उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 नियम-24 28-शिकायत संख्या : i20:929284 संतोष मलिक बनाम अंसल लैंडमार्क टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 45.40.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फरेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित एवं विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है।

विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया था। विपक्षी आज भी अनुपस्थित है। प्रश्गगत शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 20.06.2049 को निम्न आदेश पारित किया है किः- प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि occupation certificate WIM करके वादी को जनवरी 2020 तक कब्जा (physical possession) उपलब्ध कराये। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builders Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित graft /delayed period के सम्बंध में दिनांक 30.04.20i6 तक BBA में उल्लिखित दण्ड/ penalty के अनुसार तथा दिनांक 04.05.2046 (Real Estate Regulation & Development, Act 20I6 B लागू होने की तिथि) से कब्जा दिये जाने की तिथि तक MCLR+ प्रतिशत की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज//7०॥8 interest अदा किया जाएगा। ब्याज, दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। प्रमोटर / प्रतिवदी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता को जनवरी 2020 में कब्जा देने में असफल रहा तो शिकायतकर्ता रिफण्ड प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जिसके लिए शिकायतकर्ता पुनः रेरा के समक्ष आवेदन कर सकता है। यदि वादी द्वारा प्रेमोंटर को किश्त अदा करने में विलम्ब किया गया है तो ऐसी दशा में प्रतिवादी वादी से विलम्बित अवधि से भुगतान करने तक ब्याज प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा लेकिन ब्याज की दर MCLRH प्रतिशत की दर से अधिक न हो। औ उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 09.05.2023 को धारा-38 / 40 ,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-

अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा दिनांक 20.06. 2049 को धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश के प्रथम WER के अनुसार विलम्बित अवधि मय ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करमा सुनिश्चित करें। सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 08.09.2023 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। /जिंकाम्क्कीं द्वारा कहा गया कि वसूली प्रमाण पत्र की धनराशि में समायोजित कराकर कब्जा उपलब्ध करा दिया जायें। शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें कि कितनी धनराशि विपक्षी / प्रमोटर की बकाया है, जिसका समायोजन प्रार्थना पत्र के आधार पर किया जा सकें | पत्रावली one अग्रिम सुनवाई दिनांक 25.4.2024 को पेश हो। ०ड(०>>>> जप: समेटे रु कर a आर. th. fg (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण