उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 9-शिकायत PAM:—220826202 सुरेंद्र त्यागी बनाम कृष्णा wee डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ' आदेश-पत्र दिनांक: 30.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हंसराज उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित दिक्षित उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया। शिकायतकर्ता -द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वार on तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निध्वदित एवं पंजीकृत कराया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की गई। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक . 45.07.209 को गिग्नवत आदेश पारित किये गय॑ हैं:- न्यायहित में पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शिकायतकर्ता का प्रार्थनापत्र आज्ञप्त fer जाता है। प्रतिपक्षी को निम्नलिखित रूप से आदेशित किया जाता है।

उ.प्र." भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की धारा is के अंतर्गत प्रतिपक्षी को आदेशित fear जाता है कि वह ‘Aprameya Residency' में यूनिट संख्या 6&4075फ5०& 3 Bhk ganga tewer Ground Floor, पर शिकायतकर्ता को दिसम्बर 2049 तक occupation certificate (0-0) प्राप्त कर वैधानिक अधिग्रहण कब्जा प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builder Buyers Agreement (BBA) क़े अनुसार विलम्बित अवधि,/ delayed period के सम्बंध में दिनांक 05-02-2048 से धटा॥र +% की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज / penal interest अदा किया जाएगा। ब्याज,/दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। Y यदि प्रतिपक्षी द्वारा दिसम्बर 2049 के अंत तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा नहीं प्रदान किया जाता है तो शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी जमा धनराशि मय ब्याज प्रतिपक्षी से प्राप्त करने के लिए रेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। विपक्षी प्रमोटर द्वारा आदेश का. अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता/आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सके। इस आदेश का उल्लघंन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

wid बावजूद भी विपक्षी द्वार आज तक शिकायतकर्ता को फ्लैट/यूनिट का pool! नहीं दिया गया है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है fe वह माननीय ta पीठ के आदेश के अनुपालन में. कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित .करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करे uy विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित कर" शुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति द।खिल कर सकता है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना-अपना जवाब, गणन। शीट सहित रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करन सुनिश्चित करें। आज शिकायतकर्ता की ओर से आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के shade प्रार्थना-पत्र इस area का दाखिल किया गया कि यूनिट को कुर्क कर, रिशीवर नियुक्त कर आवंटित यूनिट का कब्जा दिलाया जाये। पत्रावली प्रार्थना-पत्र पर आपत्ति /सुनवाई हेतु नियत तिथि 09.05.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण