उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 सपठित नियम-24 29-शिकायत संख्या : 20928430 बी एम आनंद बनाम अंसल हाउसिंग लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 07.08.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उदय सिंह उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थि | शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि विपक्षी द्वारा न तो कब्जा दिया गया है और न ही रजिस्ट्री निष्पादित की है। विपक्षी को दिनांक 46.07.2024 को धारा-34 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये:-“विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परियोजना में आधारभूत सुविधाओं को पूर्ण कराते हुए 4 माह में शिकायतकर्तागण के यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें" उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 04.06.2023 को धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये:-“उक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा asi के अन्तर्गत दिनांक 46.07.2024 को पारित आदेश का पालन नहीं किया गया है जिस कारण शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र दिनांक 43.06.2022 के आधार पर यह वाद न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश क्रियान्वय हेतु प्रेषित की जायें"

पिछली तिथि पर विपक्षी की ओर से उपस्थित होकर अनुपालन आख्या हेतु समय चाहा गया था| लेंकिन आज तक विपक्षी द्वारा मा. पीठ के आदेश दिनांक 46.07.2024 का अनुपालन नहीं किया गया। पिछली तिथि को स्पष्ट रूप से आदेश पारित किया गया था कि विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल / पीठ की ई-मेल आई.डी.:-- [email protected] पर अपलोड _ करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बंध में स्वयं कार्यवाही की जायेगी। अतः अब न्यायालय के सामने आदेश-24 सी.पी.सी. के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचता है। अतः विपक्षी के डायरेक्टर दिनांक 48.09.2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कारण बताये, कि मा. पीठ के आदेश दिनांकित 4607, 2024 का अनुपालन आज तक क्‍यों नहीं हुआ है। क्‍यों न उनको आदेश के निष्पादन की कार्यवाही में 09 माह की अवधि के लिए सिविल कारागार में निरूद्ध किया जायें और आदेश का अनुपालन कराया जाये। पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 48.09.2024 को पेश हो। clk, आर. पी. ft (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण