Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Dr. Vipul Sud ; Mrs. Malini Sud v. Project Category-Un-Register Ansal Housing Limited

Complaint No. 1201929219

Decision date
2023-12-05
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी आदेश पत्र सुनवाई अन्तर्गत धारा-38/40/63 के सपठित नियम-24 25-शिकायत संख्या : :20:92929 विपुल सूद व अन्य बनाम अंसल हाऊसिंग लिमिटेड दिनांक : 05-2-2023 शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उदय सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलम उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से यह कहा गया कि उनके द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में वर्ष, 20i7 में ही अंतिम माँग-पत्र/ कब्जा प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान न करने के कारण रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही नहीं हो सकी है। न्यायालय द्वारा विपक्षी से पूछा गया कि क्या प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है, तो विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में पूर्णता प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कहा गया कि मौके पर परियोजना अधूरी है, जो रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही हेतु उपयुक्त नहीं है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व प्रश्ननत परियोजना को पूर्णता प्रमाण-पत्र से छूट देने वाले प्रावधान से सम्बन्धित अभिलेख रेरा पोर्टल /पीठ की ई-मेल आई.डी.:-#ानाबणालप््ञाणव(87भ्ी,०णा पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

वर्णित स्थिति रेरा तकनीकी टीम को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 20.04.2024 तक प्रश्नगत प्रकरण में उभय पक्ष की उपस्थिति में उक्त परियोजना व यूनिट तथा cee का पूर्णता के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण करते हुए, निरीक्षण आख्या फोटोग्राफ्स सहित रेरा कम्पलेन्ट ta पर अपलोड कर, पीठ के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 20-02-2024 को पेश हो | (हरीश त्रिपाठी) (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण