उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,//63 सपठित नियम-24 24-शिकायत संख्या : (2092843 अर्चना गुप्ता बनाम एसजेपी इंफ्राकॉन लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.42.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषेन्द्र विक्रम सिंह उपस्थित हुए। प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-3, द्वारा दिनांक 45.07.2049 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- (क) (ख) (ग) प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादनी को आवंटित इकाई का अधिग्रहण (physical possession) सम्पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायें। परिवादी व प्रतिवादी के मध्य हुये हस्ताक्षारित आवंटन पत्र के प्रस्तर-22 में उल्लेखित विलम्बित अवधि का ब्याज दिनांक 30.04.20I6 तक देय होगा। उसके उपरांत दिनांक 04.05.2046 से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि तक M.CLR+% की दर से ब्याज/दण्ड देय होगा। ब्याज /दण्ड की इस धनराशि को अधिग्रहण देय जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) की जायेगी। ufegfet (compensation) प्राप्त करने के सम्बंध में परिवादी उ0प्र0-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की धारा 74 के अन्तर्गत न्यायनिर्णायक अधिकारी (adjudication officer) के समक्ष आवेदन कर सकता है। तदानुसार प्रकरण को adjudication officer को संदर्भित किया जाए। प्रतिवादी / प्रमोटर द्वारा अपलोड की तिथि से अन्दर 45 दिन आदेश का अनुपालन

न किये जाने पर परिवादी/आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ0 प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा Ue | — उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 04.42.2023 को धारा-38 , 40 /63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है fe: अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 29.08.209 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “ख” के अनुसार “जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र” जारी करना सुनिश्चित करें। आदेश दिनांक 04.42.2023 के अनुपालन में सचिव रेरा द्वारा दिनाक 09.04.2024 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्यालय आदेश दिनांक 34.07.2024 पत्रांक सख्या-40727 / य.पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 के अनुसार यह पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु आज दिनांक 09.42.2004 को प्रथम सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 45.07.2049 के अनुपालन में वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित कब्जा प्रस्ताव पत्र बकाया देयों सहित यदि कोई हो तो शिकायतकर्ता को 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यदि शिकायतकर्ता को विपक्षी द्वारा प्रेषित मांग पत्र पर कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 27.04.2025 को पेश हो। आर. (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण