उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकार पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 संपठित नियम व सपठित नियम-24 34-शिकायत संख्या : 2086I7 जोगिंदर कुमार लांबा बनाम गार्डिनिया इंडिया लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांकः 02.09.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | माननीय पीठ-2, द्वारा दिनाक 73.02.20:9 को निम्नवत आदेश पारित किये गये:- प्रतिवादी / प्रमोटर को आदेशित किया जाता है कि occupation certificate IMT करके, वादी को जून 20:9 तक कब्जा (physical possession) उपलब्ध करायें। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये exmea Builder Buyer Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि / delayed period के सम्बंध में दिनांक 30.04.206 तक BBA में उल्लिखित दण्ड /Penalty के अनुसार तथा दिनांक 04.05. 2046 (Real Estate Regulation & Development, Act 20i6 के लागू होने की तिथि) से MCLR+ प्रतिशत की दर से दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। प्रमोटर / प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता को जून 20:9 में कब्जा देने में असफल रहा तो शिकायतकर्ता रिफण्ड प्राप्त करनें का स्वतंत्र होगा, जिसके लिए शिकायतकर्ता पुनः रेरा के समक्ष आवेदन कर सकता है। यदि वादी द्वारा प्रमोटर को किश्त अदा करने में विलम्ब किया गया है तो प्रतिवादी वादी से विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने के fag waa होगा लेकिन ब्याज की दर MCLRH प्रतिशत की दर से अधिक न हो।

दिनांक 08.09.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गयें:- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि get माह के अन्दर शिकायतकर्ता की यूनिट का कब्जा दें एवं आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता को विलम्ब हेतु ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता अपनी यूनिट का कब्जा प्राप्त करें| उभयपक्ष उपरोक्कतानुसार अनुपालन करना सुनिश्चित दिनांक 74.02.2022 को सचिव, रेरा द्वारा उक्त प्रकरण में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर मा. अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के उपरान्त पत्रावली नियम-24 में कब्जे की कार्यवाही हेतु भेजी गई। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसे अभी तक यूनिट का कब्जा विपक्षी द्वारा दिया गया है और न ही Bean faces विपक्षी द्वारा कराया गया है। बार-बार आदेश दिये जाने के बाद भी विपक्षी /अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये और न ही आदेश का अनुपालन किया गया। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा प्रस्ताव पत्र प्रेषित कर यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराये तथा हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराकर अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल /पीठ की ई-मेल आई. डी.:-- [email protected] पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन कार्यवाही करते हुए यूनिट को ge कर रिसीवर नियुक्त कर हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बंध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी | पत्रावली and अग्रिम सुनवाई दिनांक 6.40.2024 को पेश हो।

—t__ आर. पी. Rre (arate अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण