U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench—Adjudicating Officer, Proceedings under Sections-38 /40 //63 read with Rule-24 23-Complaint No. WeAT—220826202 Surendra Tyagi Versus Krishna [?] Developers Private Limited Order Sheet Date: 09.05.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was produced. On call, learned counsel for the complainant, Mr. Hans Raj, appeared. On behalf of the respondent, learned counsel Mr. Ankit Dixit appeared. Both parties were heard. The respondent has not complied with the order sheet dated 30.04.2025, nor has any possession offer letter along with valid [?] C.C. and a demand for outstanding dues been sent to the complainant or uploaded on the RERA portal. This makes it clear that the respondent is disobeying the order of this Bench and has no interest in providing possession to the complainant or executing the registry. Therefore, in such circumstances, in accordance with the order dated 45.07.2049 passed by the Hon'ble RERA Bench-2, the file is to be placed before the Authority for imposition of penalty under Section-63 regarding violation of the order of the Bench. A copy of the order shall be sent to the Secretary, RERA. Giving the respondent a final opportunity, it is directed to ensure, in compliance with the order of the Hon'ble RERA Bench, that within one week it sends to the complainant and also uploads on the RERA portal a possession offer letter along with valid O.C./C.C. and a demand for outstanding dues (if any). Upon payment of the outstanding dues by the complainant, the respondent shall ensure that physical possession of the unit is provided to the complainant and the registry of the allotted unit is executed in favor of the complainant. If the complainant has any objection, he may file his objection. The respondent is also directed not to cancel the allotted unit or allot or transfer it to any other person until the proceedings under Rule-24 are completed. The file be put up for further hearing on 27.05.2025. [Adjudicating Officer] U.P. Real Estate Regulatory Authority

* * * उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 23-शिकायत WeAT—220826202 सुरेन्द्र त्यागी बनाम कृष्णा wee डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हंस राज उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित दिक्षित उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया। विपक्षी द्वारा आदेश-पत्र दिनांक 30.04.2025 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कोई कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी इस पीठ के आदेश की अवहेलना कर रहा है और शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराने एवं रजिस्ट्री निष्पादित कराने में कोई रुचि नहीं रख रहा है। अतः ऐसी स्थिति में माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 45.07.2049 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये।

विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। धाम विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह नियम-24 की कार्यवाही तक आवंटित यूनिट को निरस्त न करे और किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित या हस्तांतरित न करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 27.05.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण