Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Mayank Jain v. G S Promoters Private Limited

Complaint No. 120186000

Decision date
2026-06-01
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Counsel
Puneet Jain (in this matter)

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40/63 read with Rule-24 7-Complaint WeI—2086000 Mayank Jain Versus GS Promoters Private Limited Order-Sheet Date: 04.06.2026 The Complainant's case was presented through video conferencing. | The file was put up. Upon call [yor], the Complainant appeared in person and his learned counsel Shri Anagh Mishra appeared. On behalf of the Opposite Party, learned counsel Shri Ankitesh Agrawal appeared. : Heard the parties [सुनचा गया] and perused the record. It was stated by the learned counsel for the Opposite Party that in the matter in question there is no C/E order of the Hon'ble High Court, nor is any filed on the record. The Complainant is directed to file an application under Order-24 of the Code of Civil Procedure stating in which mode [mode VY] he wants proceedings to be conducted in the matter in question, so that further proceedings can be taken in the matter in question. The file be presented for further hearing on dated 24.06.2026. - (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority * * * उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 7-शिकायत PM:—2086000 मयंक जैन बनाम जी एस प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.06.2026

शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई yor पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अनघ मिश्रा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकितेश अग्रवाल उपस्थित हुए। - पक्षकारों को सुनचा गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का कोई सटे /स्थगन आदेश नहीं है और न ही पत्रावली पर दाखिल है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल करें कि वह किस 770०७ से प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही कराना चाहता है, ताकि प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 24.06.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण