U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer Proceedings under Sections 38 / 40/63 read with Rule 24 45-Complaint WA 2086000 Mayank Jain Versus G S Promoters Private Limited ORDER SHEET Date: 04.02.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. On the call, the complainant appeared himself. For the opposite party, learned advocate Shri Puneet Jain appeared. The complainant informed that the opposite party has still not given possession of the unit, and has neither executed nor registered the transfer deed. In the complaint, the Hapur-Pilkhuwa Development Authority, Hapur, after a hearing in accordance with the rules, passed the following order on 25.05.20i8:-

"The complainant's prayer is partially accepted, and the opposite party promoter, M/s G.S. Promoters Pvt. Ltd., is directed to hand over possession of Flat No. 4-203 allotted to allottee Shri Mayank Jain in the Sikka Karmic Greens [?] project at the earliest. Interest at the rate of 24 percent per annum shall be paid on the amount deposited against the flat from 04.06.2044 till the date of possession. In addition, for compensation towards mental harassment and loss of time and money caused by the delay in possession, the allottee shall be paid Rs. 4,00,000.00 (four lakh eighty thousand rupees only) within 45 days from the date of this order. In addition, the promoter shall furnish certified evidence / records to the allottee that there is no shortfall in super area. If it is found that there is a shortfall in super area, the amount deposited by the allottee shall be adjusted against the additional area. The allottee shall also make timely payment of the balance dues payable against the allotted flat as per the payment plan determined by mutual consent of the parties.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 45-शिकायत WA 2086000 मयंक जैन बनाम जी एस प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 25.05.20i8 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

शिकायतकर्ता की प्रार्थना आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विपक्षी प्रमोटर मै० जी०एस० प्रमोटर्स प्राणलि० को आदेशित किया जाता है कि आवंटी श्री मयंक जैन को faa कार्मिक ग्रीन्स परियोजना में आवंटित किये गये फ्लैट संख्या 4-203 का कब्जा शीघ्रातिशीघ्र हस्तांतरित करे। कब्जा दिये जाने तक उक्त फ्लैट के विरूद्ध जमा की गयी धनराशि पर दिनांक 04.06.2044 से कब्जे के दिनांक तक 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज की धनराशि का भुगतान किया जाये। इसके अतिरिक्त कब्जे में हुए विलम्ब के कारण हुए मानसिक उत्पीडन तथा समय व धन की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु आनंटी को अंकन रूपयें 4,00,000.00 (चार लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) का भुगतान इस आदेश के दिनांक से 45 दिन की अवधि में किया जाये। इसके अतिरिक्त सुपर एरिया में कमी न होने के संबंध में प्रमोटर द्वारा आवंटी को प्रमाणित साक्ष्य / अभिलेख उपलब्ध कराये जायें। यदि यह पाया जाता है कि सुपर एरिया में कमी हुई है तो प्रमोटर द्वारा अतिरिक्त क्षेत्रफल के सापेक्ष जमा आवंटी की धनराशि का समायोजन किया जाये। आवंटी द्वारा भी उभयपक्षों के मध्य आपसी सहमति से निर्धारित किये गये पेमेन्ट प्लान के अनुसार आवंटित फ्लैट के निरूद्ध देय अवशेष धनराशि का समयबद्ध भुगतान किया जाये।

इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) afefrax—2oie की धारा-63 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा देय धनराशि की वसूली धारा 40 की उपधारा (।) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, शोध रकम की वसूली, स्थानीय विधि में विहित रीति में, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर की जायेगी। विपक्षी प्रमोटर द्वारा इस आदेश का अनुपालन न किये जाने की दशा में शिकायतकर्ता / आवंटी को यह अधिकार होगा कि वह Goro भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से उक्त आदेश का कार्यान्वयन कराने की कार्यवाही कर सकता है। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 29.0.2020 को धारा-38 / 40/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उचित धनराशि अदा करते हुए कब्जा प्राप्त He | * अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर तथा रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय अध्यक्ष, महोदय द्वारा पारित आदेश-पत्र दिनांक 34.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ को पेश हुई।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें| तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा उपलब्ध करते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें| उभयपक्षों को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 26.03.2025 को पेश हो। आर, पा fire (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer Proceedings under Sections 38 / 40/63 read with Rule 24 45-Complaint WA 2086000 Mayank Jain Versus G S Promoters Private Limited ORDER SHEET Date: 04.02.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. On the call, the complainant appeared himself. For the opposite party, learned advocate Shri Puneet Jain appeared. The complainant informed that the opposite party has still not given possession of the unit, and has neither executed nor registered the transfer deed. In the complaint, the Hapur-Pilkhuwa Development Authority, Hapur, after a hearing in accordance with the rules, passed the following order on 25.05.20i8:-

"The complainant's prayer is partially accepted, and the opposite party promoter, M/s G.S. Promoters Pvt. Ltd., is directed to hand over possession of Flat No. 4-203 allotted to allottee Shri Mayank Jain in the Sikka Karmic Greens [?] project at the earliest. Interest at the rate of 24 percent per annum shall be paid on the amount deposited against the flat from 04.06.2044 till the date of possession. In addition, for compensation towards mental harassment and loss of time and money caused by the delay in possession, the allottee shall be paid Rs. 4,00,000.00 (four lakh eighty thousand rupees only) within 45 days from the date of this order. In addition, the promoter shall furnish certified evidence / records to the allottee that there is no shortfall in super area. If it is found that there is a shortfall in super area, the amount deposited by the allottee shall be adjusted against the additional area. The allottee shall also make timely payment of the balance dues payable against the allotted flat as per the payment plan determined by mutual consent of the parties.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 45-शिकायत WA 2086000 मयंक जैन बनाम जी एस प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 25.05.20i8 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

शिकायतकर्ता की प्रार्थना आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विपक्षी प्रमोटर मै० जी०एस० प्रमोटर्स प्राणलि० को आदेशित किया जाता है कि आवंटी श्री मयंक जैन को faa कार्मिक ग्रीन्स परियोजना में आवंटित किये गये फ्लैट संख्या 4-203 का कब्जा शीघ्रातिशीघ्र हस्तांतरित करे। कब्जा दिये जाने तक उक्त फ्लैट के विरूद्ध जमा की गयी धनराशि पर दिनांक 04.06.2044 से कब्जे के दिनांक तक 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज की धनराशि का भुगतान किया जाये। इसके अतिरिक्त कब्जे में हुए विलम्ब के कारण हुए मानसिक उत्पीडन तथा समय व धन की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु आनंटी को अंकन रूपयें 4,00,000.00 (चार लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) का भुगतान इस आदेश के दिनांक से 45 दिन की अवधि में किया जाये। इसके अतिरिक्त सुपर एरिया में कमी न होने के संबंध में प्रमोटर द्वारा आवंटी को प्रमाणित साक्ष्य / अभिलेख उपलब्ध कराये जायें। यदि यह पाया जाता है कि सुपर एरिया में कमी हुई है तो प्रमोटर द्वारा अतिरिक्त क्षेत्रफल के सापेक्ष जमा आवंटी की धनराशि का समायोजन किया जाये। आवंटी द्वारा भी उभयपक्षों के मध्य आपसी सहमति से निर्धारित किये गये पेमेन्ट प्लान के अनुसार आवंटित फ्लैट के निरूद्ध देय अवशेष धनराशि का समयबद्ध भुगतान किया जाये।

इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) afefrax—2oie की धारा-63 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा देय धनराशि की वसूली धारा 40 की उपधारा (।) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, शोध रकम की वसूली, स्थानीय विधि में विहित रीति में, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर की जायेगी। विपक्षी प्रमोटर द्वारा इस आदेश का अनुपालन न किये जाने की दशा में शिकायतकर्ता / आवंटी को यह अधिकार होगा कि वह Goro भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से उक्त आदेश का कार्यान्वयन कराने की कार्यवाही कर सकता है। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 29.0.2020 को धारा-38 / 40/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उचित धनराशि अदा करते हुए कब्जा प्राप्त He | * अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर तथा रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय अध्यक्ष, महोदय द्वारा पारित आदेश-पत्र दिनांक 34.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ को पेश हुई।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें| तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा उपलब्ध करते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें| उभयपक्षों को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 26.03.2025 को पेश हो। आर, पा fire (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण