उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-04 उपस्थिति :- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या :-- Sect-39/I/I20928093 लेफ्टिनेंट नरेश तोमर पुत्र लेफ्टिनेंट रजत तोमर बनाम एयर फोर्स नवल हाउसिंग बोर्ड प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जोकि निम्नवत्‌ प्राविधान्वित है :- TIER, HMA से कट किसी यलती को छुघारने की दृष्षटि से इस अधिनियम के अधीन किये 7h आदेश की तारीख ae दो वर्ष की अवधि के av किसी समय ore द्वारा पारित किसी आदेश को संगोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों ERT उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संग्रोधन करेया।/ परन्तु ऐसा कोर्ड संशोधन किसी आदेश को सम्बंध में जिसको विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन ahr Tey की ययी है नहीं किया जायेगा। wey यह कि ग्राविकरण आमिलेख से प्रकट किसी गलती का छुघार करते समय इस अधिनियम के SUPT के अधीन पारित TIP आदेश के साखान्‌ APT का PMT नहीं करेया। शिकायतकर्ता का वाद धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 04.08.2022 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित एवं विपक्षी अनुपस्थित। शिकायतकर्ता द्वारा पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान अवगत कराया गया कि उनके द्वारा विपक्षी एयर फोर्स नवल हाउसिंग बोर्ड को 45,62,000/— रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। \o— शिकायतकर्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को अवलोकन किया।

शिकायतकर्ता द्वारा संशोधन /पुनर्विलोकन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा एयर फोर्स नवल हाउसिंग बोर्ड को 45,62,000/— रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है और त्रुटिवश एयर फोर्स नवल हाउसिंग बोर्ड को भुगतान की गयी धनराशि 26,68,000 /- रुपये दिखाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उक्त प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक १0.04.2049 पूर्व में ही गुण-दोष के आधार पर पारित किया जा चुका है और पारित आदेश में शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी (एयर फोर्स नवल हाउसिंग बोर्ड) को अदा की गयी धनराशि अंकित नहीं है, ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रेरा अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत मात्र लिपिकीय त्रुटि को संशोधन किये जाने का प्रावधान है। शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में उक्त प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश यथावत्‌ बने रहेंगे। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। दिनांक:-- 08 // 42,// 2022 Kura कल्पना मिश्रा (सदस्य) sono भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण