उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-04, श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य कम सं० | शिकायतकर्ता [| शिकायत सं0 | 4020822024 प्रतीक वशिष्ठ | _2 [| 620787574 अजीत सिंह 3 r20i85835 | अश्विनी | 4 | 2s | सुशील क॒मार शर्मा | | 5 | 22087467 जितेन्द्र कमार शम | 6 | 420789477 यादव 7 420:89243 | सुभाष नैेन | | 8 | 207928098 a तनेजा | | 9 | 220930842 मिश्रा 40 6204844664 सिंह 4 g20i89654 | विश्वनाथ शर्मा | 42 620482504 ऋषिराज 43 4204928093 रजत तोम 220487497 श GAR वाधवा 6204844560 हरि दत्त तलवानी नवीन तलवानी 620872300 40.04.209 बनाम एयर फोर्स नेवल हाऊसिंग बोर्ड आदेश शिकायतकर्ता प्रतीक वशिष्ठ के साथ i6 अन्य शिकायकततकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध वाद योजित किया गया है। इन सभी शिकायतों के तथ्य समान है और एक समान साक्ष्य हैं। यह सभी शिकायतें Jalvayu Vihar से सम्बंधित है। अत: एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत Wo 4020482202 प्रतीक वशिष्ठ अग्रणी वाद रहेगा। \~— Scanned by CamScanner 2 प्रस्तुत शिकायत प्रार्थनापत्र के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा \ के विरूद्ध निम्न अनुतोष चाहे गये हैं :- 4. शिकायतकर्ता को यथाशीघ्र यूनिट का कब्जा दिलाया जाये। 2... विलंबित अवधि के लिए is प्रतिशत की दर से ब्याज दिलाया जाये। 3. यूनिट की कीमत में बढोतरी के सापेक्ष प्राप्त की गयी धनराशि को वापस दिलाया जाये। 4. शारीरिक व मानसिक उत्पीडन व असुविधा के लिए क्षतिपूर्ति दिलायी जाये।

शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना Jalvayu Vihar, में फ्लैट डी-406, बुक कराया गया। यूनिट की कीमत 37,76,000 रूपये थी और शिकायतकर्ता द्वारा अभी तक 37,47,.09/— रूपये की धनराशि अदा की जा चुकी है। विपक्षी द्वारा आज तक कब्जा नही दिया गया। विपक्षी द्वारा यूनिट की कीमत काफी बढा दी गयी है और बार बार कब्जे की तिथि परिवर्तित की जा रही है। परियोजना में विपक्षी द्वारा भारी अनियमिततायें की जा रही है और निर्माण की गति बहुत धीमी है, जिस कारण अभी दो साल तक कब्जा मिलने की संभावना नही है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी से यूनिट का कब्जा यथाशीघ्र दिलाये जाने व विलंबित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्री फाईनल कॉस्टिंग दिनांक 6.2.20:8, वेब अपडेट 24.40.2047, परियोजना के फोटो, कॉस्टिंग व इंस्टालमेन्ट शेडयूल 30.4.20i7, की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। विपक्षी की ओर से प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि विपक्षी के पास अपना कोई फंड नहीं है और वह आवंटियों से धन एकत्रित कर निर्माण कार्य करते हैं। आवंटियों से एकत्रित की जाने वाली समस्त धनराशि परियोजना पर व्यय की जाती है | परियोजना वर्ष 2008 में शुरू हुई और 2040 में निविदा जारी की गयी। उक्त आवासीय यूनिट का पूर्व में अनुमानित कीमत तय की गयी थी, किन्तु बाद में मेरठ विकास प्राधिकरण की नीतियों एवं संविदाकार के कीमत बढाने से यूनिट की कीमत बढ गयी, जिसके सम्बंध में दिनांक 48.422043 को आवंटियों को सूचित किया गया था, विलंबित अवधि में स्टील व सीमेन्ट की कीमतें 44 से 45 प्रतिशत तक बढ गयीं। कुछ सरकारी ae ee ~ Scanned by CamScanner 3

विभागों से अनापत्तियां लेने में विलंब हुआ, दिनांक 24.0.2047 को संविदाकार को हटाया गया और शेष निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए 9.4.20:8 को नयी निविदायें जारी की गयी। सबसे कम बोली यूमैक्स प्रोजेक्टस प्रा.लि. की ओर से 38,33,44,000/— रूपये की लगायी गयी और दिनांक 25.5.2048 को ड्रा निकालते हुए आवंटियों को यूनिट का आवंटन किया गया। वर्तमान में विपक्षी परियोजना के आठ टॉवर का निर्माण एक साथ करने में सक्षम नही है। विपक्षी को परियोजना पूर्ण करने के लिए 39,28 करोड रूपये की आवश्यकता है और सभी आवंटी अपना भुगतान कर दें, तो 37.76 करोड रूपये प्राप्त होगें, जिस कारण 2.73 करोड रूपये कम हैं। आवंटियों द्वारा समय से भुगतान प्राप्त नही किया जा रहा है। समिति नो प्रॉफिट नो लॉस पर कार्य करती है और आवंटियों द्वारा यह मांग की गयी है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने तक किस्तें न ली जायें, जिससे निर्माण कार्य पूर्ण होना संभव नही है। चार टॉवर ए,एफ.जी,एच के ओ. सी. हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण को आवेदन किया जा चुका है। जुलाई 20:9 तक परियोजना को पूर्ण कर कब्जा दे दिया जायेगा। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में पंजीयन प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आवंटन पत्र, रिवाईज्ड इंस्टालमेंट शेड्यूल दिनांक 48.42.203, कॉस्टिंग एंड इंस्टालमेंट शेडयूल दिनांक 30.6.20:7, प्री फाईनल कॉस्टिंग दिनाक 6.2.208, पंजीकरण के विस्तार हेतु प्रेषित प्रार्थनापत्र दिनांक 48.5.2048, छायाप्रति चैक, पत्र दिनांक 4.5.2048, प्लॉन स्वीकृति पत्र दिनांक 28.4.20:0, छायाप्रति रसीद, कई अन्य पत्रों की छायाप्रतियां दाखिल की गयीं हैं।

उभयपक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारों के मध्य निम्न बिन्दु विवादय हैं :- 4... क्या शिकायतकर्ता अपनी जमा धनराशि वापस पाने के अधिकारी हैं? 2. क्‍या अनुबन्ध में आरबीट्रैशन क्लॉज होने के कारण इस पीठ को शिकायत की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है? 3 an शिकायतकर्तागण विलंबित अवधि का ब्याज पाने के अधिकारी हैं? निस्तारण बिन्दु सं0 4 कुछ शिकायतकर्तागण द्वारा कहा गया है कि विपक्षी अनुबंधित अवधि में कब्जा देने में विफल रहा है, जिस कारण जमा धनराशि मय ब्याज दिलाये जाने की याचना की गयी है, जिस पर विपक्षी का कहना है कि कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के पट Scanned by CamScanner कारण परियोजना विलंबित हुई है, किन्तु वह जुलाई 209 तक कब्जा दे देगा, विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में समिति के सचिव द्वारा एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने हेतु इस तथ्य की पुष्टि की गयी कि वह जुलाई 2049 तक आवंटियों को कंपलीशन प्रमाण पत्र सहित कब्जा दे देगा। इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील wo 744/20:7 चित्रा शर्मा आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया आदि में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

" The figures........ which have been made available Presently, following the opening of the web portal by the amicus curiae, indicate that 8% of the home buyers have sought a refund of their monies while 92% would evidently prefer possession of the homes which they have purchased. We cannot be unmindful of the interests of 92% of the home buyers many of whom would also have obtained loans to secure a home. They would have a legitimate grievance if the corpus of Rs 750 crores (together with accrued interest) is distributed to the home buyers who seek a refund." इस स्टेज पर रियल एस्टेट सेक्टर की वर्तमान वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए धनराशि वापस किये जाने से उन आवंटियों के हित प्रतिकूलतः प्रभावित होने संभावित है, जो कि यूनिट का कब्जा लेना चाहते हैं। साथ ही विपक्षी की ओर से सशपथ कहा गया है कि जुलाई 2049 तक कब्जा दे दिया जायेगा, यदि शिकायतकर्ता को विलम्ब के लिए धनराशि/ब्याज के साथ कब्जा मिल जाता है तो इससे सभी आवंटियों के हित साध्य हो सकेंगें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत शिकायतकर्तागण को धनवापसी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। तदनुसार बिन्दु to ॥ निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु स0 2 विपक्षी की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अनुबन्ध में आर्बीट्रेशन का aera है, जिस कारण शिकायतकर्ता व विपक्षी के मध्य किसी भी विवाद को केवल आर्बीट्रेटर के माध्यम से ही निस्तारित किया जा सकता है और इस पीठ को इस शिकायत को सुने जाने की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त नही है। विपक्षी द्वारा अपने अनुबन्ध की बिन्दु 48 में कथन किया गया है कि :-

" All matters of disputes, differences relating to Registration, allotment, withdrawl, candellations and Qa Scanned by CamScanner in all such other matters as are incidental to these and are likely to affect the mutual rights, interest, claims of the registration vis-a-vis the AGNHB, will be referred to the chairman, who shall appoint an Arbitrator to adjudicate in the matter. The Arbitrator's decision in the matter shall be final and binding on the registrant/allottee as well as the Board. For the purpose of Pra 3 of the first schedule of the Indian Arbitration Act 996 (Act NO. 0 of 996) the Arbitrator shall be considered to have entered in the reference, when he has called upon the party seeking arbitration to file his ‘Statement of Claims'." जिससे विदित है कि अनुबन्ध के अनुसार दोनो पक्षों के मध्य किसी भी विवाद का निस्तारण परस्पर सहमति से Indian Arbitration and Conciliation Act 996 के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसका क्षेत्राधिकार दिल्‍ली होगा। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बूज एलन व हेमिल्टन gH आदि बनाम एस.बी.आई. होम फाईनेंस feo व अन्य में अभिनिर्धारित किया गया है कि —

" all aspects of arbritrability have to be decided by the court seized of the suit, and cannot be left to the decision of the Arbitrator. Even if an arbitration agreement exists and the dispute is covered therein, the court will refuse to refer the parties to arbitration — if the subject matter of the suit is capable of adjucdication only by a public forum or the relief clamied can only be granted by a special court or Tribunal." इसके afakad ए.अय्यास्वामी बनाम ए परमाशिवम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :- " there are classes of disputes that fall within the exclusive domain of special bodies created under legislation that confers jurisdiction ot the exclusion of ordinary civil courts. Such disputes would not then be capable of resolution by arbitration,” साथ माननीय एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा भी यह निर्णीत किया गया है किः- The NCDRC finally held that in light of the overall architecture of the CPA and Court-evolved jurisprudence, amended sub-section () of Section 8 cannot be construed as a mandate to the Consumer Fora, constituted under the ‘Q- Scanned by CamScanner

CPA, to refer the parties to arbitration in terms of the Arbitration Agreement. the principle that - jurisdiction of specially constituted judicial authorities cannot be ousted by a blanket mandate to refer disputes to arbitration under the umbrella of Section 8, A&C Act. On the ground level, it provides relief to a pany to avail special remedies available under a statute, despite presence of an arbitration clause. This serves to protect parties from lop- sided and sparely-negotiable standard form agreements, From another angle, parties will no longer be mandated to adopt the relatively Jong and expensive process of arbitration - in disputes arising under specific statutes having specific dispute redressal mechanisms. This judgment could also be used to interpret Section 79 of the Real Estate (Regulation and Development) Act 206 (“Real Estate Act”) which bars the jurisdiction of civil courts in matters involving real estate. The NCDRC applied the reasoning in Ayyaswamy to conclude that the same principles could apply to cases under the Real Estate Act, which provides a special mechanism for resol ution of disputes between buyers and builders.

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा पारित उपरोक्त विधि व्यवस्थाओ के आलोक में यह स्पष्ट है कि विशेष रूप से गठित प्राधिकरणों का क्षेत्राधिकार मात्र आर्बिट्रेशन ats के आवरण से बेदखल नहीं किया जा सकता है। ऐसे सभी विवाद जिसके लिए विधि द्वारा विशेष निकाय बनाये गये हैं और दीवानी न्यायालय के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार दिया गया है, इस प्रकार विवाद को निस्तारित करने के लिए आर्बीट्रेटर सक्षम नही है। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि भू-सम्पदा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2046 की धारा 79, आर्विट्रेशन एक्ट पर अभिमूत होगा। एन.सी.डी.आर.सी. ने ए.अय्यास्वामी में दिए तर्क को लागू करने के लिए यह निष्कर्ष निकाला है कि एक ही सिद्धांत रियल एस्टेट अधिनियम के तहत उक्त मामलों में लागू हो सकता है, जो कि गृहक्रेताओं एवं feet के बीच Gas के समाघान के लिए एक विशेष तंत्र प्रदान करता है। उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी द्वारा आर्बिट्रेटर को संदर्भित करने का प्रश्न स्वत: समाप्त हो जाता है। तदनुसार बिन्दु vo 2 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु Ho 3 बिन्दु Ho 3 के अन्तर्गत अधिकांश शिकायतकर्तागण का मुख्य अनुतोष है, कि विपक्षी से प्रस्तावित सुविधाओं के साथ यूनिट कर पंजीकरण कराकर कब्जा दिलाया जाये। Scanned by CamScanner 7

तक व40000040॥ का कहना है कि विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा जून 2072 या जाना था, किन्तु आज तक कब्जा नही दिया गया है। इसके विपरीत विपक्षी द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में कहा गया है कि परियोजना को पूर्ण कर जुलाई 20i9 तक कब्जा दे दिया जायेगा। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन पत्र की प्रति दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित है कि प्रस्तर ॥7 में यूनिट का कब्जा मध्य 202 में दिये जाने का उल्लेख है, जिससे विदित है कि विपक्षी को जून 2042 तक यूनिट का कब्जा देना था, किन्तु उसके द्वारा अभी तक यूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण नही किया जा सका है। विपक्षी की ओर से बहस के दौरान कहा गया कि उसके द्वारा पांच टॉवर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है और ओ.सी. के लिए आवेदन किया जा चुका है और संभवत जुलाई 209 तक उन 5 टॉवर के आवंटियों को कब्जा दे दिया जायेगा, किन्तु प्रतिवादपत्र में यह भी संभावना व्यक्त की गयी है कि विपक्षी एक साथ सभी 8 टॉवर का निर्माण करने में सक्षम नही है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि कुछ आवंटियों द्वारा कहा गया है कि उनके टॉवर तैयार नही है और कार्य की प्रगति बहुत धीमी है, जिस कारण निकट भविष्य में कब्जा मिलने की संभावना नही है। ऐसी दशा में विपक्षी यदि उक्त आवंटियों को अपने तैयार टॉवर में कब्जा दे दें तो इससे किसी भी पक्ष को अपहानि नही है, अपितु इससे दोनो पक्षों की समस्या का समाधान हो सकेगा। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन wife. anfe बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

Section 48()(0) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as wa Scanned by CamScanner the apartment is handed over to him is not unreasonable. The interest is merely compensation for use of money. अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप fleas तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकारों के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित है, जो कि उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है, जिससे यह अवधारित किया जा सकता है कि उभयपक्ष को उक्त अनुबन्ध की शर्ते स्वीकार हैं। उक्त अनुबन्ध में विलंब की अवधि में शिकायतकर्ता को किस दर से विलंबित अवधि की पूर्ति की जायेगी इसका कोई उल्लेख नही है, तो ऐसी दशा में रेरा अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार विलंबित अवधि का ब्याज दिया जायेगा। जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 7.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा विलेख के प्रारूप के we 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9 (ii) A प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः- The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice: यही ax आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर o(iii) ¥ निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को Mciea+i प्रतिशत की ब्याज दर पर ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया

जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई देय धनराशि विलंबित है, तो विपक्षी भी MCLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज पाने का अधिकारी होगा। Yeo Scanned by CamScanner श्र तक ब्याज की अवधि का प्रश्न है, तो इस सम्बंध में सिविल अपील to 6649-50 /20:8 सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :- " the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant — Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20I6. The Respondent - Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. मिलने व कब्जा ऑफर करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में vad शिकायतकर्तागण ओ.सी.,/सी.सी. मिलने के दिनांक तक ही ब्याज पाने के अधिकारी होगें। तदनुसार बिन्दु wo 3 निस्तारित किया जाता है। जहां तक क्षतिपूर्ति का प्रश्न है, तो ww अधिनियम के अन्तर्गत इसका क्षेत्राधोिकार एडजूडिकेटर को है, इस सम्बंध में पीठ द्वारा कोई आदेश पारित नही किया जा सकता है। तदनुसार शिकायतकर्ता का प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह जुलाई 2049 तक, यदि कोई देय बकाया है, तो उसे प्राप्त कर, कब्जा देना सुनिश्चित करे और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर यूनिट का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी, शिकायतकर्ता को 4.7.202 (प्रत्येक शिकायतकर्तागण के अनुबन्ध के अनुसार)से ओ.सी.,/ सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो तक, MCLR+ प्रतिशत ब्याज सहित अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो वह नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। विपक्षी, जिन शिकायतकर्तागण के टॉवर अपूर्ण हैं, उन्हे शिकायतकर्तागण की सहमति से तैयार टॉवर में बुकिंग किये गये क्षेत्रफल के नजदीक, बुकिंग के समय तय दरों पर यूनिट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। ए Scanned by CamScanner के. => 20 विपक्षी, यदि शिकायतकर्तागण को जुलाई 20:9 तक कब्जा देने में असफल रहते हैं, तो शिकायतकर्तागण की धनराशि, जमा करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक MCLRH प्रतिशत की दर से ब्याज सहित दो किस्तों में अदा करना सुनिश्चित करें। विपक्षी 50 प्रतिशत धनराशि दिनांक 32.7.20I9 से 45 दिन के अन्दर व शेष 50 प्रतिशत धनराशि दिनांक 34.3.2020 अथवा यूनिट विकय होने, जो भी पहले हो, तक अदा करना सुनिश्चित करे | आदेश की एक एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व बयाज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी।

इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र0/भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। Kiana (कल्पना मिश्रा) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Scanned by CamScanner