आवंटित से 94,/- रुपये प्रति वर्ग फुट व डबल मीटर चार्ज रुपये 35,000,/- हजार प्रत्येक आवंटी तथा IFNS के चार्ज उभयपक्षों के मध्य निस्पादित बी.बी.ए के अनुसार प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे |

2. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से प्राप्त अवशेष धनराशि को परियोजना के पृथक एस्क्रो एकाउण्ट में जमा किया जायेगा। weet एकाउण्ट में जमा किया जायेगा। एस्क्रो एकाउण्ट में जमा धनराशि 400 प्रतिशत प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर व्यय की a. 3. द्वितीय पक्ष परियोजना का अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण कर 3 माह के अन्दर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफटी सर्टीफिकेट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्टीफिकेट तथा लिफ्ट इन्स्टालेशन सेफ्टी सर्टीफिकेट सहित सम्बन्धित प्राधिकरण में ओ.सी /सी.सी के लिए आवेदन करेंगे। 4... परियोजना में निर्माण कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में प्रत्येक माह समीक्षा करने हेतु कमेटी गठित की जाती है, जिसमें सम्प्रवर्तक / विकासकर्ता के दो प्रतिनिधि श्री गजेन्द्र शर्मा-डायरेक्टर व श्री गौरव गुप्ता, श्री age शर्मा अधिवक्ता व होम बायर्स के 5 प्रतिनिधियों के नाम श्री प्रेम कुमार निवातिया, श्री राजीव जैन, श्री अर्चना सिंह, श्री बी. एस निर्मल, श्री सोमनाथ शुक्ला अधिवक्ता, जो परियोजना की प्रगति,/निगरानी के लिए प्रत्येक माह एक बैठक करेंगे, आवश्यकता पढने पर एक से अधिक बैठक भी की जा सकती है। अतः कंसीलिएटर आदेश दिनांक 06.09.2024 का पीठ द्वारा परीक्षण किया गया एवं उभयपक्ष के det at सुना गया, जिससे विदित होता है कि कंसीलिएटर द्वारा पारित आदेश के प्रस्तर-2 को छोड़कर कंसीलिएटर आदेश को यथावत रखना उचित है। जहां तक परियोजना में विलम्ब/सील दिवसों की अवधि की गणना किये जाने कि बात है इस संदर्भ में उभयपक्षों को निर्देशित किया जात्ता है -कि-वह-वार्ता-कस्-कितनी-अवधि की कटौती की जाये के संबंध में आपसी सहमती से प्रकरण का निराकरण करें। उभयपक्ष TRAGER अनुपालन करना सुनिश्चित करें| आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

दिनांक — 22/09/202 (सदस्य) उठप्र० भू-सम्पदा विनियागक प्राधिकरण