उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमंबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-34 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :-- :20:85737 अशोक कुमार बनाम ग्रीन-बे इन्फास्ट्रक्चर go fo प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय रेरा अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में शिकायतकर्ता द्वारा अपील Wen-44/208 योजित की गयी थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उ0प्र0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.208 खारिज करते हुए, उपलब्ध तथ्यों का परिशीलन कर एवं पक्षकारों को अवसर देकर प्रकरण को पुनः निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। इस कम में धारा-34 के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 24.06.2024 एवं दिनांक 42.07.2024 को उभय पक्ष की उपस्थिति में सुनवाई की गयी, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया।

संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Green Bay Golf Village 4 प्लॉट संख्या-0-64 मूल आवंटी श्री TAS सिंह ढ़िल्लो से क्रय किया था, जिसके क्रम में दिनांक 08.04.2043 को एक कन्फ्रमेशन Wr दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित हुआ, जिसके लिए शिकायतकर्ता द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 66,34,433/- रुपये का भुगतान किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 07.07.20:4 तक परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिये जाने का दायित्व था, किन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। विपक्षी द्वारा 5,98,500/— रुपये ग्रीन बेल्ट के नाम से अतिरिक्त पी.एल.सी. का भुगतान लिया गया है, जबकि सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये ले-आऊट में शिकायतकर्ता के प्लॉट के सामने गोल्फव्यू स्थित नहीं है, जिसके लिए अतिरिक्त पी.एल.सी. लिया os 2 गया था। प्रस्तावित ग्रीन एरिया पर ग्रुप हाउसिंग जीएच-4 स्वीकृत किया गया और वह विपक्षी द्वारा एक अन्य बिल्डर मैसर्स एमरल्ड प्रोमोटर्स mofo को विक्रय की गयी है और वह उसपर अपनी ग्रुप हाउसिंग परियोजना बना रहे हैं। गोल्फकोर्स की मेम्बरशिप के लिए 3.54 लाख रूपये की अनुचित अतिरिक्त धनराशि की माँग की जा रही है, जबकि वह अनुबन्ध में नहीं दर्शाया गया। प्लॉट का भू-स्तर सड़क के स्तर से लगभग डेढ़ मीटर नीचा है। अतः पी.एल.सी. धनराशि ब्याज सहित वापिस दिलाये जाने, गोल्फ मेम्बशशिप की माँग को हटाये जाने हेतु और देरी के लिए अनुबन्धानुसार विलम्ब धनराशि दिलाये जाने एवं प्लॉट के भू-स्तर को सड़क के स्तर पर लाये जाने हेतु एवं अन्य सुविधायें पूर्ण किये जाने का अनुरोध किया गया है। बहस क॑ समय कब्जा एवं विलम्ब हेतु ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया।

शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में विस्तृत लिखित शिकायत पत्र दिनांकित 28.02.208 आदि अभिलेखों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है।

पत्रावली पर बिल्डर ओर से प्रस्तुत उत्तर दिनांक 40.04.208 उपलब्ध है, जिसमें विपक्षी द्वारा कहा गया है कि अनुबन्ध के प्रस्तर-4.4 के अनुसार शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा, अनुबन्ध निष्पादित किये जाने की तिथि से 48 माह 90 दिन के ग्रेस पीरियड में दिया जाना था, परन्तु कुछ अप्रत्याशित घटानाओं के कारण जैसे कि :- किसानों द्वारा परियोजना स्थल पर आंदोलन और राज्य सरकार द्वारा किये गये भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध किसानों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिकायें दायर की गयी। विपक्षी द्वारा प्राधिकरण से टी.एस-6 का कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया, ताकि वह आवंटियों को प्रश्नगत परियोजना में भू-खण्डों का पट्टा-विलेख करा सके। प्राधिकरण ने पत्र दिनांकित 03.08.2042 के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की चुनौती के सम्बन्ध में उन्हें सूचित किया और विपक्षी को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया गया। प्राधिकरण द्वारा आज तक भूमि के विभिन्‍न हिस्सों का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया है, जिससे कि शिकायतकर्ता को कब्जा देने में उपरोक्त कारणों से देरी हुई है। प्राधिकरण ने कार्यालय आदेश दिनांक 28.03.2046 द्वारा मान्यता दी है कि यदि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, भूमि पर अतिक्रमण, शांति भंग, पूर्ण कब्जा प्रदान कराने आदि के कारण परियोजना का विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो शून्य अवधि दी जाएगी। प्राधिकरण ने पत्र दिनांक 280320I6 के माध्यम से विपक्षी के नियंत्रण से परे अप्रत्याशित घटनाओं /परिस्थितियों को मान्यता दी है, जो परियोजना के विकास में देरी कर रहे हैं। बा Cc 3

परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह विदित हो सके कि प्रश्नगत प्लॉट पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से जीरो पीरियड घोषित किया गया हो। ऐसी स्थिति में विपक्षी का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 24.06.2024 को सुनवाई करने पर विपक्षी को दिनांक 05.07.2024 तक अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये; परन्तु विपक्षी द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं किया गया और न ही दिनांक 20.07.202 तक लिखित बहस दाखिल की गयी। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किये गये :- at क्या विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता से पी.एल.सी. के मद में धनराशि. की माँग की जा सकती है ? 2. क्या विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता से गोल्फ मेम्बरशिप के मद में धनराशि की माँग अनुबन्ध के अनुसार अनुमन्य है ? 3. क्या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण बिन्दु संख्या-4 बिन्दु संख्या 4 इस तथ्य पर विचरित है कि कया विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता से पी.एल.सी. के मद में धनराशि की माँग की जा सकती है ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिवचनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने भार शिकायतकर्ता पर है।

पत्रावली पर दाखिल विस्तृत लिखित शिकायत पत्र दिनांकित 28.02.2048 में शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि विपक्षी द्वारा दिखाये गये मास्टर प्लॉन में गोल्फ कोर्स के लिए ग्रीन एरिया छोड़ा गया था, जिसको दृष्टिगत रखते हुए कि यह प्लॉट प्रेफरेन्शियल लोकेशन में है, तो विपक्षी द्वारा पी.एल.सी. चार्जेज 500 /- रूपये प्रति वर्ग गज की दर से 5,25,000,/- रूपये लिये गये है। इसके अतिरिक्त 73,500 /- रूपये सर्विस टैक्स का भी भुगतान किया गया। अतः कुल 5,98,500/— रूपये पी. एल.सी. के मद में लिये गये हैं। सक्षम प्राधिकरण से वर्ष 2044 में ले-आऊट स्वीकृत होने के बाद शिकायतकर्ता को यह ज्ञात हुआ कि प्रस्तावित ग्रीन एरिया जिसके लिए था 4 पी.एल.सी. चार्ज लिया गया है, उस स्थान पर ग्रुप हाऊसिंग स्वीकृत किया गया है और वह विपक्षी द्वारा अन्य बिल्डर मैसर्स wares प्रोमोटर्स प्रा० लि० को बेच दिया गया। इस विषय में बिल्डर द्वारा यदि ग्रीन बेल्ट के आधार पर पी.एल.सी. चार्जेज लिए गये थे एवं परिवर्तित ले-आऊट में वहाँ ग्रीन बेल्ट नहीं है, तो यह धनराशि देय नहीं होगी। यदि शिकायतकर्ता चाहें तो वे रेश अधिनियम की धारा-42 एवं धारा-44 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवश्यक साक्ष्यों सहित अपना वाद न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष योजित करने के लिए was है। तद्नुसार बिन्दु संख्या 4 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2 बिन्दु संख्या-2 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता से गोल्फ मेम्बरशिप के मद में धनराशि की माँग अनुबन्ध के अनुसार agra है ? यह बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि कॉमर्शियल गोल्फकोर्स के लिए 3.54 लाख रूपये की अनुचित अतिरिक्त धनराशि की माँग की जा रही है, जबकि वह अनुबन्ध में नहीं दर्शाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अनुबन्ध में गोल्फ Harr के मद में धनराशि लिये जाने का प्राविधान अंकित नहीं है और विपक्षी द्वारा भी पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो सके कि उनके द्वारा “गोल्फ मेम्बरशशिप” के मद में धनराशि की माँग की जानी है और इसका क्या आधार है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को यह स्पष्ट किया जाता है कि वह विपक्षी से “गोल्फ wR’ लेने के लिए बाध्य नहीं है और यदि शिकायतकर्ता द्वारा “गोल्फ aero” लेने की सहमति दी जाती है, तभी विपक्षी, शिकायतकर्ता से “गोल्फ मेम्बरशशिप “ के मद में धनराशि की माँग करने का अधिकारी है। तदनुसार बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। ०) निस्तारण बिन्दु संख्या-3 बिन्दु संख्या-3 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाय जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? यह बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है। शिकायतकर्ता का कहना है कि शिकांयतकर्ता को दिनांक 07.07.2044 तक परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिये जाने का दायित्व था, किन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। रेरा एक्ट की धारा ia () में प्राविधान है कि :- Section 728 (7) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building, -

(a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार केता को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नही मिलता तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं ह अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब के लिए ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। पत्रावली पर शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल अनुबन्ध दिनांक 08.04.2043 के प्रस्तर-4.4 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :-

4.7. The Company shall make best efforts to deliver possession of the Said Unit to the Allottee within 6 months from the date of receipt of duly executed confirmation by the Company with a further grace period of 90 (ninety) days. अतः SRT शिकायतकर्ता को अनुबन्ध की तिथि 08.04.2043 से 48 + 90 दिन @e पीरियड) अर्थात्‌ दिनांक 08.0.20i4 तक प्लॉट का कब्जा दिया जाना था, किन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया है। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील do 6649-50 /20i8 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः- "the period of Interest should close on April 20l6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 40) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent - Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. /सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। प्रकरण में ओ.सी. दिनांक 29.09.2020 को प्राप्त हुआ है।

जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :- ०) "Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व Ga के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। रेरा एक्ट की धारा 2(za) में प्राविधान है कि :-

(za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation.—For the purpose of this clause— (i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liable to pay the allottee, in case of default; (ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; “SD

यह भी उल्लेखनीय है कि अनुबन्ध के प्रस्तर 4.2 के अनुसार परियोजना के विलम्ब की अवधि में 45,/- रूपये प्रतिवर्ग गज़ प्रतिमाह (54,/- रूपये प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह) की दर से धनराशि का प्राविधान है, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता धनराशि पाने का अधिकारी है, रेरा के प्राविधानों के अनुसार जिस दर से विपक्षी द्वारा धनराशि प्राप्त की गयी है उसी दर से धनराशि देने का प्राविधान है। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की emi—is दिनांक 04.05.2047 को अधिसूचित हुई, जिसके सम्बन्ध में उ0प्र० आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 की अधिसूचना दिनांक 03.05.2047 से उ0प्र0 में रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप मे कार्य करने की स्वीकृति राज्यपाल, महोदय ने दिनांक 04.05.2047 से प्रदान की अर्थात्‌ दिनांक 04.05.2047 से भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 लागू हुआ है। अतः दिनांक 04.05.2047 से पूर्व की अवधि के लिए विलम्ब ब्याज की गणना अनुबन्ध के प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी और दिनांक 07.05.20i7 से आगे की अवधि के लिए विलम्ब ब्याज की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अधीन की जायेगी। जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय ,पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.20) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः-

"The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय pe) 9 है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+I प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(2४)0) में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर grey के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-3 निस्तारित किया जाता है।

उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश l. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के प्लॉट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.04.2022 तक ओ-.सी / सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 0o8.t020i4 से दिनांक 30.04.2047 तक 45 /— रूपये प्रतिवर्ग गज़ प्रतिमाह (64 /— रूपये प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह) की दर से एवं दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अर्थात्‌ दिनांक 28.09.2000 तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+H प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। Qs 40

विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 206 की धारा 2(2०)0) के अनुसार यदि Way होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+l प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। शिकायतकर्ता, विपक्षी से “गोल्फ मेम्बरशिप” लेने के लिए बाध्य नहीं हैं और यदि शिकायतकर्ता द्वारा “गोल्फ मेम्बरशिप” लेने की सहमति दी जाती है, तभी विपक्षी; शिकायतकर्ता से “गोल्फ मेम्बरशिप” के मद में धनराशि की माँग करने का अधिकारी है। बिल्डर द्वारा यदि ग्रीन बेल्ट के आधार पर पी.एल.सी. चार्जेज़ लिए गये थे एवं परिवर्तित ले-आऊट में वहाँ ग्रीन बेल्ट नहीं है, तो यह धनराशि देय नहीं होगी। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक :-2-, // /2024 कम - न छत (राजीव कुमारी (ha (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण