उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 26-शिकायत WeAM:—20929075 रामानंद शर्मा बनाम एस. जे. पी. होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 45.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो sR के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आशु चौधरी उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत शकायत में माननीय Ge-ow द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 07.08.209 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... शिकायतकर्ता की मूल इकाई न उपलब्ध होने की दशा में शिकायतकर्ता की सहमति से समकक्ष इकाई बिल्डर उपलब्ध करायें, बुकिंगफार्म के अनुसार फ्लैट की कुल कीमत 39,97,500 /- रूपये के पेमेन्ट शैड्यूल के अनुसार धनराशि शिकायतकर्ता से प्राप्त करें। शिकायतकर्ता द्वारा MCLRH प्रतिशत वार्षिक दर से विलम्ब अवधि हेतु ब्याज देय होगा। > शिकायतकर्ता को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी देय धनराशि विपक्षी को पेमेन्ट शैडयूल के अनुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। 3... पक्षकार आदेश अपलोड होने के 45 दिन के अन्दर Voto राज्य सरकार द्वारा जारी wit टू सेल के प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादित करना सुनिश्चित करें। 4... यदि शिकायतकर्ता द्वारा 45 दिन के अन्दर पेमेन्ट शैडयूल के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है, तो विपक्षी बुकिंग फार्म के WAR 7.4} अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। ee) ead

5. सचिव रेरा द्वारा विपक्षी के विरूद्ध oRI-3 (॥) के उल्लंघन के सम्बन्ध में दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। इस आदेश एक प्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु सचिव रेरा को प्रेषित की जाये। 6. इस आदेश का उल्लघंन उठ्प्रग्मू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, oote की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 07.08.209 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-0॥ (पूर्व में पीठ-0ए) द्वारा दिनांक 24.04.2026 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 07-08-209 के प्रस्तर--0॥ के अनुसार विपक्षी कम्पनी को प्रार्थी / शिकायतकर्ता से बुकिंग फार्म में उल्लिखित पेमेन्ट शैड्यूल के अनुरूप अवशेष धनराशि प्राप्त करते हुए, प्रश्नतत मूल आवंटित यूनिट अथवा प्रार्थी, शिकायतकर्ता की सहमति से समकक्ष यूनिट के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री तथा प्रस्तर-03 के अनुसार उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एग्रीमेन्ट टू सेल के प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादित कराये जाने की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 45--06--2026 को संदर्भित की जाती है।

यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-3, दिनांक 07-08-2049 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। अन्तर्गत धारा-38/40,/63 की निष्पादन की कार्यवाही के दौरान माननीय सम्बन्धित रेरा पीठ द्वारा अपने आदेश का निष्पादन कराते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा सका और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सकी। तदोपरान्त मा. Hs—04 (पूर्व में पीठ-04ए) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावती आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 44.09.2026 को पेश हो। (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण