U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench—Adjudicating Officer, Proceedings under Sections-38 /40/63 read with Rule-24 4i—Rrprad No. : :20:929284 Santosh Malik Versus Ansal Landmark Township Private Limited Order Sheet Date: 49.42.2024 The complainant's case was presented through video conferencing. On call, the complainant himself appeared and the respondent was absent. The respondent has not filed any written reply. The complainant was heard. According to the order sheet dated 07.08.2024, orders had been issued against the respondent for ex parte proceedings. In the complaint in question, the Hon'ble Bench-02 passed the following order dated 20.06.2049: The respondent is directed to obtain the occupation certificate WI and provide physical possession to the plaintiff by January 2020. Further, in accordance with the signed Builders Buyers Agreement (BBA) between the complainant and the promoter, interest/penalty for the delayed period shall be paid according to the penalty mentioned in the BBA up to 30.04.206 and, from 04.05.206 (the date on which the Real Estate Regulation & Development Act 20I6 came into force) until the date of possession, at the rate of MCLRH percent, as WHER ERT penalty [?] / penal interest. This amount of interest/penalty shall be adjusted in the final amount payable at the time possession is delivered.

The promoter/respondent is also ordered that, if it fails to give possession to the complainant in January 2020, the complainant shall be entitled to receive a refund, for which the complainant may apply again before RERA. If the plaintiff delayed payment of an installment to the promoter, then in such a situation the respondent shall be free to receive interest from the plaintiff from the delayed period until payment, but the rate of interest shall not exceed the rate of MCLR+ percent. In the above complaint, the Hon'ble Bench-02 passed the following order under Sections-38 /40,/63 on 09.05.2023: चर Therefore, the Secretary, RERA is directed to ensure issuance of a recovery certificate in the present matter, according to the first paragraph of the order passed under Section-34 by the Bench dated 20.06.2049, for the delayed-period amount together with interest. The Secretary, RERA issued a recovery certificate on 08.09.2023.

The complainant stated that possession should be provided after adjustment of the amount in the recovery certificate. The complainant filed an application dated 45.40.2024 for adjustment of the outstanding dues against the amount of delayed interest. The said application shall be sent along with the file to the Secretary, RERA. After hearing both parties, the Secretary, RERA shall undertake the proceedings for adjustment of the outstanding dues in compliance with the order dated 20.0620i9 and, after completing the adjustment proceedings, make the file available again to this Bench, so that proceedings for possession and registration may be undertaken. The file be put up for further hearing on 30.04.2025. “52. R.P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority * * * उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 4i-Rrerad संख्या : :20:929284 संतोष मलिक बनाम अंसल लैंडमार्क टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 49.42.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | विपक्षी द्वारा अपना कोई लिखित जवाब दाखिल नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता को सुना गया। आदेश पत्र दिनांक 07.08.2024 के अनुसार विपक्षी के विरूद्ध पत्रावली एकपक्षीय कार्यवाही हेतु आदेश जारी किये गये थे। प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 20.06. 2049 को निम्न आदेश पारित किया है कि:-

प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि occupation certificate WI करके वादी को जनवरी 2020 तक कब्जा (physical possession) उपलब्ध कराये। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builders Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि / delayed period के सम्बंध में दिनांक 30.04.206 तक BBA में उल्लिखित दण्ड,“ penalty के अनुसार तथा दिनांक 04.05.206 (Real Estate Regulation & Development, Act 20I6 के लागू होने की तिथि) से कब्जा दिये जाने की तिथि तक MCLRH प्रतिशत की दर से WHER ERT दण्ड At /penal interest अदा किया जाएगा। ब्याज,/दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। प्रमोटर / प्रतितदी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता को जनवरी 2020 में कब्जा देने में असफल रहा तो शिकायतकर्ता रिफण्ड प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जिसके लिए शिकायतकर्ता पुन: रेरा के समक्ष आवेदन कर सकता है। यदि वादी द्वारा प्रमोटर को किश्त अदा करने में विलम्ब किया गया है तो ऐसी दशा में प्रतिवादी वादी से विलम्बित अवधि से भुगतान करने तक ब्याज प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा लेकिन ब्याज की दर MCLR+ प्रतिशत की दर से अधिक न हो। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 09.05.2023 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- ee अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा दिनांक 20.06. 2049 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के प्रथम wa के अनुसार विलम्बित अवधि मय ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 08.09.2023 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया।

शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि वसूली प्रमाण पत्र की धनराशि में समायोजित कराकर कब्जा उपलब्ध करा दिया जायें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों को विलम्ब ब्याज की धनराशि में समायोजित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 45.40.2024 दाखिल किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली सहित श्रीमान सचिव, रेरा को भेजी जाये। श्रीमान सचिव, रेरा उभयपक्षों को सुनकर बकाया देयों को आदेश दिनाक 20.0620i9 के अनुपालन में समायोजन की कार्यवाही करें। समायोजन की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली पुनः इस पीठ को उपलब्ध करायी जाये। ताकि कब्जा एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही की जा सकें। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को पेश हो। ना आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण