Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Meenakshi Varshney & CA. Pramod Varshney v. Sikka Infrastructure Pvt Ltd

Complaint No. 120186214

Decision date
Not recorded
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-2 Proceedings under Section-63 62-Complaint No.:- 20862I4 Meenakshi Vaishney and C.A. Pramod Vaishney Versus Sikka Infrastructure Pvt. Ltd. In view of [?], the hearing was conducted through video [?] and the file was produced. On call, the complainant was present. The respondent was present. The complainant states that the respondent has not complied with the order passed earlier. Therefore, the complainant has requested that possession and interest for the delayed period be awarded to her. The respondent is ordered to give possession of the unit to the complainant within 4 months and pay interest to the complainant for the delay in accordance with the order. Since the respondent has not complied with the order, in this situation the file be presented before the Authority for determination of penalty. The order be uploaded on the portal. Date:- 26 //08 // 2024 (Balwinder Aa [?]) (Member) U.P. Real Estate Regulatory Authority * * * उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 62-शिकायत संख्या :- 20862I4 मीनांक्षी वाष्णेय एंड सी.ए. प्रमोद वाष्णेय बनाम सिक्‍का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.

कोविड-49 को दृष्टिगत रखते हुए वीडियो orbit के माध्यम से सुनवाई की गई और पत्रावली पेश की wit) पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित। विपक्षी उपस्थित। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है वह 4 माह के अन्दर शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दें और आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता को विलम्ब हेतु ब्याज अदा करें। चूंकि विपक्षी के द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में पत्रावली को दण्ड निर्धारण हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश किया जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक — 26/08 /202 a Sa हुई (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण