उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ--04ए आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :—i203929454 मिली बस्सी बनाम अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लिमिटेड प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 06.40.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभय पक्ष को लिखित बहस दिनांक 43.0.2024 तक दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। ननिनपतपपात----उसय-पक्ष-के-लको-को-सुना-मया-ब-पत्रावली--को--अवलोकच--किया- गया. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 09.06.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है। धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनाल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall he liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गयां, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को oy 2

नोटिस जारी करते हुए दिनांक 03.4.20200 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन sre प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 40.44.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 26.::.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पीठ द्वारा धारा-68 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 47.08.2024, दिनांक 45.09.2024 एवं दिनांक 06.40.2024 को की गयी और विपक्षी द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में रेश अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में अपील योजित की जा चुकी है, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा योजित अपील, रेरा अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा खारिज की जा चुकी है और यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कोई अनुपालन आख्या/जवाब दाखिल किया गया है। अतः समस्त वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 09.06.2020 के पृष्ठ संख्या-6 में उल्‍लेखित आदेश के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण जारी करना सुनिश्चित करें और विपक्षी / प्रोमोटर के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। दिनांक :- 89 / )|/2024 ee <= हे —oar ly?) (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण