Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Neha Jain v. Svp Builders India Limited

Complaint No. 1201929952

Decision date
Not recorded
Text availability
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Bench
Bench 2 Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

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Judgment text

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Bench-II Proceedings under Section 63 Complaint No.: 720929952 Neha Jain versus S.V.P. Builders India Ltd. Date: 05/0/2020 The complainant's case was presented through video conferencing. The complainant and respondent appeared. The complainant stated that the respondent had already given possession and completed registration of the flat, but a dispute regarding interest for the delayed period remained. The respondent stated that a matter concerning delayed-period interest is pending before the Appellate Authority. The facts of the complaint show that the dispute regarding delayed-period interest remains pending before the Appellate Authority. In these circumstances, it does not appear proper to take proceedings under Section 63. The record shall therefore be consigned to the office. (Rajiv Kumar) Chairman U.P. Real Estate Regulatory Authority * * * उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-। कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 22-शिकायत संख्या :-- 720929952 नेहा जैन बनाम एस.वी.पी. बिल्डर्स इंडिया लि0 दिनांक:- 05/40/2020

शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित। विपक्षी उपस्थित| शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा कब्जा दिया जा चुका है तथा फ्लैट की रजिस्ट्री भी करायी जा चुकी है, परन्तु विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में विवाद शेष है। विपक्षी का कहना है कि विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में अपीलीय प्राधिकरण में वाद विचाराधीन है। उपरोक्त शिकायत के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में विवाद शेष है, जिसके लिए अपीलीय प्राधिकरण में वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में धारा-63 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः: पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए। Qe TO तक (राजीव कुमार) अध्यक्ष उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण