Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Sanyam kumar Shrivastava v. Jaypee Infratech Limited
Complaint No. 12201826168
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Source: UP RERA order
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Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-04, 30-शिकायत Wo 42204826468 संयम कुमार श्रीवास्तव बनाम जेपी इन्फाटेक लिमिटेड 0.05.209 पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित। विपक्षी उपस्थित। विपक्षी की ओर से प्रतिवादपत्र दाखिल किया गया और प्रति शिकायतकर्ता को दी गयी। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि कंपनी के विरूद्ध एन.सी.एल.टी.में कार्यवाही प्रचलित है, जहां आई.आर.पी. नियुक्त किया जा चुका है। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी का कहना है कि कंपनी के विरूद्ध माननीय एन.सी.एल.टी. में कार्यवाही प्रचलित है और अपने कथन के समर्थन में माननीय एल.सी.एल.टी. के आदेश की प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि :- Moratorium - (7) Subject to provisions of sub-sections (2) and (3), on the insolvency commencement date, the Adjudicating Authority shall by order declare moratorium for prohibiting all of the following, namely: (a) the institution of suits or continuation of pending suits or proceedings against the corporate debtor including execution of any judgement, decree or order in any court of law, tribunal, arbitration panel or other authority; (b) transferring, encumbering, alienating or disposing off by the corporate debtor any of its assets or any legal right or beneficial interest therein;
(c) any action to foreclose, recover or enforce any security interest created by the corporate debtor in respect of its property including any action under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002); (d) (4) The recovery of any property by an owner or lessor where such property is occupied by or in the possession of the corporale ६ lebtor. ऐसी दशा में जबकि आई.आर.पी. नियुक्त किया जा चुका है, शिकायत्तकर्ता अपना दावा आई.आर.पी. के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है और माननीय एन.सी.एल.टी. के अंतिम आदेश तक प्रश्नगत वाद में किसी प्रकार की कार्यवाही विधितः निषिद्ध है। अतः प्रश्नगत वाद की कार्यवाही स्थगित करते हुए प्रश्नगत शिकायत निस्तारित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। माननीय एन.सी.एल.टी. के अंतिम आदेश के उपरान्त आवश्यकतानुसार पत्रावली नियत हो। to (कल्पना मिश्रा) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण