Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Surender Tyagi v. krishna Estate Developers Pvt. Ltd
Complaint No. 12201826202
- Decision date
- 2025-12-17
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 7-शिकायत GEA:—220826202 सुरेंद्र त्यागी बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 47.42.2025 शिकायतकर्ता शिकायतकर्ता का वाद वीडियो amis के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित दीक्षित उपस्थित हुए।
उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली एवं रेरा अधिकृत रिसीवर द्वारा दाखिल कुर्की great दिनांकित 29.09.2025 का अवलोकन किया गया। धारा-34 के अन्तर्गत माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.07.2049 में शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट संख्या-जी-404 Type 3BHK गंगा टावर ग्राउण्ड फ्लोर बुक किया जाना दर्शाया गया है और उसी के सम्बन्ध में निर्णय भी दिनांक 45.07.2049 को पारित किया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय wr पीठ--02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 75.07.20I9 का अनुपालन न करने पर शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट को कुर्क करने का आदेश इस पीठ द्वारा दिनांक 27.08.2025 को पारित किया गया, जिसके अनुपालन में रेरा अधिकृत रिसीवर द्वारा Hot आख्या दिनांकित 29.09.2025 दाखिल की गई, जिसके अनुसार परियोजना-#एश्वा८/8 Residency में स्थिति यूनिट संख्या-जी-404 का आवंटन श्री सत्यप्रकाश के नाम पर दिनांक 24.02.2042 में किया जा चुका है और जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 43.04.2023 में की जा चुकी है तथा वर्तमान में यूनिट संख्या-जी.404 में श्री सत्यप्रकाश द्वारा यूनिट को किराये पर उठाया गया है, जिसमें श्री ज्योतिष द्वारा निवास किया जा रहा है, इसलिए यह यूनिट aa नहीं हो पाई है। शिकायतकर्ता का कथन है कि उसकी आवंटित यूनिट संख्या-जी-04 है, जबकि निर्णय दिनांकित 45.07.209 में यूनिट संख्या-जी.-404 गलत वर्णित हो गई है। क्योंकि प्रस्तुत न्यायालय निष्पादन न्यायालय है। ऐसी स्थिति में मूल निर्णय दिनांक 45.07.2049 के बाहर जाकर किसी दूसरी यूनिट को कुर्क नहीं किया जा सकता है और न ही कब्जा दिलाया जा सकता है। अतः शिकायतकर्ता इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पीठ के श्
समक्ष कार्यवाही कराते हुए यूनिट संख्या को संशोधित कराकर आदेश प्रस्तुत करें। तद्पश्चात ही नियम--24 के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 44.03.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण